नेपाल अहिले एउटा सामान्य राजनीतिक उतार–चढावको क्षणबाट गुज्रिरहेको छैन । यो समय देशको संवैधानिक आत्मविश्वास, शासन संरचना र नागरिक–राज्य सम्बन्धकै पुनर्परिभाषा हुँदै गरेको कठिन मोड हो । पछिल्ला महिनाहरूमा भएका घटनाहरू संसद्को अनवरत विघटन, सरकारहरू नटिक्ने अवस्थाको निरन्तरता, प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका नैतिक र कानुनी प्रश्न र विशेषगरी भदौ २३–२४ मा उदाएकी युवा पुस्ताको तिक्त आक्रोश सबैले एउटै सन्देश दिन्छन्– राज्यले अब नागरिकको विश्वासको धरातल गुमाउन थालेको छ । राजनीतिक शक्ति केवल पद परिवर्तनको खेल रहँदैन, नागरिकले नै ‘कसका लागि राज्य ?’ भनेर प्रश्न गर्न थालेपछि राज्यको आधारभूत वैधता नै हल्लिन थाल्छ ।

नेपाल अहिले त्यही मोडमा उभिएको छ, जहाँ संविधान कागजमा त छ, तर संस्थाहरूको व्यवहारगत जीवन्तता कमजोर हुँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरी, सेना, प्रशासन र न्याय प्रणालीका शाखाहरू अस्तव्यस्त मनोविज्ञान र राजनीतिक प्रभावमा झनझन जाँदै छन् । यसरी कानुनी संरचना जीवित भए पनि कार्यगत वैधता कमजोर हुँदा व्यवस्था नै पक्षाघातग्रस्त जस्तै देखिन थाल्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा उठेको ‘तत्काल चुनाव’को मागलाई सतही रूपमा हेर्न मिल्दैन । वास्तविक प्रश्न– के अहिले चुनाव सम्भव छ त ? यो प्रश्न मात्र प्राविधिक छैन, यो नैतिक, सुरक्षा, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको बहुआयामिक छ ।

फागुन २१ मा चुनाव गर्ने कुरालाई धेरैले राजनीतिक शाहसको अभिव्यक्ति ठान्लान्, तर व्यावहारिकता भने बिलकुलै विपरीत दिशामा उभिएको छ । लोकतन्त्रको आत्मा चुनाव हो भन्ने सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन, तर इतिहासले देखाउँछ– अस्थिर मनोविज्ञान र कमजोर संस्थाहरूका बिच गरिने चुनावले व्यवस्था बलियो बनाउँदैन, उल्टै संकटलाई संस्थागत गर्छ ।

स्पेनले सन् १९७० को दशकमा फ्रान्सिस्को फ्रान्कोको शासन पतनपछि मुलुक निकै ठूलो संक्रमणमा फस्यो । न चुनाव गराउने परिस्थिति न अर्को विकल्पमा जाने अवस्था । त्यसैले उनीहरूले ‘पुनर्निर्माण र विश्वास निर्माण’लाई पहिलो प्राथमिकता दिएर, विस्तृत कानुनी तयारीपछि मात्र निर्वाचन गरे, जसले आधुनिक स्पेनको लोकतान्त्रिक आधार बनायो । नेपाल अहिले यस्तै एउटा ‘पूर्व तयारी’को समय मागिरहेको अवस्थामा छ । 

हामीकहाँ पनि संवैधानिक विवादहरू क्रमशः जटिल हुँदै गएका छन्– संसद् विघटन असंवैधानिक थियो कि संवैधानिक, राष्ट्रपति संस्थाको भूमिकाले सीमा नाघ्यो कि नाघेन, प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी कति बाँकी छ, यी प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर बिना चुनावको घोषणा गर्नु भनेको अर्धनिर्मित घरको छानामाथि भारी ढुङ्गा राखेजस्तै हो ।

त्यसैगरी, भदौ २३–२४ को घटनामा परेका युवाहरूको मृत्यु राज्यको नैतिकतामाथिको ठूलो दाग बनेको छ । एउटा लोकतान्त्रिक देशले चुनाव गर्नुअघि न्यायको अवस्था सुनिश्चित गर्नै पर्छ । दण्डहीनता कायम भइरहँदा हुने चुनावले जनताको आँखामा व्यवस्थालाई झनै अविश्वसनीय बनाउँछ । दक्षिण अफ्रिकाले रंगभेद अन्त्यपछि चुनावको तयारी गर्नुअघि सत्य–माफी आयोग गठन गरेको थियो, जसले समाजको पीडा–न्यायको सम्बन्ध पुनस्र्थापित ग¥यो । नेपाललाई पनि आज त्यस्तै गम्भीर आत्मसमिक्षा र सत्य अन्वेषण आवश्यक छ ।

अर्को गम्भीर प्रश्न सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल हो । जब सुरक्षा निकाय नै विभाजित, अनिश्चित र राजनीतिक आदेशप्रति शंका लिएर बसिरहन्छ, तब निष्पक्ष निर्वाचन केवल आदर्शिक वाक्य मात्र बन्छ । निर्वाचन शान्त वातावरण, मनोवैज्ञानिक स्पष्टता र ‘तटस्थ राज्य संरचना’को आधारमा मात्र निष्पक्ष हुन सक्छ ।

आर्थिक सन्दर्भ पनि कम महत्वपूर्ण छैन । अहिले नेपाल उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र राजस्व संकटको त्रिविध समस्यामा डुबिरहेको छ । यति ठूलो अर्थतान्त्रिक दबाबका बिच निर्वाचनका लागि ४०–५० अर्ब खर्च गर्नु भनेको अस्पतालमा सलाइन लगाइरहेको बिरामीलाई खाना मात्र खर्च गर्ने ठूला भोज आयोजना गरेजस्तै हो । सुरुमा जीवन रक्षण, त्यसपछि उत्सव–अर्थनीति पनि यही सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ ।

यस्तै परिप्रेक्ष्यमा, २०८३ मंसिरमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव केवल चुनाव सार्ने माग होइन, संक्रमणलाई व्यवस्थित, न्यायिक, संस्थागत र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृत बनाउने ‘समय’ माग हो ।

यस अवधिमा तीन वटा ठूला कार्यहरू गर्न सकिन्छ । पहिलो–भदौ २३–२४ लगायतका घटनाहरूमा निष्पक्ष छानबिन सकिनेछ, जसले राज्यलाई नैतिक जगमा पुनः उभिन मद्दत गर्छ । दोस्रो– संविधान पुनरावलोकनको गम्भीर प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ, किनकि अहिलेको संविधानले दियो भनेका धेरै अधिकार व्यवहारमा अस्पष्टता र शक्तिको दुरुपयोगलाई रोक्न सकेन । तेस्रो– सुरक्षा संयन्त्र, निर्वाचन आयोग र प्रशासनलाई तटस्थ, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने परिपक्व समय मिल्छ ।

संविधान पुनरावलोकनको माग केवल राजनीतिक माग होइन, यो सामाजिक संरचनाको माग बनिसकेको छ । युवापुस्ताको विद्रोह केवल राजनीतिक दलप्रति विद्रोह होइन; यो व्यवस्थाको संरचनात्मक क्षतिप्रति आक्रोश हो । संविधानले धेरै अधिकार दियो, तर कुनै अधिकारले व्यवहारिक परिणाम दिएनन् भन्ने अध्ययनहरूले पनि भन्छन् ।

विश्वका धेरै देशहरूले पुनरावलोकनको बाटो अपनाएका छन्, सबैले आफ्ना राजनीतिक संक्रमणका कठिन क्षणहरूमा ‘संविधानको पुनर्जीवन’ मार्ग रोजेका छन् । नेपाललाई पनि अहिले त्यही बाटोले स्थिरता दिन सक्छ ।

यसका लागि सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा आउँछ । यो सरकार सत्ता कब्जाको लागि होइन– सत्ता निष्पक्ष बनाउने, राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने र आगामी निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन ‘पुल’ जस्तो काम गर्ने हो । अन्तरिम सरकारले संवैधानिक संशोधनका आधार तयार पार्ने, न्यायिक छानबिनलाई स्वायत्त गर्ने, निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिने, सुरक्षा संयन्त्रलाई तटस्थ पार्ने र नागरिक स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने निश्चित दायित्व पाउँछ ।

तर राजनीतिक स्थिरता केवल संरचना र कानुनले मात्र आउँदैन, आर्थिक न्याय र सामाजिक समानताले पनि ल्याउँछ । नेपालमा अधिकारहरूको सूची त लामो छ, तर व्यवहारमा असमानता झनै चर्कियो, धनी झनै धनी, तलबधारी झनै थिचिएका, गाउँले झनै पराजित । यस्तो विषमता रहँदा संविधानमा लेखिएका सुन्दर शब्दहरू कागजमै सीमित रहन्छन् ।

भविष्यको सुधारले भूमिसुधार, उत्पादनमुखी कृषि, प्रगतिशील कर, विज्ञान–प्रविधि आधारित अर्थतन्त्र र शिक्षा–स्वास्थ्यलाई जनअधिकार होइन, ‘राज्यको अनुशासन’ बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । अनुकूल नीति नअपनाउँदा श्रीलंका कसरी आर्थिक खतरामा पुग्यो भन्ने उदाहरणले नेपाललाई सचेत गराइरहेको छ, अर्थनीति र शासन, दुवैमा सुविचार आवश्यक छ ।

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति पनि संवैधानिक पुनर्निर्माणसँग जोडिनै पर्ने विषय हो । भारत, चीन र अमेरिकाबिच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई रणनीतिक दबाबको केन्द्रमा राखिरहेको छ । यस्तो वातावरणमा कूटनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा–पानी–साइबर सुरक्षाका आधारभूत प्रावधानहरू संविधानमै स्पष्ट हुनै पर्छ ।

नेपालले इतिहासमा धेरै राजनीतिक रूपान्तरण भोग्यो, तर रूपान्तरणले चरित्र र संस्कार बदलिदिएन । अब आवश्यक रूपान्तरण राजनीतिक होइन नैतिक, संवैधानिक र संरचनागत हो । यही कारण २०८२ मंसिरमा हुने चुनावलाई ‘नयाँ युगको प्रवेशद्वार’ बनाउन सर्वपक्षीय संक्रमण, संविधान पुनरावलोकन र न्यायिक शुद्धीकरण अपरिहार्य छ ।