काठमाडौं : २८ जनाको मृत्यु हुने गरी रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा भएको हत्याकाण्ड भएको दुई दशक बित्न लाग्यो । तर उक्त घटनामा के भएको हो र को दोषी छन् भन्ने विषय अझैसम्म रहस्यमै छ । पीडितहरू न्यायको पर्खाइमै छन् ।
यति गम्भीर विषयमा नेपाल प्रहरीले किन अनुसन्धान गरेन ? यो प्रश्न आम रूपमा त छँदै छ । सर्वोच्च अदालतले समेत प्रहरीको मौनतामा प्रश्न उठाएर फैसला लेख्न थालेको छ ।
२०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एउटै स्थानमा छुट्टै मार्च बनाएर सभा गर्न लागेका थिए । त्यसक्रममा दुई पक्षबीच झडप २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचार क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गौर घटनामा मारिएका सबैलाई फोरमले लखेटीलखेटी मारिएको थियो । सो घटनामा १ सय १५ जना घाइते भएका थिए ।
मानवअधिकार आयोगले यो घटनाबारे बेलाबेला सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउँदै आएको छ । तर दिनदहाडै २८ जनाको मृत्यु भएको यो घटनामाथि अहिलेसम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
यति ठुलो घटनाउपर अनुसन्धान नहुँदा राज्यप्रणालीप्रति जनतामा विश्वास नरहन सक्ने भन्दै त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिए । जाहेरी दर्ता भए–नभएको सूचना नपाएपछि फेरि २०८० जेठ १७ गते हुलाकमार्फत जाहेरी दिए ।
साह सर्वोच्च अदालत अदालत पनि गए । सर्वोच्च अदालतमा उनले २०८० साल जेठ २१ गते रिट दिए । त्यसपछि सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता भए/नभएको विषयमा प्रहरीसँग जबाफ माग्यो । २०८० मंसिर ११ गते प्रहरीले जवाफ पठायो– कर्तव्यज्यान मुद्दा शीर्षकमा जाहेरी दर्ता भएको छ । साथै, घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
तर अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र के कति प्रगति भएको छ केही खुलाएन । त्यसपछि २०८२ साल भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्यो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले रौतहटस्थित सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा यस्तो आदेश दिएको थियो । फेरि पनि यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो कुनै टुंगो छैन ।
आदेशअनुसार अनुसन्धान नभएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको मौनतामै प्रश्न उठ्नेगरी उक्त परमादेशको पूर्णपाठ लेखेको छ । उक्त परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
प्रहरीको भूमिका केलाउँदै पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा कुनै अपराधका सम्बन्धमा जाहेरी परेपछि यथाशीघ्र तहकिकात गरी सबुत–प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तहकिकातपछि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सकिने एउटा अवस्था हो । तर जाहेरी परिसकेपछि अनुसन्धान गर्दै नगरी निद्रामग्न अवस्थामा रहने छुट कानुनले दिएको देखिँदैन ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रहरीले कसरी काम गर्ने भनेरसमेत लेखेको छ । पूर्णपाठमा उल्लेख भएअनुसार अनुसन्धान क्रममा प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का गर्ने, घटनास्थलमा पाइएका कसुरसँग सम्बन्धित दसीप्रमाणहरू कब्जामा लिने, खानतलासी लिने, लास जाँच गर्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्नेहुन्छ । कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति फेला परे पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
२८ जनाको ज्यान जानेगरी दिनदहाडै भएको यो हत्याकाण्डबारे यी कार्य हालसम्म भएका छैनन् । आरोपितबारे समाजमा प्रश्न उठिरहने तर प्रहरी मौन रहने अवस्था उचित नरहेको संकेत गर्दै अदालतले पूर्णपाठमै मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले कसुरको प्रकृतिअनुसार कुनैमा बढीमा २५ दिन र कुनैमा बढीमा ४० दिनसम्म शंकास्पद व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको लेखेको छ । तर प्रहरी अदालतको आदेश पाउँदासमेत मौन छ ।
पूर्णपाठमा अगाडि भनिएको छ, ‘कुनै कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी पर्न आएपछि तहकिकातको कार्य अगाडि नबढाई जाहेरी नै नपरेसरह वा घटनाका सम्बन्धमा केही थाहा जानकारी नै नपाएसरह अनुसन्धान तहकिकातको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी कार्यालयले बस्न मिल्ने देखिँदैन । तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा विपक्षीहरूको लिखित जबाफमा अनुसन्धानको कार्य भइरहेको भनी उल्लेख गरिएको भए पनि सोबमोजिम अनुसन्धान तहकिकातको कार्य भइरहेको मान्न मिलेन ।’
जाहेरी पर्दैमा कसैलाई पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने वा मुद्दा चलाइहाल्नुपर्ने नभए पनि अनुनसन्धानपछि कुनै अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिए सोही बेहोराको अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउने अधिकार राख्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३१(१) बमोजिम सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ ।
कुनै कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी पर्न आएपछि अनुसन्धान तहकिकात गर्दा कसुर भएकै नदेखिए वा कसुर भएको देखिए पनि कुनै अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्ने नदेखिए सोही बेहोराको अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनु वा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु बेग्लै कुरा भएको उल्लेख गर्दै अदालतले प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ, ‘कसुरको सूचनाका रूपमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नबाटै इन्कार गर्ने वा जाहेरी दर्ता भएपछि त्यस्तो जाहेरीमा अनुसन्धान कारबाही केही नगरी राख्ने अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई रहेको देखिँदैन ।’
.jpg)
.jpg)
