खेती हुने क्षेत्रफल र युवा पुस्ताको कृषिमा आकर्षण घट्दो छ । यसले उपभोक्ताको संख्यामा वृद्धि गरेको छ भने आन्तरिक उत्पादनमा कमी आउँदा आयात बढाएको छ । कृषकमैत्री नीति अवलम्बन नगरे अहिलेको अवस्था थप भयाभह हुन सक्ने सरकारी अध्ययनले नै देखाउँछ ।

काठमाडौं : नेपालमा कृषि पेसामा निर्भर जनसंख्या क्रमश घट्दो क्रममा रहेको र कृषि पेसामा आकर्षण बनाउन उचित नीति तय गर्नुपर्ने सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिसम्बन्धी अध्ययन गरेको छ । यही मंसिर १५ गते उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
गत असोज १७ देखि १९ गतेसम्म देशभर परेको बेमौसमी अत्यधिक वर्षाको कारण कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको मूल्यांकन र तथ्यांक संकलनका लागि गठित अध्ययन समितिले क्षति बेहोरेका कृषकलाई पुनस्र्थापना र राहत दिन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव जगन्नाथ तिवारीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले एकातिर बेमौसमी वर्षाले पु¥याएको क्षतिको विवरण संकलन गरेको छ भने अर्कोतिर कृषकलाई पुनस्र्थापना र राहतको प्याकेज दिन सुझाएको छ । ताकि कृषि पेसाबाटै कृषक पलायन हुनु नपरोस् ।
अध्ययनअनुसार बेमौसमी वर्षा मुख्यतः जलवायु परिवर्तनमा आएको असन्तुलनसँग सम्बन्धित छ । नेपालको कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशहरू यस वर्ष विशेषगरी प्रभावित भएका छन् ।
\अध्ययनको सुझाव खण्डमा स्थानीय तहको कार्यक्रमहरूमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित साना किसानहरूको उत्थानका लागि पशुपन्छी पालन पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने भनिएको छ । बाढीबाट प्रभावित साना मत्स्येपालक किसानको उत्थानका लागि माछापालन पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू गर्न पनि सुझाइएको छ ।
‘पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय ससर्त अनुदान र प्रदेश ससर्त अनुदान कार्यक्रममा समेत समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ’ अध्ययनमा उल्लेख छ । बेमौसमी वर्षा र बाढी–पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा कृषि उत्पादन वृद्धि एवं कृषिमा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्दा कृषि पेसाबाट पलायन हुने क्रम कम गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘कृषकको खेतबारीमा बाढी र पानी जम्ने जोखिम कम गर्न पूर्वाधार निर्माणका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न तीन तहको सरकारको समन्वय र साझेदारी गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
यी कार्य गर्दा कृषिमा आर्कषण हुन सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा जम्मा ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ कृषक परिवार छन् । कृषक परिवार कुल घरपरिवारमध्ये करिब ६२ प्रतिशत छन् ।
अघिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कृषक परिवार ७१ प्रतिशत थिए । २०७८ अनुसार नेपालमा जम्मा ४१ लाख ३० हजार ७ सय ८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४ सय १० हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेका छन् । २०६८ अनुसार ३८ हजार ३१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६ सय ३९ हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेका थिए ।
कृषकको संख्या घट्नुमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबाट घट्नु र सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ धेरै हुनु, वैदेशिक रोजगारीका कारण मानिसहरूले खेती गर्न छाड्नु र जमिन बाँझो हुनु, सहर तथा बजार विस्तार हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा घर तथा भवन बन्ने क्रम बढ्नुलगायत छन् ।
कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सामेल हुने युवा पुस्ताको जनसंख्या कम हुँदै गएको पनि तथ्यांकले दखाउँछ । खेती हुने क्षेत्रफल घट्नु र युवा पुस्ताको कृषिमा आकर्षण नदेखिनु सकारात्मक पक्ष होइन । यसले देशको विकासलाई दीर्घकालसम्म असर गर्छ ।
कृषकको संख्या घट्दा स्वाभाविक रूपमा उपभोक्ताको संख्या बढ्छ । आन्तरिक उत्पादनमा कमी आउँछ । यस्तो अवस्था मुलुकको हितमा छैन । यसकारण सरकारले कृषकमैत्री नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने अध्ययनको सार छ ।
अर्थात् क्षति बेहोरेकालाई राहत प्याकेज ल्याएर सरकारले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । असोज १७ र १८ गतेको बेमौसमी वर्षाले पु¥याएको क्षति अत्यासलाग्दो छ ।
प्राप्त तथ्यांकहरूको विश्लेषणको आधारमा पाँचवटा प्रदेशहरूमा बेमौसमी वर्षाबाट प्रभावित कुल क्षेत्रफल १५ हजार ४ सय ९९ हेक्टरमा विभिन्न कृषि उत्पादन विशेष गरी धान, उखु, तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा करिब १ लाख, २७ हजार ३ सय ८३ मेट्रिक टन घटी उत्पादन हुने देखिन्छ ।
बालीतर्फ ३ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख ४ हजार रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ, जसमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी भएको देखिन्छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार बालीतर्फ ३ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख ४ हजार, पशुपन्छी, मत्स्ये तथा घाँस खेतीतर्फ १६ करोड १५ लाख ४६ हजार, कृषि तथा पशुपन्छी पूर्वाधारतर्फ १ करोड ६ लाख २५ हजार, जमिन कटानतर्फ ३ करोड ७१ लाख १७ हजार र बिउबिजनतर्फ २ करोड ८१ लाख ४ हजारबराबरको क्षति भएको छ । बेमौसमी वर्षाका कारण तरकारीमा १ अर्ब २५ करोड ७१ लाख ३३ हजार ५ सय ५० बराबरको क्षति पुगेको छ ।