विधिबाटै सुरुवात भएको जात व्यवस्था र छुवाछुतको प्रथा अन्त्यको घोषणा गर्न नै १ सय ५३ वर्ष लाग्यो । फेरि पनि व्यवहार पूर्णतः फेरिएको छैन । जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुई दशकसम्म पनि दलित समुदायले पूर्ण स्वतन्त्रताको महसुस गर्न पाएका छैनन् । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मा नेपालमा जात व्यवस्था कस्तो छ र कसरी सीमान्तकृत समुदायले राज्यसत्ताप्रति अपनत्व लिन सकिरहेका छैनन् भन्ने एक उदाहरण हुन् । भलै उनी नेपालको नीति बनाउने सर्वोच्च थलो संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । 

विष्णुबहादुर कर्णाली सेरापाटा माल्कोटका हुन् । २०१९ सालमा जन्मिएका विष्णुबहादुरले अनेक तरहका अप्ठ्यारा र अपहेलाना सहँदै २०४० सालमा माध्यमिक तहको पढाइ सकाए । त्यसपछि शिक्षकको जागिर खोजे, पाएनन् । त्यसपछि राजनीतिमा लागे । लामो राजनीतिक जीवनपछि २०८० साल माघमा कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव जिते । चुनाव जितेपछि उनले भनेका थिए, ‘माध्यमिक तहको पढाइ सकेपछि पाँचपटक भन्दा बढी जागिरका लागि कोसिस गरें । कामीको छोरो, केटाकेटीको खाजा छोइन्छ भनेर जागिर पाइएन ।’ अर्थात्, सीमान्तकृत समुदायका सन्तानले पढेर मात्रै भएन । पढाउने जागिरका लागि जात तगारो बन्यो । 

नेपालको पञ्चायती व्यवस्था, बहुदल, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पछिल्लो समयको जेनजी विद्रोह देखेका र भोगेका विश्वकर्मा अहिले के सोचिरहेका होलान् ? संसदीय समितिको बैठकहरूमा भने उनी अझै पनि विद्रोही सुनिन्छन् । किनभने अनेक संघर्ष गरेर समानताका लागि बनेका र बनाइएका नीति, थिति र विधि फेरि पनि कार्यान्वयनमा छैनन् । 

यही मंसिर १ गते राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘नेपालको संविधान धारा ४० बमोजिम दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा बारेमा छलफल’ राखेको थियो । सो बैठकमा बोल्दै विश्वकर्माले भने, ‘हामी यति सहनशील रहेछौं कि संविधान बनेको १० वर्षसम्म पनि मौलिक हक कार्यान्वयन होला भनेर पर्खिन सक्दा रहेछौं । अब मौन रहन सक्ने अवस्था छैन । अधिकार नपाए फेरि अर्को विद्रोह स्वाभाविक छ ।’ 

अर्थात्, संघर्ष गर्दागर्दा संवैधानिक अधिकारको समेत उपयोग गर्न नपाएकोमा उनको आक्रोश छ । जबकि उनी आफैं नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने हैसियतमा छन् । कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा फेरि पनि जबरजस्त रूपमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन । परिणाममा विष्णुबहादुर उस्तै विद्रोही छन् । किनभने दलितको हक के हो ? संविधानमा के लेखिएको छ भन्नेमा कोही द्विविधामा छैनन् । दलितमाथि विभेद गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने र दलित समुदायलाई विशेष सुविधा दिनुपर्नेमा सबै सहमत हुन्छन् । तर व्यवहारमा बनेका नीति, थिति र विधि कार्यान्वयनमा कमै मात्र गएका छन् । 

नीतिका ताँती, तर्क नानाभाँती

नेपालमा छुवाछुतको सुरुवात नीतिबाटै भएको हो । खुकुलोपन गराउने प्रयास नीतिमै भएका छन् । कस्ता नीति बने र कसरी कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् भन्ने विषय आफैं रोचक र घोचक छ । 

ग्राफमा हेर्दा मुलुकी ऐन विसं १९१० बनेपछि जात विभाजन भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गर्दै विधिबाटै अछुत बनाइएका दलितहरूलाई पानी नचल्ने जातका रूपमा कानुनी मान्यता दिए । छुवाछुतयुक्त वर्ण व्यवस्थालाई लिखित रूपमै संस्थागत गरे । यस्तो कार्यविरुद्ध जनतामा विद्रोह थियो । तर त्यो प्रकट हुन सक्ने अवस्था थिएन । बरु विभेदमै समाज अभ्यस्त भयो । 

विसं २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन आएपछि सहर बजारमा छुवाछुत र विभेद सम्बन्धमा केही मात्रामा खुकुलोपन ल्याउने प्रयास भयो । तर दलितहरूको मुक्तिका निम्ति आधारभूत कदम चाल्न कसैले सकेन । विसं २०१७ सालमा पञ्चायती प्रणाली सुरु भएपश्चात् राजा महेन्द्रले विसं २०१९ सालमा नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य भनी किटान गर्दै संविधान जारी गरे । जसले छुवाछुतलाई नै मलजल गर्‍यो । 

तथापि विसं २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी भयो । उक्त ऐनमा छुवाछुत र जातपातका आधारमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेख भयो तर त्यसो गरेमा कानुनी सजाय के हुने भन्ने व्यवस्था राखिएन । बरु सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई भेदभाव नमानिने भनी व्याख्या गरिएको थियो जसले छुवाछुत र जातपातका आधारमा विभेद गर्न नपाइने प्रावधान व्यर्थ हुन पुग्यो । यसरी ३० वर्षको पञ्चायतकालभरि दलितको आर्थिक दरिद्रता र अपमानजनक सामाजिक स्थिति कायम रहिरह्यो । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती राजनीतिक प्रणालीलाई अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय प्रणाली स्थापना भएपछि फेरि छुवाछुतविरुद्ध केही आवाज उठ्न थाले । 

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा जातपातका आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भयो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०४८ ले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड सजाय हुने व्यवस्था ग¥यो । तर व्यवहारमा पूर्णतः लागू हुन सकेन । 

विसं २०५८ चैत ६ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारको गठन आदेशबाट राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना भयो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा दलितको सहभागिता बढ्दो थियो, अन्य सीमान्तकृत समुदायले उक्त युद्धलाई साथ दिएका थिए । त्यसलाई मथ्थर पार्ने प्रयासमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दलित आयोग गठन गरेका थिए । 

२०६२÷६३ सालका जनआन्दोलनपछि भने दलितहरूले आफूलाई अगाडि बढाउने वातावरण थप केही पाए । नेपाललाई विसं २०६३ जेठ २१ गते जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । सोही दिनलाई जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाउन थालिएको छ । 

अर्थात् विधिबाटै सुरुवात भएको जात व्यवस्था र छुवाछुतको प्रथा अन्त्य गर्न नै १ सय ५३ वर्ष लाग्यो । फेरि पनि व्यवहार पूर्णतः फेरिएको छैन । जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुई दशकसम्म पनि दलित समुदायले पूर्ण स्वतन्त्रताको महसुस गर्न पाएका छैनन् । 

विसं २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भयो । उक्त ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेलाई कैद तथा जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै जातीय विभेद र सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा त दलित समुदायका लागि विशेष व्यवस्था छ । संविधान धारा ४० ले दलित समुदायका लागि आर्थिक–सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मै छ ।

तर यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुबहादुरका अनुसार संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संविधानतः राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी संघीय ऐन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने थियो । तर एक दशकसम्म कुर्दासमेत आउन सकेको छैन । यसकारण पनि दलित समुदायले पूर्ण स्वतन्त्रताको महसुस गर्न नपाएका हुन् ।