समावेशिता आजको विश्व राजनीति, सामाजिक संरचना र विकासको केन्द्रीय विषय बनेको छ । हरेक देश, सरकार, संस्था वा समुदायले आफूलाई ‘समावेशी’ देखाउन चाहन्छन् । नारा, भाषण, नीति र घोषणापत्रमा समावेशिताको महिमा प्रशस्त भेटिन्छ । तर वास्तविक अभ्यासमा कति देश वा व्यवस्थाले यसको आत्मा समातेका छन् ? यही प्रश्नले समावेशितालाई केवल लोकप्रिय शब्द बनाउने कि संस्थागत संस्कृतिको मेरुदण्ड बनाउने भन्ने बहस उठाउँछ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रमा यो बहस अझ संवेदनशील र आवश्यक बन्छ । किनकि समावेशिता नारा मात्र होइन, सामाजिक न्याय, अवसरको समानता, पहिचानको सम्मान र दिगो विकासको पूर्वसर्त हो ।

नेपालमा समावेशिताको प्रयोग प्रायः राजनीतिक भाषण वा नीति निर्माणका कागजहरूमा बढी सुनिन्छ । संविधान लेखनदेखि सरकारले ल्याउने हरेक योजनासम्म ‘समावेशी’, ‘समान अवसर’ र ‘सहभागिता’ जस्ता शब्दहरू राम्रोसँग लेखिन्छन् । तर, समस्या नारामा होइन–आचरणमा, कार्यान्वयनमा र मानसिकतामा आवश्यक छ । समावेशिताको नाममा राम्रै नारा लगाइन्छ, तर काम भने पुरानै सोच, पुरानै सञ्जाल र पुरानै शक्ति संरचनाले चलाउँछ, जसले निर्णय सीमित वर्गकै हातमा राख्छ । समावेशीताका लागि लक्षित समुदायहरूलाई औपचारिक रूपमा बोलाइए पनि निर्णय भने उही शक्तिशाली थोप्लाले गर्ने प्रचलन अझै विद्यमान छ । यसले समावेशिताको वास्तविक आत्मा क्षीण बनाउँछ ।

समावेशिता किन नारा मात्र बन्न पुग्छ ? यसको मूल कारण समाजका शक्ति संरचनामा रहेको असमानता, पूर्वाग्रह, पहुँच र प्रतिनिधित्वको कमी हो । उदाहरणका लागि– राज्यका निर्णय प्रक्रियामा महिलाको संख्या कति छ ? दलित वा जनजातिका प्रतिनिधि कति प्रभावशाली छन् ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दा कति प्राथमिकतामा राखिन्छन् ? भाषा र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षणका काम कति प्रभावकारी छन् ? यी प्रश्नका उत्तरले नै समावेशिताको स्तर देखाउँछ । अक्सर विविधता देखाउने फोटो खिचिन्छ, केही टोकन प्रतिनिधि राखिन्छन्, बैठकमा बोल्न दिइन्छ तर निर्णय क्षमता नदिइने अभ्यासले समावेशितालाई ‘देखाउने वस्तु’ मात्र बनाइदिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ– जहाँ समावेशिता नारा नभई व्यवहार बनेको छ, त्यहाँ सामाजिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र नागरिक सन्तुष्टि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । उदाहरणका रूपमा, क्यानडाले अपनाएको बहुसांस्कृतिक नीतिले साझा पहिचान निर्माण गर्दै विभिन्न समुदायको भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई सम्मान गरेको छ । आप्रवासी समुदायले पनि आफ्नो पहिचान जोगाउँदै राज्यका अवसर उपयोग गर्न पाएका छन् । त्यस्तै, न्युजिल्यान्डले माओरी समुदायका अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, प्रशासन र सार्वजनिक जीवनमा माओरी भाषाको स्थान सुरक्षित गरेको छ । यसले समावेशितालाई नीतिबाट व्यवहारमा रूपान्तरण गरेको छ ।

युरोपका धेरै देशमा समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ । फिनल्यान्ड जस्तो देशमा विद्यालयहरूमा जातीय, भाषिक वा आर्थिक पृष्ठभूमिले विद्यार्थीको अवसरमा भेद ल्याउन नदिने नीति कडाइका साथ लागू हुन्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै कक्षामा होइन, आवश्यक सहायतासहित एउटै कक्षामा पढाइने अभ्यासले समावेशितालाई बाल्यकालदेखि नै विकसित गर्छ ।

तर समावेशिताका असल उदाहरण मात्र होइन, चुनौतीका उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । दक्षिण एसियाका धेरै देश–भारत, पाकिस्तान वा श्रीलंकामा समुदायबिचको असमानता, जातीय विभाजन र राजनीतिकरणले समावेशितालाई चुनौती दिएको छ । नीति बनेका छन्, आयोग बनेका छन्, आरक्षण व्यवस्था छन्, तर पहुँच भएका वर्गले तिनलाई आफ्नो अनुकूल बनाएकाले संरचनागत परिवर्तन गहिरो रूपमा हुन सकेको छैन । यसैले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दा ‘नक्कल’ होइन, ‘अनुकूलन’ नै अपनाउनुपर्छ– आफ्नो सामाजिक बनोट, पहिचान र आर्थिक अवस्थासँग मिलाएर ।

नेपालमा समावेशिताको आवश्यकता अत्यन्त गहिरो छ । यहाँ जातीय विभेद मात्रै छैन, लैङ्गिक असमानता, भौगोलिक दुर्गमता जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् । यी समस्याले समाजलाई विभाजित मात्र बनाउँदैनन्, राष्ट्रिय विकास पनि अवरुद्ध हुन्छ । यी समस्याले समाजलाई विभाजित मात्र बनाउँदैनन्, राष्ट्रिय विकास पनि अवरुद्ध हुन्छ । संविधानले दिएको समावेशी संरचना प्रशंसनीय छ– समावेशी प्रतिनिधित्व, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था । तर व्यवहारमा यी समुदायका आवाज धेरै ठाउँमा कमजोर पारिन्छन् र तिनलाई ‘सहभागी’ होइन ‘सजावट’का रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न पहिलो आवश्यक कुरा हो, मानसिकता परिवर्तन । कानुनले मात्र समावेशी समाज निर्माण गर्न सक्दैन; समाजका हरेक तहमा चेतनाको रूपान्तरण अनिवार्य हुन्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विविधता, सहअस्तित्व, समान अवसर र गैर–भेदभावका मूल्यहरू पढाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक संरचनामा नै समावेशिता लागू गर्नुपर्छ, नत्र घोषणापत्रका शब्दहरू अर्थहीन हुन्छन् । प्रशासनिक नियुक्ति, स्थानीय योजना, सार्वजनिक सेवा वितरण र न्यायिक प्रक्रियासम्म सबै तहमा वास्तविक प्रतिनिधित्व र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, समावेशिताको ‘गुणस्तर’ बढाउनु आवश्यक छ । केवल संख्या बढाउनु समावेशिता होइन; आवाज सुन्ने क्षमता, निर्णय गर्ने अधिकार, पहुँच, क्षमता विकास र सम्मानित वातावरण सुनिश्चित गर्नु नै वास्तविक समावेशिता हो । महिलालाई संसदमा पठाएर निर्णायक समितिबाट टाढा राख्नु, वा दलित–जनजातिलाई टोल समितिमा सीमित राखेर उच्च पदमा अवसर नदिनु, यी सबै अधुरो समावेशिताका उदाहरण हुन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ‘कल्याण’को दृष्टिले होइन, अधिकार र क्षमताका आधारमा हेर्नुपर्छ ।

तेस्रो, आर्थिक समावेशिता अत्यन्त जरुरी छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वले मात्र समाज समावेशी हुँदैन; रोजगारी, सीप, वित्तीय पहुँच, व्यावसायिक अवसर, भूमि र स्रोतमा समान अधिकार बिना समावेशिता पूर्ण हुँदैन । ग्रामीण, दुर्गम वा विपन्न समुदायसम्म आर्थिक अवसर पुग्न सकेन भने समावेशिता नारा मात्र बनिरहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देखिएको छ, जब आर्थिक असमानता घट्छ, तब राजनीतिक र सामाजिक समावेशिताको गुणस्तर बढ्छ ।

समावेशिता केवल सरकार वा संविधानको विषय होइन, यो दैनिक सामाजिक अभ्यास हो । घरदेखि कार्यालयसम्म, विद्यालयदेखि मन्दिरसम्म, सडकदेखि संसदसम्म हामीले विविधतालाई ‘समस्या’ होइन ‘धन’ भनेर स्विकार्न सके मात्र समावेशिता व्यवहारमा रूपान्तरित हुन्छ ।

नेपालले समावेशिताको बाटो पहिल्यै समातेको छ, संविधानले दिशा दिएको छ, नागरिक समाजले निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ, नयाँ पुस्ता समान अधिकारप्रति संवेदनशील हुँदै गएको छ । अब आवश्यक छ, यी शब्दलाई जीवन्त अभ्यासमा बदल्ने, निर्णय प्रक्रियामा सबैको आवाज सशक्त रूपमा सुन्ने र विविधतालाई वास्तविक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने । जब यस्तो अभ्यास सुरु हुन्छ, तब मात्र समावेशिता नेपालको स्थायी सामाजिक मूल्य र राष्ट्रिय पहिचान बन्न सफल हुन्छ ।