नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य अधिकारलाई संविधानले नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । सबै नागरिकले राज्यबाट सर्वसुलभ तवरबाट स्वास्थ्य सेवा पाउने नीति तथा ऐनमा प्रष्ट छ । तर पनि राज्यले नागरिकलाई दिने स्वास्थ्य सेवा अझै नागरिकमैत्री छैन । हुँदाखाने नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा नहुनु निकै दुःखद पक्ष हो । सामान्य अवस्थाको बिहान–बेलुका ज्याला–मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई जटिल रोग लाग्यो भने उपचार सहजरूपमा राज्यबाट पाउने अवस्था छैन ।

उदयपुर जिल्ला चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने १० वर्षीया बालिकाको मृगौलामा समस्या भएर काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालमा भर्ना गरी उपचार हुँदै थियो । उपचारको क्रममा ती बालिकालाई मृगौलामा नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भन्ने गम्भीर खालको रोग लागेको पत्ता लाग्यो । डाक्टरको भनाइअनुसार उक्त रोग वयस्कलाई लाग्ने तर बालिकामा देखिनु निकै जटिल किसिमको हो । यो रोग ठीक पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर यसको लागि लामो उपचार चाहिन सक्छ । उपचार हुँदै थियो, बालिका दिनदिनै सिथिल हुन थालिन् । त्यसैक्रममा बालिकालाई आइसीयुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

बालिकाको अवस्थाअनुसार अस्पतालको आइसीयुमा राखेर आवश्यक उपचार गरियो । तर बालिकालाई ठीक हुने अवस्था देखिएन । डाक्टरहरूको तर्फबाट उहाँहरूले गर्न सक्ने सबैखाले उपचार गरिनै रहनु भएको थियो । रोगअनुसार नै औषधिहरू चलाइने, सकेसम्म रोग निको बनाउने उद्देश्यले डाक्टरको टिमले भरपुर प्रयास गरिरहनु भएको थियो । तर त्यसरी उपचार गर्दा पनि बालिकालाई खास सुधार आएन ।

बालिकालाई २ स्टेपको टीबीको औषधि पनि सेवन गराइरहेको अवस्था थियो । डाक्टरको भनाइअनुसार मृगौलाको बायोप्सी परीक्षणका लागि भारत पठाउनु पर्ने, त्यसका लागि समय लाग्ने जानकारी गराइयो ।

सत्ताको नेतृत्वमा पटक–पटक पुगेकाहरू नै मृगौलाको समस्यासँग अपरिचित होइनन्, तर राज्यको स्वास्थ्य संस्थामा अहिलेसम्म एउटा मृगौलाको बायोप्सी गर्ने उपकरणको व्यवस्था नहुनु लज्जाजनक अवस्था हो । मृगौलासम्बन्धी अवस्था पत्ता लगाउन बायोप्सी गर्न भारत पठाउनुपर्ने जानकारी भएपछि थप उपचारका लागि बालिकालाई भारत नै लैजाने निर्णय परिवारले गर्यो । तर, त्यो परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । हारगुहार चन्दा संकलन गरी बालिकालाई भारतको अस्पताल लैजाने तयारी गरियो ।

अस्पतालले रिफर त ग¥यो तर लाने कसरी ? बिरामी लैजानका लागि परिवारले निकै कसरत गर्नुप¥यो । सरकारी एम्बुलेन्सको व्यवस्था नभएको, प्राइभेट एम्बुलेन्सको भाडा निकै महँगो हुने रहेछ । सामान्य मानिसले एयर एम्बुलेन्स वा एयर हेलिको खर्च तिर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । जसोतसो ती बालिकालाई भारतको चण्डीगढस्थित पीजीआई अस्पतालमा लगेर अहिले उपचार भइरहेको छ । स्वास्थ्यमा पनि क्रमिक रूपमा सुधार आइरहेको छ ।

बालिको घटना उदाहरण मात्रै हो । सरकारी अस्पतालमा यस्तै समस्या थुप्रै छन् । एमआरआई गर्न महिनौँ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि जीवितै छ । निजी अस्पतालमा एमआरआई गराउँदा तुरुन्त हुन्छ, तर महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले चलाएको कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारको कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाले जटिल रोगको उपचार गर्दा महँगो परीक्षण व्यहोर्दैन । त्यसैगरी औषधि लिन पनि सस्तो औषधि मात्र बीमामा पर्छ, महँगो औषधि सबै बिरामीले आफैँ खरिद गर्नुपर्ने उल्टो अवस्था छ । बीमा पनि नाम मात्रको छ । यसबाट जति सुविधा हुनु पथ्र्यो, त्यो भएको छैन । यसमा सरकारले आवश्यक नीति परिमार्जन गरेर तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्थालाई बेवास्ता किन गर्दैछ ?

निमुखा हुँदाखाने जनताले महँगो उपचार गर्न सक्दैनन् । यसमा राज्य सारथी हुनुपर्ने हो, तर त्यो छैन । उपचार नपाएर निमुखा नागरिक मृत्युवरण गरिरहेका छन् । राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएका करिब ५८ प्रकारका औषधिहरू पनि सस्ता र सामान्य औषधि हुन, जुन नहुने नागरिकले पनि खरिद गर्न सक्छन् । तर जटिल रोगका महँगा औषधि नहुने नागरिकले आफैँ खरिद गर्नुपर्छ । यो स्वास्थ्य सेवा नहुनेमैत्री कसरी हुन सक्छ ? नहुनेका लागि सेवा दिनु राज्यकै दायित्व हो । जबसम्म सडक पिच गर्नुलाई विकासको मापन गरिन्छ, तबसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता जनताका अनिवार्य सेवा ओझेलमै पर्छन् । 

हुनेखाने जनता त महँगो स्वास्थ्य सेवाको खर्च व्यहोर्न सक्छन् तर निमुखा नागरिकका लागि सम्भव छैन । सरकारले हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने स्वास्थ्य नीतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिने अभ्यास भयो भने निमुखा जनताले पनि सहजरूपमा राज्यबाट उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सहजै पाउँछन् । हुम्ला–जुम्लाको कुरा गर्दा सामान्य सिटामोल पनि समयमा नपाएर मानिसहरू स्वास्थ्य समस्याले छटपटिरहेका छन् ।

निमुखा सामान्य नागरिकले राज्यबाट सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू सहजरूपमा प्राप्त गर्नका लागि के व्यवस्था चाहिन्छ ? जबसम्म स्वास्थ्य सेवा राज्यकै एकलौटी हुँदैन, तबसम्म निमुखा जनता स्वास्थ्य सेवाबाट सधैँ टाढा रहन्छन् । निमुखा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउने गरी बनेका कानुन कार्यान्वयन नगर्दासम्म स्वास्थ्य सेवा ‘आकाशको फल–आँखातिर मर’ भने जस्तै रहिरहन्छ । पैसाकै अभावले स्वास्थ्य उपचार नभइ नागरिकको ज्यान जाने अवस्था रहिरहँदासम्म सरकारबाट अन्य आशा गर्न सकिन्न ।

सरकारले गम्भीर प्रकृतिका घातक रोग उपचारका लागि सुविधा दिनुपर्छ, नहुनेलाई निःशुल्क हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सबैले वहन गर्न सक्ने बनाउने गरी सरकार गम्भीर नभएसम्म स्वास्थ्यको विकास भएको मानिँदैन र यसले मुलुकको समृद्धिको यात्रामा समेत ठेस लाग्न सक्छ । कम्तिमा उपचारका लागि आवश्यक परीक्षण उपकरणहरू मुलुकभित्रै उपलब्ध हुन जरुरी छ । राज्यका उच्च ओहदामा बस्नेहरूको उपचार पनि मुलुकमै सम्भव हुनुपर्छ । मुलुकभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा नै उच्च नेतृत्वको उपचार हुने व्यवस्था भयो भने सर्वसाधारणलाई पनि विश्वास हुन्छ कि उपचार मुलुकमै सम्भव छ ।

उपचारमा पालो कुर्दाकुर्दै बिरामीको मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने ? परीक्षण गर्दा रिपोर्ट आउन ढिलो हुने, रिपोर्ट आएपछि फेरि उपचार हुने÷नहुने चिन्तामा छटपटिनुपर्ने– यस्ता समस्या कहिले अन्त्य होलान् ?

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति पुग्दो छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा छिटो र छरितो सेवा प्रभाव अझै छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई सम्बन्धित पक्षले बेवास्ता गरिरहेको छ ।

थप उपचारका लागि अन्यत्र जानुपरेमा सरकारी सेवामार्फत लैजाने व्यवस्था नै छैन । निमुखा जनताको स्वास्थ्य ग्यारेन्टीका लागि राज्यले थप योजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । न उपकरण, न जनशक्ति, न व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त, न सेवा छिटो छरितो– यस्तो अवस्थामा समृद्धि कसरी हुन्छ ? अन्य क्षेत्रको बजेट कम गरेर भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।