शीतयुद्धको समयमा विश्वलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको थियो– पहिलो विश्व ः अमेरिका र उसका पूँजीवादी मित्रराष्ट्रहरू, दोस्रो विश्व : सोभियत संघ र साम्यवादी राष्ट्रहरू र तेस्रो विश्व : अविकसित वा विकासोन्मुख देशहरू । यस शीतयुद्धकालीन विश्व–राजनीतिक विभाजनले नेपाललाई वैचारिक रूपमा कुनै शक्तिकेन्द्रमा नजोडिएको, आर्थिक रूपमा निर्भर र सामाजिक रूपमा असमान संरचना भएको राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्यो । तेस्रो विश्वको रूपमा नेपालको पहिचान समयसँगै परिवर्तनशील भए पनि यसको आधारभूत संरचनागत स्वरूप भने आज पनि प्रायः उस्तै छ ।
यद्यपि, पछिल्ला दशकहरूमा नेपालले विकास, आधुनिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणतर्फका केही महत्वपूर्ण सम्भावना निर्माण गर्न थालेको थियो । यसले नेपाललाई तेस्रो विश्वको पारम्परिक छविबाट बाहिर निस्कने आशा जगाएको थियो । पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् उत्पादन, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी र भू–राजनीतिक सन्तुलनका क्षेत्रमा देखिन थालेको प्रगतिले नेपाललाई उदाउँदै गएको अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढाउने संकेत दिएको थियो । मध्य–पहाडी लोकमार्ग, बहुउद्देश्यीय व्यापार तथा पारवहन सम्झौता, ऊर्जा निर्यातका प्रारम्भिक तयारी, फास्ट–ट्रयाक र सुरुङ्ग मार्ग निर्माण तथा काठमाडौंबाहिरका बहुसहर विस्तार योजनाले विकासका नयाँ आयामहरू अगाडि ल्याइरहेका थिए । विशेषतः जलविद्युत् क्षेत्र नेपालका लागि उदाउने सम्भावनाको मुख्य आधार बनेको थियो–उत्पादन क्षमता २ हजार मेगावाट नाघिसकेको थियो र निर्यात–केन्द्रित ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत अघि बढिरहेको थियो । पर्यटन क्षेत्र पनि कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो र कृषि–आधुनिकीकरण तथा खानी क्षेत्रको विकासले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि आधार तयार गरिरहेको थियो ।
नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक सुस्तताबाट बाहिर निस्कन अपनाएको कूटनीतिक सन्तुलन भारत, चीन र अमेरिकाबीचको रणनीतिक अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन जेनजी आन्दोलनअघि अपेक्षाकृत स्थिर थियो । नेपाल विकासको एउटा महत्वपूर्ण मोडबिन्दुतर्फ उन्मुख हुँदै थियो । तर जेनजी आन्दोलनले यी सबै संरचनागत सम्भावनालाई कमजोर बनाउने नयाँ चुनौतीहरू जन्मायो । आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरू औचित्यपूर्ण भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया, भीडको अराजक व्यवहार, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, सामाजिक–सांस्कृतिक तनाव, प्रशासनिक लकडाउन र शहरी संरचनामा परेको अवरोधले देशको आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प बनायो । सरकारी कार्यालय, बैंकिङ सेवा, यातायात, व्यवसाय र निर्माण परियोजनाहरू लामो समय अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रिय आर्थिक सूचकांकमा प्रतिकूल असर देखियो । पर्यटन, सेवा क्षेत्र र साना व्यवसायहरूमा आएको गिरावटले महामारीपछिको पुनरुत्थान चक्र पुनः कमजोर बनाइदियो ।
राजनीतिक रूपमा आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरताले–सरकारप्रति अविश्वास, नयाँ शक्ति–केन्द्रहरूको उदय र दलगत पुनःरेखांकनजस्ता कारणले दीगो नीति–निरन्तरतामा चुनौती खडा गर्यो । यसकै परिणामस्वरूप जलविद्युत् निर्यात सम्झौता, विदेशी लगानीका परियोजना, सडक तथा सुरुङ्गमार्ग निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार–पारवहन सम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौताहरू समेत पुनःसमिक्षाको दवाबमा परे । विकास परियोजनामा देखिएको ढिलाइ वा स्थगनले लामो समयको परिश्रममा आधारित सम्भावनालाई अस्थिर बनाइदिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा पनि आन्दोलनले नयाँ प्रकारको विभाजनको संकेत दिएको छ । युवा पुस्ताको आक्रोश, राजनीतिक अविश्वास र आर्थिक निराशाको समिश्रणले संरचनागत असन्तोष सतहमा ल्यायो, तर त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक संस्थागत सुधार भने थालिन सकिरहेको छैन । सामाजिक ऊर्जा राजनीतिक भिडन्तमा खर्चिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, नवप्रवर्तन र प्रविधि क्षेत्रमा उभिँदै गरेको सिर्जनात्मक सम्भावना तत्काल कमजोर देखिन थालेको छ । यसले तेस्रो विश्व राष्ट्रहरूमा देखिने समान समस्या–राजनीतिक अस्थिरता, विकास अवरोध र आर्थिक निर्भरतालाई पुनः बलियो बनाइदिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनअघि नेपालले देखाएको विकासको गति र सम्भावना तेस्रो विश्वको परम्परागत संरचनाबाट बाहिर निस्कने एउटा अवसर थियो । तर आन्दोलनपछिको राजनीतिक–आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन र विकास परियोजनामा आएको अवरोधले नेपाललाई पुनः दशकौँ पछाडि धकेलेको कठोर यथार्थ प्रस्ट देखिन्छ । यसैले, नेपालको तेस्रो विश्व पहिचान आज केवल ऐतिहासिक वर्गीकरण मात्र नभई समसामयिक संरचनागत कमजोरी र नवीकरणीय सम्भावनाबीचको द्वन्द्वात्मक अवस्थाको प्रतिनिधित्व बनेको छ, जहाँ एकातर्फ राष्ट्र उन्नतिको मार्गतर्फ उन्मुख छ भने अर्कोतर्फ त्यही सम्भावनालाई अस्थिरता र अवरोधले पुनः कमजोर बनाइरहेका छन् ।
निष्कर्षमा, नेपाल तेस्रो विश्वको परिभाषाभित्र पर्नुपर्ने संरचनागत कारणहरू राख्दछ, तर विकासका सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै विशाल छन् । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि–आधुनिकीकरण, प्रविधि क्षेत्र र मानव–स्रोतमुखी विकासमा दीर्घकालीन नीति, स्थिर शासन र पारदर्शी संस्थागत अभ्यास लागू गर्न सके नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रको पारम्परिक सीमाबाट बाहिर निस्कन सक्षम छ । तेस्रो विश्व राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई बुझ्दा यसले केवल विकासका कमजोरीहरू मात्र होइन, रूपान्तरण र उन्नतिको विस्तृत सम्भावनालाई समेत संकेत गर्छ, यो पहिचान नेपालका चुनौती र क्षमता दुवैको समिश्रित प्रतिबिम्ब हो ।
.jpg)
