वर्तमान राज्य व्यवस्थाको जरोमै रहेको मूल समस्यामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण र गम्भीर समस्या निर्वाचन प्रणालीकै त्रुटिपूर्ण संरचना हो । अहिले अवलम्बन भइरहेको चुनाव प्रणालीले न त वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकेको छ, न त जनताको करबाट गठन भएको राज्यकोषको सदुपयोग नै भएको छ । बरु, पुरानै ढर्राको महँगो चुनाव पद्धतिले गरिब जनताको बोझ बढ़ाउने र राज्यको संसाधनको अपव्यय गर्ने काम मात्र गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले बहुमतको सट्टा अल्पमतकै आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने अनुमति दिएको छ, जसले ५१ प्रतिशत भोटसमेत नपाएको व्यक्ति विजयी बन्ने मार्ग खोलिदिन्छ । यसले लोकतन्त्रीकरणको मूल भावनालाई कमजोर बनाउँछ र विशेषगरी आर्थिक हैसियत कमजोर जनताका लागि राज्यशक्तिमा प्रवेश गर्ने बाटो लगभग अवरुद्ध बनाइदिन्छ । महँगो चुनाव खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने, विदेशी शक्तिसँग आर्थिक निर्भरता पैदा हुने र विभिन्न दलहरुले दूतावासहरूसँग समेत सहयोग मागेको स्वीकारोक्ति जनताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेका छन् ।

अुनभवले देखाएको अर्को समस्या भनेको, जस्तोसुकै नागरिकलाई अङ्गिकृतदेखि लिएर आपराधिक पृष्ठभूमि राख्ने व्यक्तिसम्म उच्च संवैधानिक पदमा पुग्न सक्ने खुला मार्गले राज्यव्यवस्थाको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । ठूला दल तथा तिनका शीर्ष नेताहरूको एकाधिकार, ह्वीप प्रणालीअन्तर्गत सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था, बदमाशी वा गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गर्ने प्रतिनिधिलाई मतदाताले फिर्ता बोलाउन नसक्ने कमजोरी, यी सबै मिलेर वर्तमान चुनाव प्रणालीलाई आमूल रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ । जबसम्म निर्वाचनको आधारभूत संरचनामै सुधार हुँदैन, तबसम्म राम्रो शासनको अपेक्षा गर्नु स्वयं जनतासँगै राज्यसँग पनि अन्याय हुनेछ ।

यद्यपि, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले केही हदसम्म राहत दिन सक्छ भन्ने मान्यतालाई खारेज गर्न सकिन्न । तर विभिन्न देशको अनुभवले देखाइदिएको छ कि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको व्यवस्था समस्याको पूरै समाधान भने होइन । यदि यस व्यवस्थासँगै आर्थिक संरचनाको क्रान्तिकारी पुनर्संरचना गर्न सकिएन भने, सत्ताको स्वरूप परिवर्तन भएर पनि शासनशैली र राज्यप्रतिको जनविश्वासमा मूलभूत परिवर्तन आउनेछैन । त्यसैले, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई विरोध गर्न आवश्यक नहुँदा पनि, यो मात्र पर्याप्त छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । राजनीतिक संरचना र आर्थिक संरचना दुवैमा एकसाथ परिवर्तन नगरेसम्म वास्तविक सुधार सम्भव हुँदैन ।

यही पृष्ठभूमिमा, आवश्यक परे चुनाव पर सारेर भए पनि सबैभन्दा पहिला गलत निर्वाचन प्रणालीलाई नै संशोधन गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । बिना सुधार पुनः चुनावतिर धकेलिनु भनेको विगतकै त्रुटि दोहो¥याउनु मात्र हुनेछ । प्रतिनिधित्वको वास्तविकता पुनःप्रतिकृत नहुने, भ्रष्टाचारलाई फेरि अवसर दिने, र अल्पमतलाई बहुमतको रूपमा प्रतिपादित गर्ने गलत संरचनालाई निरन्तरता दिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

वर्तमान सरकारबारे जनतामा फैलिएको अविश्वास पनि यसैबीच गम्भीर प्रश्नको रूपमा उठेकै छ । पुराना भ्रष्टाचारी दल र नयाँ पुस्ताबीचमा दोहोरो नाच्ने प्रवृत्ति, अपराधी तथा हत्याराहरूमाथि ठोस कारबाही गर्न नचाहने अनिच्छा र युवा पुस्ताको वास्तविक जेनजीका मागलाई बेवास्ता गर्ने व्यवहारले यो सरकार सर्वस्वीकार्य बन्न असफल भएको देखिन्छ । माथिबाट विदेशी स्वार्थअनुसार सञ्चालन भइरहेको भन्ने आरोप र आशंका समेत जोडिँदा, यस्तो सरकारसँग गहिरो संरचनागत सुधार गर्ने सामथ्र्य छ भन्ने विश्वास जनता राख्न कठिन छ । यसैले, यदि सरकारले तुरुन्तै सुधारका दिशामा दृढ र विश्वसनीय कदम चाल्न सकेन भने, जनताले स्वतः स्वाधीन संयुक्त अन्तरिम सरकार गठनको बाटो रोज्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ ।

नयाँ निर्वाचन प्रणाली तोकिँदा अहिलेका सबै प्रमुख विकृतिबाट मुक्त हुने सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ । यस्तो प्रणालीले केवल ठूला दलका पहुँचवाला व्यक्तिलाई होइन, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका गरिब तथा उपेक्षित वर्गका प्रतिनिधिहरूलाई समेत संसदमा बहुमतका साथ प्रवेश गर्ने अवसर दिन सक्षम हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्वको वास्तविक मापदण्ड त्यतिबेलामात्र स्थापित हुन्छ जब संसद स्वयं देशका गरिब तथा श्रमजीवी जनताको वास्तविक स्वरूपको प्रतिबिम्ब बन्न सक्छ । त्यसैले, सुधारको केन्द्र राजनीतिक शक्ति कसले पायो भन्नेमा सीमित नबनाई, कसरी पायो र कोका लागि पायो भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । यही दृष्टिकोणले मात्र लोकतन्त्रलाई सार्थक र राज्यव्यवस्थालाई जनमुखी बनाउन सक्षम हुनेछ ।