जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा मुलुकको नेतृत्व हाँक्न तयार भएकाहरूमा एक हुन्– सन्तोष परियार । परियार समेतको पहलमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) बनेको छ । यो पार्टी ठुला पार्टीबाट विद्रोह गर्नेहरूले बनाएको पार्टी हो । 

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादीसहितका वामपन्थी दल समूह मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । यसमा सहभागी नभएर नेताद्वय जनार्दन शर्मा र सुदन किराती प्रलोपा गठनमा लागे । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत डा. बाबुराम भट्टराईसमेत जोडिएका छन् । यस पार्टीको अध्यक्ष परिषदका एक जना सदस्य हुन् सन्तोष परियार ।

यही मंसिर ७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न एकता सभाको अध्यक्षता परियारले गरेका थिए । अर्थात् एउटा समूहको नेतृत्व तहमा उनी पुगेका छन् । 

२०४० सालमा भक्तपुरको गुन्डुमा जन्मिएका सन्तोष गुन्डुमा दलित समुदायबाट एसएलसी पास गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालमा द्वन्द्व, शान्ति र विकासमा स्नातकोत्तर गरेका उनलाई सोही विषयमा पढ्न नर्वेबाट फेलोसिप प्राप्त भएको थियो । एमालेको राजनीति सुरु गरेका उनी युवासंघको केन्द्रीय विदेश विभागमा रहेर काम गरे । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै सन्तोष एमालेबाट टाढा भए । ओलीको संसद् विघटनलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै उनी नागरिक आन्दोलनमा होमिएका थिए । नागरिक अगुवाका रूपमा अघि बढेका परियार वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपामा २०७९ मा प्रवेश गरेर समानुपातिक सांसद हुँदै प्रमुख सचेतकसमेत बनिसकेका छन् ।  

पछिल्लोपटक रास्वपासँग असन्तुष्ट बनेका उनले नयाँ अभियान रोजेका हुन् । परियार नागरिकहरू सधैं गरिब भइरहनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम नगर्नु रहेको बताउँछन् । अग्रजको अनुभव, जेनजी पुस्ताको संघर्ष र मेहनतले अहिलेको संकट समाधान गर्न नयाँ राजनीतिक यात्राको आवश्यकता देखेरै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने अभियानमा जोडिएको उनको प्रस्टीकरण छ । 

‘राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्नेबेलामा दलित समुदायमाथि गरिने व्यवहार र समाजको सोच बदल्ने कुरा राजनीतिक तवरबाटै सम्भव छ भनेर राजनीतिक अभियानमा लाग्यौं,’ परियारले मध्यान्हसँग भने, ‘तर अझै राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार बदल्न सकिएको छैन । त्यसका लागि हामी आपैंmले नेतृत्व गरेर अभियानलाई सर्थक बनाउनुपर्छ भन्ने आँट गरेका छौं । यस अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ 

राजनीतिक डोब बनाउँदै सोब

प्रलोपामा पाँच सदस्यीय अध्यक्ष परिषद् छ । अध्यक्ष परिषद्मा सन्तोष परियासँगै दुर्गा सोब पनि छिन् । सोब आफैंमा दबाइएका समुदायबाट अगाडि बढ्दै गरेकी नेतृत्व हुन् । उनी राजनीतिमा निरन्तर आफ्नो डोब (छाप) बनाउँदै अगाडि बढ्दै गरेकी उदाउँदी नेता हुन् । 

तत्कालीन नेकपा समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष दुर्गालाई अध्यक्ष परिषद्मा ल्याउन नेसपाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । किनकि उनी नेसपामै उपाध्यक्ष हुँदै विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक चयन भएकी थिइन् । जेनजी आन्दोलनपछि डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै केन्द्रीय समिति भंग गरी महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यसको संयोजक सोबले पाएकी थिइन् । 

लामो समय अधिकारको आन्दोलनबाट आएकी उनी पार्टीमा समेत पहिलेदेखि नै सक्रिय थिइन् । जेनजी आन्दोलनकै कारण उनी नेतृत्वमा आउन सफल भएकी हुन् ।   

दलित महिला संघ (फेडो)की संस्थापक अध्यक्ष भएर काम गरेकी सोबले दलित समुदायबारे संवैधानिक व्यवस्थालाई एकीकृत कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । 

‘जसरी प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी बनाइएको छ, त्यसरी नै राज्यका अन्य निकायमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन कानुनी रूपमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘मुख्य कुरा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको सोचमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।’ 

महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसभित्र दलित महिलाको जनसंख्याका आधारमा राजनीति तथा प्रशासनिक निकायमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दलित महिला अहिलेसम्म क्याबिनेट मन्त्री भएका छैनन्,’ सोबले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्मा दलित महिलालाई ल्याउन कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामी निरन्तर क्रियाशील छौं र पार्टीहरूमा पनि नेतृत्व तहमा दलित महिला पुुग्न सक्ने वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ ।’

निर्वाचनको समयमा दलित महिलाका लागि टिकट दिनुपर्ने र सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुुपर्ने उनको जोड छ । सरकारमा दलित महिलाको सहभागिता हेर्दा २०६६ सालमा दलित महिलाबाट पहिलोपटक कलावती पासवान भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायकमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसपछि २०६८ सालमा रजनी राम (राज्यमन्त्री), धनमाया विक (राज्यमन्त्री), विमला विक (राज्यमन्त्री), आशा विक (राज्यमन्त्री), सुशीला श्रीपाली ठकुरी (राज्यमन्त्री) र रुपा विक (राज्यमन्त्री) बनेका छन् । 

यस्तो तथ्यांकमा हेरफेर ल्याउने र राज्य सञ्चालनमा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति बढाउने उद्देश्यसहित सन्तोष र दुर्गा नयाँ पार्टी बनाएर मुलुकको राजनीतिक हाँक्न तम्सिएका हुन् ।

सडकबाट सदन ताक्दै खगेन्द्र

खगेन्द्र सुनार दलित अधिकारकर्मीका रूपमा चर्चित अनुहार हो । जेनजी आन्दोलनपछि उनले पनि आफ्नै नेतृत्वमा दल दर्ता गरे– हाम्रो पार्टी नेपाल । निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएपछि उनले भनेका छन्, ‘विगतमा सडकबाट उठाइरहेको आवाज अब संसद् (सदन)मा उठाइन्छ । मुलुकको मूल नेतृत्वसम्म सबै सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति र अपनत्व दिलाइन्छ ।’

खगेन्द्र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा २०७७ जेठ १० गते भएको सामूहिक हत्याकाण्डपछि अधिकारकर्मीका रूपमा उदाएका हुन् । जाजरकोट रानागाउँका नवराज विकसहित ६ युवाको सामूहिक हत्यामा संलग्नलाई जोगाउने राजनीतिक चलखेल भएको थियो । त्यसविरुद्ध निरन्तर चलेको सडक संघर्षमा दलित अधिकारकर्मी सुनारको योगदान महत्वपूर्ण छ । त्यहीबाट उनलाई समाजले चिन्न पाए । 

खगेन्द्रसहित अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई सम्मान गर्न नवराजका बुवा मोहन विकसहितको टोली रुकुम अदालतको गेटमा एक बोरा फूलमाला लिएर गएका थिए । अर्थात् सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षा खगेन्द्रसँग कस्तो छ भन्ने ती दृश्यले देखाउँछन् । 

दैलेखमा जन्मिएका खगेन्द्र नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा त्यहीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । तर केही समयदेखि कांग्रेसको राजनीति छाडेर दलित अधिकार र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा जोडिए । पार्टीमै रहिरहेको भए खगेन्द्रलाई फेरि त्यही महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत निकै पापड बेल्नुपथ्र्याे । तर त्यो छाडेर आफैं पार्टी बनाएर अगाडि बढे । 

कांग्रेसको राजनीति छाडेर नयाँ अभियानमा लागेका सुनारको हाम्रो पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोग नेपालमा २१६ नम्बरमा दर्ता भएको छ । सो पार्टीको चुनाव चिह्न गोलो घेराभित्र राम्रो जनाउने लाइक रहेको छ । दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिन बाजागाजासहित खगेन्द्र आयोग पुगेका थिए । त्यसक्रममा उनले आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी मजबुत राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउने दाबी गरे । 

‘राजनीतिक कोर्स र देशलाई सही ढंगले दिशानिर्देश गर्दै पार्टीले आफ्नो गतिविधि अघि बढाउनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘मुलुक नयाँ राजनीतिक परिवेशमा अघि बढेको र निर्वाचनमय भएको अवस्थामा नयाँ दलहरू दर्ता हुनु स्वाभाविक हो । धेरै शक्तिहरूको संघर्षपछि एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण हुने निश्चित छ ।’ 

राजनीतिक, प्रशासनिक र संवैधानिक निकायहरूमा दलितलाई दबाइएको प्रति सुनारले पुराना राजनीतिक दलमाथि गहिरो टिप्पणी गर्दै आएका छन् । ‘पुराना राजनीतिक दलहरूले दलितका नाममा झुटको खेती गरे,’ उनले भने, ‘आरक्षण, समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था संविधानले गरेको भए पनि राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सिंहदरबारदेखि संवैधानिक निकायमा दलितलाई रोक लगाइयो ।’ 

आफ्नै नेतृत्वमा दल दर्ता गरेपछि पनि उनी नयाँ राजनीतिक शक्तिबीच एकताको प्रयासमा  छन् । कुलमान घिसिङ समर्थित उज्यालो नेपाल पार्टीको चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्नै तयार भएका छन् । अर्थात् जसरी हुन्छ शक्ति आर्जन गर्ने र मुलुकको शासन÷प्रशासनमा दबाइएका र सीमान्तकृत समुदायको पहुँच र अपनत्व दुवै बढाउने खगेन्द्रको ध्येय छ । 

सन्तोष परियार, दुर्गा सोब र खगेन्द्र सुनार केही प्रतिनिधि पात्र हुन् जो समावेशी नेपाल चाहन्छन् । यसकारण उनीहरू सदियौंदेखि गढेर रहेको उँच र निचको संस्कृत सदाका लागि तोड्ने अभियानअन्तर्गत राजनीतिक नेतृत्व लिँदै छन् । यसका लागि पुराना राजनीतिक दलमा संघर्ष नगरेका होइनन् । पार नलागेपछि आफैं दल गठन र पुनर्गठन गर्दै अगाडि बढेका छन् ।