
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदच्युत गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा नियमित कामकाज रोक्न नपर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
राप्रपाले प्रदेश सभामा पेश गरेको पदबाट हटाउने पत्र पनि कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्चले निर्देश गरेको छ ।
सर्वोच्चले बिच्छाले पद नत्यागेको तथ्य र उनलाई गरिएको अनुशासनात्मक कारबाही कानुनी रूपमा उचित छ/छैन भन्ने विषय पछि छिनोफानो हुने भन्दै हाललाई पदमुक्त गर्न नपाइने आदेश दिएको हो ।