कृषि उत्पादन मानिसको भोको पेटसँग जोडिएको अन्तर्वस्तु हो । यो विना मानिसको जीवन चल्न सक्दैन । तथापि नेपालमा कृषि पेशालाई पेशाकै रूपमा हेर्ने मानसिकता कमजोर रहेको छ । नेपाललाई कृषि प्रधान देशको रूपमा पनि चिनिन्छ । तर अधिकांश खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरू छिमेकी राष्ट्र भारतसँग निर्भर रहनुपर्छ । नुनदेखि सुनसम्म अन्य राष्ट्रसँग परनिर्भरताले कृषि क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । कृषि उत्पादन वर्षेनी घट्दै गएको छ । कृषि पेशामा संलग्न व्यक्ति परिवारमा पनि सोहीअनुरूप घटिरहेको देखिन्छ । आयातित खाद्यान्नले नेपाली बजारलाई पूर्णरूपमा हस्तक्षेप गरेको छ । नेपालीहरूमा आफ्नै उत्पादनको उपयोग गर्नुभन्दा विदेशी वस्तुमा रमाउँदा वा चाख देखाउँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन र श्रम खेर फालिरहेको तितो यथार्थ हामी सामु रहेको छ । राज्यले पनि कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षामा राख्दा झन् कृषि क्षेत्रको योगदान ओझेलमा परेको छ । कृषि क्षेत्रलाई सधैँ उपेक्षामा राख्ने हो भने मुलुक कहिल्यै पनि समृद्ध बन्न सक्दैन । पछौटेपना र परनिर्भरताको सिकार बन्न पुग्छ । 

आजभोलि कृषि क्षेत्रमा लाग्ने किसानलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षणको खाँचो रहेको छ । अहोरात्र कृषि पेशामा खट्दा किसानको जीवनस्तर अगाडी बढ्न नसक्नु एउटा चिन्ताको विषय बनेको छ । कृषिप्रति आम नागरिकको बढ्दो विकर्षण र आधारभूत खाद्यवस्तुमा परनिर्भरता रहनु नेपालीहरूको लागी विडम्बनाको विषय हो । देशको कुल जनसंख्याको करिब आधा जनसंख्या ५०.१ प्रतिशत कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई हेरिनु पर्ने हुन्छ ।

अबका दिनमा किसानको पीडामा मलम लगाउन राज्यले ध्यान दिनु अपरिहार्य रहेको छ । कृषिबाट नै मनग्य आम्दानी गराउने रणनीति बुनी समग्र देशको अर्थतन्त्र उकास्न सरकार तल्लीन हुनुपर्छ । नेपालमा ग्रामीण भेगका जग्गाजमिनहरू बाँझो छन् भने सहरी क्षेत्रमा भने अत्यधिक जमिन दोहन भएको छ । जमिनको खण्डीकरण, घडेरीकरणले उपत्यकाको जग्गा कृषिमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । अर्थात् कृषियोग्य जमिन गैरकृषि प्रयोग भइरहेको छ । कृषियोग्य भूमिको खोजी त्यसको नियमन र नियन्त्रणमा सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी उत्पादित वस्तुको सरकारले नै खरिदको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । किसानलाई बिउ, मल, रासायनिक औषधिको आपूर्तिमा सहजता र सहुलियत गराई कृषिजन्य आधुनिकयन्त्र, उपकरण प्रविधि प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, नयाँ सिँचाई आयोजनाहरूको निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तन तथा विपद्जन्य जोखिमबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न जलवायु अनुकुलनताको वातावरण तय गर्न सबै पक्षको तादाम्यता जरुरी छ । कृषि उपजको ढुवानी, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको व्यवस्था गरी किसानलाई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्दछ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको ब्राण्डिङ गरी निर्यात व्यापारमा पहुँच पु¥याउन सरकारले मध्यस्थताको भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

त्यस्तै, तिनै तहका सरकारद्वारा प्रदान गरिने विविध प्रकृतिका कृषक हित एवं प्रोत्साहन कार्यक्रममा कृषकको पहुँच पुगेको छैन । यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा सरकारमा आसीन दलका कार्यकर्ता तथा यही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तालुक एवं मातहतका कर्मचारीका नातेदारहरूले लाभ लिने गरेका छन् । कृषकले सरकारद्वारा प्रदान गर्ने लाभबाट विमुख हुनु पर्ने, लाभ लिनको लागी अनेक झमेला व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले पूर्णरूपमा कृषकलाई लाभ प्रदान गर्न चुकेको देखिन्छ । कृषक लाभ प्रदान गर्दा कृषि फर्मको दर्ता, नवीकरण आदि जस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सीमाले गर्दा फर्म स्थापना नगरेका तर कृषिमा नै जीवन बिताएका कृषकले यस्ता सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित हुनु परेको छ । कृषकलाई यस्ता प्रशासनिक प्रक्रियाहरू बारे जानकारी भएको देखिँदैन । कृषि उत्पादनले बजार नपाउनु तर कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी फलफूलहरूमा बिचौलियाको हालीमुहाली हुने गरेको छ । जसले गर्दा कृषकले आफ्नो उत्पादनको बजार मूल्य प्राप्त गर्न असमर्थ हुने गरेका छन् । बेलाबखतमा किसानले विरोध स्वरूप तरकारी, दूध सडकमा फालेर, पोखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएता पनि सरकार भने यस प्रति कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ ।

कृषिलाई पर्यटन र पर्यावरण प्रवद्र्धनमा जोड दिई लाभको वितरण कृषक एवं स्थानीय समुदायलाई प्रदान गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग मिलान गराई कच्चा पदार्थको प्रशोधनमा जोड दिनुपर्दछ । कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी संघ संस्थाहरू क्रियाशील बनाई अधिकतम उत्पादनमा जोड दिने प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्छ । कृषक लाभमा समन्यायिकता, सन्तुलित व्यवहार राज्यबाट हुनुपर्छ । समयमा नै कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी कृषक ठगिने अवस्थाबाट रोक्नु पर्दछ । स्थानीय स्तरमा कृषि सम्बन्धी तालिममा कृषकलाई मात्र सहभागी गराउने व्यवस्था स्थानीय सरकारबाट हुनु पर्दछ । कृषकलाई बजारसम्म आफ्नो उत्पादन पु¥याउन निःशुल्क ढुवानी, कृषि बिमाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । भू–बनोटअनुसार कृषि खेती गर्ने नीति राज्यले तय गर्नुपर्दछ । कृषिमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रकृतिको कृषि उद्यम गर्नु र गराउन लगाउनु आजको आवश्यकता हो । सबै प्रकृतिको श्रमको सम्मान गरी कृषिमा श्रम गर्नेहरूको पारिश्रमिकमा समयसापेक्ष बनाउने गरी कृषकलाई उत्साहित गराउनु पर्छ । कृषि बजार सुदृढ गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नु पर्दछ ।

हालको बजेटमा बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै धान, मकै, गहुँ, उखु, कफीलगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने उल्लेख छ । यी वस्तुको बजार अभाव भएको अवस्थामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फ २१ सुपर जोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागी पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता रहेको छ । माटोको उर्वराशक्तिमा सुधार गरी उपयुक्त खेती प्रवद्र्धन गर्न घुम्ती टोली मार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । स्थानीय तथा रैथाने बिउ बालीको खेती विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भनी बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा, सरकारले ल्याउने बजेटमा उल्लेख भएका विषयप्रति सकारात्मक हुन सकिन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो भने शंका उत्पन्न हुन्छ । बजेटको आशयअनुरूप कृषिलाई बढवा दिने हो भने कृषि क्षेत्रले मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउन सकिन्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट नेपालीको जीवनस्तर सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।