धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण गर्न सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला आर्थिक अभावका कारण अधूरो छ । निर्माणका क्रममा उधारोमा लिएको सामग्रीको पैसा तिर्न धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनका प्रतिनिधिहरू कहिले काठमाडौं, कहिले भरतपुर महानगरपालिकाको ढोका धाइरहेका छन् । आम नागरिकबाट चन्दा संकलन गरी सुरु गरिएको यो परियोजना अहिले आर्थिक संकटमा परेपछि १६ करोड रुपैयाँ ऋण लागेको उल्लेख गरिन्छ । अब रंगशाला निर्माण पूरा हुन्छ कि हुँदैन, यो विषय अहिले सर्वसाधारणको मुख्य चासो बनेको छ ।
यी सबैबिच रंगशाला निर्माणमा सरकारले लगानी गर्ने चर्चा चलेका छन् र यसबाबत अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरिसकेको भनाइ छ । धुर्मुस–सुन्तलीले ठूलो उत्साहका साथ सुरु गरेको यो परियोजनाको अनुमानित लागत लगभग ४ अर्ब रुपैयाँ जति बताइन्छ । तर विगतमा जस्तै सरकारले मात्र होइन, आम नागरिकहरूले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमै लगानी गरेको देखिन्छ । सरकार वा निजी क्षेत्र–जो कोहीले विकास निर्माणको काम गर्दा पनि नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार मान्नुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा प्राथमिकता भनेको रंगशाला होइन, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हो ।
आज साधारण नागरिकको दैनिकी चलाउन आवश्यक नुनदेखि सुनसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ । देशमा उत्पादन न्यून छ, तर सरकार भने कृषि, उद्योग, शिक्षा–स्वास्थ्यभन्दा पनि रंगशालामा लगानी गर्न उत्साहित देखिन्छ । नागरिकलाई आवश्यक ‘गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार’ सहज र सुलभ बन्न नसकेपछि ४ अर्ब होइन, १० अर्बको रंगशाला, धरहरा वा भ्यू–टावर बनाए पनि अर्थ राख्दैन ।
हाम्रो समाजमा भनाइ छ– घाँटी हेरेर हाड निल्नु । क्षमताभन्दा बढी महत्वाकांक्षा राख्दा दुर्घटना निम्तिन सक्छ, जसरी धुर्मुस–सुन्तलीको परियोजना संकटमा परेको छ । कतिपयले त ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलैमा डुबेर मरी’ भन्ने उखान सान्दर्भिक ठानिरहेका छन् ।
धेरै नागरिकको तर्क छ– नेपालको अहिलेको आवश्यकता ४ अर्ब खर्चेर रंगशाला बनाउने होइन । त्यो पनि चितवनको भरतपुरमा २५ हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला किन अत्यावश्यक ? काठमाडौंको दशरथ रंगशाला ८० हजार क्षमताको भनिए पनि वर्षमा दुई–तीन महिना मात्र खेलकुदका गतिविधि चल्ने र बाँकी समयमा खाली रहने तथ्य सबैलाई थाहा छ ।
यस्तै, केपी ओलीको सरकारले सूर्यनारायणमा समेत रंगशाला बनाउने चर्चा अघि सारेको थियो । समर्थकहरूले रंगशालालाई ‘देशको गौरवको आयोजना’ भन्दै प्रचार गरे पनि के एउटा रंगशाला बनाउनु नै देश विकास हो ? यदि त्यही ‘विकास’ हो भने विकासको परिभाषा नै फेरिनुपर्छ ।
धरहरा बनाउने, २५ तल्लाको भ्यू–टावर बनाउने, ठूला अपार्टमेन्ट, पानीजहाज, रेल–यी सबै कुरा विकासका नाममा प्रचारित भइरहेका छन् । तर ४ अर्ब खर्चेर रंगशाला बनाउने कार्य मात्र विकास होइन । देशका दुर्गम बस्तीका बालबालिकाले आज पनि नदीमा पुल नहुँदा जोखिमपूर्ण तरीकाले ‘तुइन’ मार्फत विद्यालय जानुपरेको तथ्य विस्मृत गर्न मिल्दैन । त्यहाँ पुल बनाइ दिनु नै वास्तविक विकास हो ।
विकास निर्माण गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरिनुपर्छ, तर यो कुरा न सरकारले बुझ्यो, न नेताहरूले, न सेलिब्रिटीहरूले । अहिलेको प्राथमिकता नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्– गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सडक–पुल । अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला वा भ्यू–टावर भने दोस्रो तहका आवश्यकताहरू मात्र हुन् । खेलकुद क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण छ, यसमा विवाद छैन । खेलकुदको विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । तर अहिले २५ हजार क्षमताको ४ अर्ब खर्चिने क्रिकेट रंगशाला आवश्यक छ कि छैन– यही मुख्य प्रश्न हो ।
नेपालमा क्रिकेटप्रति उत्साह बढ्दो छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पहिचान पनि बनेको छ । नेपाल विश्वकप छनोटसम्म पुगेको अवस्थाले पनि खेलकुद क्षेत्रको उकासो देखाउँछ तर काठमाडौंमै पहिले देखि किर्तिपुर र मुलपानी दुईवटा क्रिकेट मैदान छन् । मुलपानी क्रिकेट रंगशाला दशकौंदेखि अधूरै छ, तर हालैको बजेटमा त्यसका लागि रकम छुट्याइएको छ । किर्तिपुर मैदान पनि स्तरोन्नति हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन थालिएको छ र त्यहाँ आयोजित एनपिएल खेलप्रति सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैले नेपालमा वर्षभरि कति अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुन्छन् ? कति दर्शक हुन्छन् ? कति आय सिर्जना हुन्छ ? यी सबै पक्षको अध्ययन गरेर मात्र ठूलो र महँगो रंगशाला बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सर्वसाधारणको ठहर छ ।
.jpg)
