नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आज फेरि एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ । विवादको मूल प्रश्न सरल देखिए पनि महाधिवेशन निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि भन्ने कुरामा अल्झिरहेको छ । यो विवादले पार्टीको संगठन, नेतृत्व, रणनीति र अस्तित्वमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।

कांग्रेसभित्र लामो समयसम्म शेरबहादुर देउवा समूहको प्रभाव हाबी रहँदा नयाँ पुस्तामा नेतृत्व नवीकरण र संस्थागत परिवर्तनको चाहना बढ्दै गयो । यही पृष्ठभूमिमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र शेखर कोइराला जस्ता नेताहरूले युवा पुस्ता र सुधारको आवाज बलियो रूपमा उठाए । उनीहरूको मुख्य प्रश्न थियो– कांग्रेस नयाँ नेतृत्वको दिशामा रूपान्तरित हुन्छ कि पुरानै ढर्रामा चलिरहन्छ ? यही प्रश्न महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने बहससँग जोडिँदै गयो ।

सुधारवादी पक्षले निर्वाचन अगावै महाधिवेशन हुनुपर्ने तर्क अघि सा¥यो । उनीहरूका अनुसार चुनावभन्दा अगाडि नेतृत्वको वातावरण परिवर्तन, टिकट वितरणमा निष्पक्षता, संगठन पुनर्जीवन र जनतामाझ नयाँ कांग्रेसको छवि बनाउन आवश्यक छ । तर, यसको विपरीत रूपमा संस्थापन पक्षले चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने अडान राख्यो । चुनावअघि आन्तरिक झगडा बढ्ने, राजनीतिक स्थिरता बिग्रने र निर्वाचन–प्रबद्धन मौजूदा नेतृत्वकै हातमा रहनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । विधानमा समय विस्तारको प्रावधान रहेको दाबी पनि यही तर्कमा जोडियो ।

दुवै पक्षका तर्कहरू बलिया भए पनि अविश्वास र स्वार्थले बहसलाई संवादको मार्गबाट हटाएर शक्ति–संघर्षतर्फ धकेल्यो । यति मात्र होइन, सुधारवादी समूहले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग अघि सार्दा विवाद औपचारिक संस्थागत द्वन्द्वको चरणमा पुगेको अनुभूति भयो । संस्थापन पक्षले विधान र स्थिरताको नाममा माग अस्वीकृत गरेपछि कांग्रेस व्यवहारमै दुई मोर्चामा विभाजित देखिन थाल्यो– नवीकरणवादी र निरन्तरतावादी ।

विवाद शीर्ष नेतामा मात्र सीमित रहेन, यसको प्रभाव प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्रीय र भातृ–संस्थासम्म फैलियो । कतैकतै समानान्तर बैठक भए, कतैकतै अलग–अलग प्रस्ताव उठे, झिनो निर्णयमा पनि गुटीय प्रभाव हाबी रह्यो । टिकट दाबी र सिफारिसमा त प्रतिस्पर्धा झन् तीव्र रूपमा देखियो । कांग्रेस नाममा एउटै रहे पनि व्यवहारमा दुई कांग्रेसजस्तै स्थिति विकसित भयो ।

आजको परिस्थितिमा सुधारवादी पक्ष, छिटो महाधिवेशनको मागमा अडिएको छ भने संस्थापन पक्ष चुनावपछि मात्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान छोड्ने मनस्थितिमा छैन । दुवैबीचको अविश्वास गहिरिँदै गएको छ, जनतामाझ विभाजित छवि बनेको छ र संगठनात्मक तटस्थता हराउँदै गएको छ । अनिर्णय नै अहिले कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो रोग बनेको छ ।

आगामी महिनामा कांग्रेस विभिन्न दिशातर्फ जान सक्ने अनुमानहरू पनि बलियो रूपमा उठिरहेका छन् । सर्वोत्तम अवस्थामा दुवै पक्षबीच लिखित सहमति, टिकट वितरणमा सन्तुलन, संयुक्त चुनावी अभियान र चुनावपछि शान्तिपूर्ण नेतृत्व हस्तान्तरण हुनसक्छ, जसले कांग्रेसलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढाउँछ । मध्यम अवस्थामा तीव्र गुट संघर्ष, टिकटमा विवाद, वैकल्पिक बैठक, चुनावमा मिश्रित प्रदर्शन र पछि महाधिवेशनका लागि कडा दबाब पर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यसले कांग्रेसलाई कमजोर पार्छ तर भताभुंग बनाउँदैन । तर सबैभन्दा खराब अवस्थाले भने सुधारवादी र संस्थापनबीच पूर्ण अविश्वास, समानान्तर अभियान, टिकट विद्रोह, चुनावमा भारी पराजय र नयाँ राजनीतिक समूह वा ध्रुव जन्मिने जोखिम बोकेको छ, जसले कांग्रेसलाई फेरि २०५३–५४ को विभाजन संकटतर्फ धकेल्न सक्छ ।

कांग्रेसको दीर्घकालीन अस्तित्व, नेतृत्वको उत्तराधिकार, संगठनात्मक एकता र चुनावी क्षमताको सबै समाधान महाधिवेशनकै वरिपरि केन्द्रित छ । महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन, नीति सुधार, युवा पुस्ताको उदय, संगठन पुनर्जीवन र जनविश्वास पुनःस्थापना सम्भव छ । त्यसैले कांग्रेसको भविष्य महाधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने निर्णयमा टेकेर बसेको छ । यदि यो मोड कांग्रेसले बुद्धिमत्तापूर्वक पार गर्न सक्यो भने कांग्रेस पुनः देशको अग्रणी राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ, नत्र विभाजन, कमजोरी र अस्तित्व संकटबाट बच्न गाह्रो पनिः छ ।