काठमाडौं : मधेश प्रदेश सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को प्रतिनिधित्व जोगिन सफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक सांसद कञ्चन बिच्छाको पद खारेज गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि राप्रपा ‘शून्य’ हुनबाट जोगिएको हो ।

पार्टी निर्देशनविपरीत मन्त्री बनेपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन असन्तुष्ट थिए । २२ दिन मन्त्री रहेकी बिच्छाले सरकार ढलेपछि सांसद र मन्त्री दुवै पद गुमाएकी थिइन् । उनी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारको मन्त्री बनेको आरोप थियो ।

पार्टी निर्देशन विपरीत मन्त्री बनेको भन्दै राप्रपाले कारबाहीका लागि पठाएको पत्रका आधारमा मंसिर १२ गते प्रदेश सभा सचिवालयले बिच्छाको सदस्यता खारेज गरेको थियो । उनको पद खारेज भएसँगै मधेश प्रदेशमा राप्रपाको प्रतिनिधित्व शून्य भएको थियो । 

तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिच्छालाई नियमित कामकाज रोक्न नपर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देश दिएको छ । साथै, राप्रपाले पठाएको पदबाट हटाउने पत्र पनि कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । 

यससँगै कञ्चन बिच्छा पुनः प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा रहने भएकी छन् र राप्रपाको उपस्थितिसमेत मधेश प्रदेशमा कायम भएको छ ।

हाल मधेश प्रदेश सभामा १० दलको प्रतिनिधित्व छ  । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत, संघीय समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र राप्रपा सक्रिय छन् ।