काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२को प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले योसहित तीनवटा महत्वपूर्ण दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०७७को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भने आफैंमा भने अपूरो छ । भदौ २३ को घटनाको विस्तृत अध्ययन गरेको जाँचबुझ आयोगले भदौ २४ गते भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबारे भने छुट्टै अनुसन्धान खोजेको छ ।

विस्तृत छानबिन, सम्बन्धित अधिकारीहरूको बयान, कागजात अध्ययन, स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि तयार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमार्फत उच्च राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारी निर्वाहमा चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

तर भदौ २४ गतेका आगजनी र लुटपाटमा संलग्न समूहहरूको पहिचान गर्न भने आयोगले सकेको छैन । त्यसदिन सिंहदरबार, शीतलनिवास, संघीय संसद् भवनलगायत संवेदनशील स्थानमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । 

व्यापारीका गोदामघर, भाटभटेनी स्टोरहरू, कान्तिपुर पब्लिकेसन, हिल्टन होटल, हायातलगायत होटलजस्ता ठाउँहरूमा समेत तोडफोड र आगजानी भएका थिए । ती ठाउँमा ‘रसायन, पेट्रोल बमलगायत अति प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेको’ पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहीँनेर आयोगले भनेको छ, ‘भदौ २४ गतेका सम्पूर्ण घटनाहरूलाई एक–एक गरी बृहत् रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्दछ ।’ 

यो विवरणसँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ– जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ को घटनालाई प्राथमिकता दिँदा भदौ २४को घटनाबारे किन छुट्टै अनुसन्धान खोज्यो ?

किनभने भदौ २४ को घटनालाई हेर्दा गहिरो विश्लेषण गरिएको देखिँदैन । अघिल्लो दिनको घटनापछि आन्दोलन किन झन् फैलियो, राज्यको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो, सरकार र सुरक्षा निकायले दोस्रो दिन कस्तो रणनीति अपनायो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा तुलनात्मक रूपमा कम ठाउँ पाएको छ । जबकि आन्दोलनको राजनीतिक र सामाजिक प्रभावको दृष्टिले भदौ २४ मा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनी महत्वपूर्ण विषय हो ।

भदौ २३को घटनापछि सरकार र सुरक्षा निकायले आत्मसमीक्षा गरेको थियो कि थिएन ? आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा झन् कठोर रणनीति अपनाइयो कि संवादको प्रयास गरियो ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ पनि प्रतिवेदनमा प्रस्ट छैन ।

ओली, लेखक र खापुङमाथि फौजदारी कसुर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठुलो विषय तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ । 

प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुवेर खापुङको भूमिका छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरिएको छ । आयोगले घटनालाई केवल सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी वा स्थानीय प्रशासनको गल्तीका रूपमा मात्र व्याख्या नगरी, निर्णय प्रक्रियाको सबैभन्दा माथिल्लो तहसम्म जिम्मेवारी खोज्ने प्रयास गरेको छ । 

प्रतिवेदनमा आन्दोलनको दिन भएको सुरक्षा निर्णय, बल प्रयोगको अनुमति, प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपाय र त्यसबारे प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई कति जानकारी थियो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरिएको उल्लेख छ । 

आयोगका अनुसार सुरक्षा निकायले गोली चलाउने अवस्थासम्म पुग्दा राजनीतिक नेतृत्वलाई घटनाबारे जानकारी पुगेको उल्लेख गरेको छ । आयोगको निष्कर्षअनुसार घटना केवल ‘मैदानमा भएको गल्ती’ मात्र नभई निर्णय प्रणालीको असफलतासँग जोडिएको छ । 

विशेषगरी आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना हुँदा पनि त्यसलाई रोक्ने स्पष्ट राजनीतिक निर्देशन नआएको वा समयमै हस्तक्षेप नभएको निष्कर्ष रिपोर्टले निकालेको छ । यही आधार देखाएर आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र आइजिपीमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । 

‘चेन अफ कमान्ड’बाटै गोली चलेको निष्कर्ष

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा चेन अफ कमान्डबमोजिम गोली चलेको आयोगको निष्कर्ष छ । तर, यसमा केही अस्पष्टता समेत सँगै छन् । 

सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृहमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग टेलिफोन भएको विवरण राखेको प्रतिवेदनमा गोली हान्न कसले अन्तिम आदेश दियो भन्ने विषय किटान भन गरिएको छैन । 

यसै सन्दर्भमा आयोगले घातक बल प्रयोगको आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि विश्लेषण गरेको छ । आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने अन्य विकल्पहरू प्रयोग गरेर स्थिति व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न रिपोर्टमा उठाइएको छ । विकल्पहरू प्रयोग नगरी गोली चलाइएको भनेर आयोगले चेन अफ कमान्डमा रहेका सुरक्षा अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको  रूपमा हेर्नुपर्ने औंल्याएको छ । 

आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर आयोगले घातक बल प्रयोगको स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने, आदेश प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने र गोली चलाउने निर्णयको जिम्मेवारी छुट्टै पहिचान गरेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

यस्तो सुझाव दिनुअघि आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली किन र कसरी चलाइयो भन्ने विषयलाई घटनाको केन्द्रविन्दु मानेर आयोगले अनुसन्धान गरेको छ । रिपोर्टमा प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने सामान्य उपायहरू (लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, चेतावनी, गैरघातक बल प्रयोग आदि) प्रयोग भएको क्रम, त्यसपछि अचानक गोली चलाउने अवस्थासम्म किन पुगियो भन्ने विषयलाई विस्तारमा विश्लेषण गरिएको उल्लेख छ । 

आयोगले प्रहरी नेतृत्व, स्थानीय प्रशासन र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बयानलाई आधार बनाएर घटनाको समयरेखा तयार पारेको छ । 

प्रतिवेदनमा आन्दोलन सुरु हुँदा अवस्था कस्तो थियो, कहिले तनाव बढ्यो, कुन समयमा बल प्रयोग सुरु भयो, र कुन अवस्थामा गोली चलाइयो भन्ने कुरा क्रमशः प्रस्तुत गरिएको छ । यसबाट आयोगले गोली चलाउनु आकस्मिक निर्णय थियो कि योजनाबद्ध थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ । 

व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनको सुरुआत पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण थियो । बरु आन्दोलन क्रमशः तनावपूर्ण बन्दै गएको र त्यसक्रममा सुरक्षा निकायले परिस्थिति नियन्त्रण गर्न असफल भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

आयोगले आन्दोलनमा सहभागीहरूको व्यवहार, भिडको आकार, तोडफोड भएको घटना र त्यसपछि सुरक्षाकर्मीको प्रतिक्रियाजस्ता विषयलाई तुलना गरेर विश्लेषण गरेको छ । जसमार्फत आन्दोलनको वास्तविक अवस्था कस्तो थियो भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरिएको छ । विशेषगरी आन्दोलनको सुरुआत र गोली चलाउने समयको अवस्था फरक थियो कि थिएन भन्ने विषयलाई प्रतिवेदनले केलाउन खोजेको छ । यसक्रममा आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनको पाटो केलाउन खोजेको छ । बल प्रयोगको औचित्य कति थियो भन्ने प्रश्नमा आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

आन्दोलन पूर्ण रूपमा हिंसात्मक नभएको अवस्थामा घातक बल प्रयोग गरिएको हो भने त्यसलाई अनुचित मान्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । यसले जेनजी आन्दोलनको घटनालाई केवल सुरक्षा कारबाहीको रूपमा होइन, मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट केलाउन खोजेको देखाउँदछ ।

आयोगले सिफारिस खण्डमा भविष्यमा हुन सक्ने सडक आन्दोलनलाई हिंसात्मक भनेर निर्णय गर्ने मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने भनेको छ । प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि मानवअधिकारमैत्री नीति बनाइनुपर्ने र सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सेनालाई दोष, प्रधानसेनापतिलाई उन्मुक्ति

कार्की आयोगले २३ र २४ भदौमा मानवीय र भौतिक क्षति धेरै हुनुमा घुमाउरो भाषामा सेनाको भूमिकामाथि प्रशस्त प्रश्न उठाएको छ । सिंहदरबार, संसद्् भवन र बालुवाटारस्थित सैनिक कमान्डरमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्दा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्लेलबारे भने केही भनेको छैन । ‘सिंहदरबार र शीतल निवासमा नेपाली सेना तैनाथ थियो । तिनको रक्षा गर्नु सेनाको कर्तव्य हो, तर कार्यान्वयन गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सिंहदरबारस्थित नरसिंह दलका कमान्डर, राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका कमान्डर र संघीय संसद् भवन परिसर बानेश्वर तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षार्थ खटिएका सैन्य कमान्डरहरूले कर्तव्य पूरा गरेको देखिएन ।’ 

साथै, नेपाली सेनाले खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सहयोग गरी भिडको अनाधिकृत प्रवेशलाई रोक्नुपर्नेमा सो नगरेको निष्कर्ष आयोगको छ । प्रधानमन्त्री निवासभित्र रहेका भवनलगायत अन्य सामाग्रीसमेतमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट हुन दिएको घटनामा मौन बसी सुरक्षाको मूल जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगर्दा राज्यले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भनिएको छ । 

संसद् भवनमा भएको घटनामा पनि सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘भाद्र २३ र २४ गते शान्ति सुरक्षाको अवस्था प्रहरी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नेपाली सेनाको सहयोग माग्दासमेत सहयोग नपाएको गुनासो काठमाडौंलगायत बाहिर जिल्लाका प्रजिअ र प्रहरी सुरक्षा अधिकारीहरूले निरीक्षण एवं अनुगमनको क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई खुलेर भनेका छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘माग भएको अवस्थामा नेपाली सेना हतियारसहित प्रदर्शनकारीको अगाडि आई परिचालित भएको भए, सेनाको उपस्थितिले धेरै हदसम्म प्रदर्शनकारीहरूमा डर पैदा भई थप क्षति रोक्नसक्ने अवस्था  हुन्थ्यो ।’ 

कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिसको रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने, गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच समन्वय संयन्त्रलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता घटनामा एकीकृत आदेश प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसले प्रतिवेदनलाई केवल दोष खोज्ने दस्ताबेज मात्र नभई सुधारका लागि पनि उपयोगी बनाउने प्रयास छ । 

यस्ता विषय त कार्यान्वयनमा जान सक्दछन् । तर, फौजदारी अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीसँग सम्बन्धित सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय प्रस्ट छैन । किनभने, प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायसम्मका व्यक्तिमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ । यदि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने नेपालमा राज्यद्वारा गरिएको बल प्रयोगको घटनामा पहिलोपटक यति ठुलो स्तरमा फौजदारी अनुसन्धान हुन सक्नेछ । त्यसैले यो प्रतिवेदन राजनीतिक, कानुनी र मानवअधिकार सबै दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण छ ।