नेपालमा जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको दुईदिने अभियानले अप्रत्याशित परिणामहरू निम्त्यायो । प्रथम कुरा, लामो समयदेखि जनताको भावनामा असन्तुष्टि र आक्रोश निम्त्याउने सरकारसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो । दोस्रो, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार गठनको अवस्था सिर्जना भएको छ । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया नभई परिवर्तनको लहरको रूपमा देखापरेको छ ।

यसबारेमा, एकातिर अब केही सकारात्मक परिणामहरू देखा पर्नेछन् भन्ने आशा जनतामाझ पलाएको पाइन्छ भने अर्कातिर, अब देश कुन दिशातर्फ उन्मुख हुने हो र जनताले कस्तो अवस्था व्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने आशंका प्रकट भएको पाइन्छ । हुन त देशले पटक–पटक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षहरू व्यहोर्दै आएको छ । ती आन्दोलन र संघर्षहरूलाई वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि’ गरिएका प्रयासका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर अपवादको अवस्थाबाहेक ती आन्दोलन र संघर्षका परिणामहरू मूलतः दुई कुराद्वारा प्रेरित रहेको देख्न पाइन्छ ।

प्रथम, आन्दोलन र संघर्षका अगुवाहरू देश र जनताको अवस्थामा सुधारभन्दा आफूहरू कसरी सत्तामा पुगेर अघिल्ला शासकहरूले जस्तै सत्तासुख भोग्ने र कमाउने भन्नेमा लक्षित रहेको पाइन्छ । दोस्रो, यहाँ हुने गरेका आन्दोलन र संघर्षहरू तिनका नेतृत्वकर्ताको नभई विदेशी शक्तिको योजना र चलखेलमा हुने गरेको देखिन्छ । यी कुराहरूको प्रमाण खोज्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्दैन । आन्दोलन वा संघर्ष र तिनका प्रायोजकहरूको बलमा स्थापित व्यवस्थामा शासक बनेर रहेका कुपात्रहरूको व्यवहार र हैसियतलाई हेर्दा पर्याप्त हुन्छ ।

यसको अर्थ, आजसम्मका शासक वा राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भनाउनेहरूले परिवर्तनका लागि आफूभन्दा अघिका शासकहरूले के–कस्ता गल्ती, कमजोरी र दुष्कर्म गरे, अघिल्लो व्यवस्थामा के–कस्ता कमजोरी थिए भन्ने विषयमा चर्चा त गरेका छन् । तर अघिल्लो व्यवस्था र त्यसका शासकलाई विस्थापन गरेर आफूहरूले देश र जनताको पक्षमा के–कस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने भन्नेबारे जनतामाझ गरेका प्रचारहरू व्यवहारमा पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । अघिल्लो व्यवस्थाका कमजोरीबारे उनीहरूले उठाएका केही कुरा सत्य देखिए पनि परिवर्तनपछि दिने भनिएको योगदानबारे उनीहरूको व्यवहारले पुष्टि गर्न सकेन । कारण, उनीहरू हिजोका शासकहरूभन्दा बढी भ्रष्ट, अनैतिक, जनविरोधी र राष्ट्रघाती देखिएका छन् । यसको परिणाम देश र जनताले मात्र होइन, उनीहरूले आफैंले पनि व्यहोर्नुपरेको छ ।

जहाँसम्म जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको परिवर्तनपश्चात् चुनाव हुँदै गठित सरकारले केही सकारात्मक उपलब्धि दिनेछ भन्ने आशाको कुरा छ, त्यसबारे यसै हुनेछ भनी भन्न सकिने ठोस आधार पाइँदैन । यसो किनभने, एक त तिनीहरूमध्ये कसैको पनि स्पष्ट राजनीतिक एवं व्यावहारिक पृष्ठभूमि देखिँदैन । तीमध्ये वरिष्ठको रूपमा चर्चामा आएका केही सीमित व्यक्तिहरू पनि सिद्धान्त, कार्यक्रम, छोटो समयको विगत व्यवहार र कार्यशैलीका हिसाबले जनता सामु खोक्रा आश्वासन बाँड्नेबाहेक खासै सोच र योजनासहितका भएजस्तो लाग्दैन । कारण, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सामञ्जस्यता र जनहितलाई मध्यनजर गरेर अहिलेसम्म कसैले पनि स्पष्ट विचार प्रकट गरेको पाइँदैन ।

यसबारेमा अझ विचारणीय कुरा के छ भने, जबसम्म कसैको व्यवहारबाट उक्त कुरा प्रमाणित हुँदैन, उसले आवेशमा आएर वा भ्रम सिर्जना गर्ने हेतुले कति आकर्षक शब्द बोल्यो भन्ने आधारमा त्यसको मूल्यांकन गर्न सकिँदैन । नेपाली जनताले देशमा शासन सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर गैर–राजनीतिक (राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता भए तापनि राजनीतिक भूमिका नभएका) पात्रहरूलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छन् । यस पछाडि दलहरूको आदर्श र नैतिकताविहीन व्यवहार जिम्मेवार रहेको छ ।

देशका राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तको व्याख्या गर्दा जतिसुकै आदर्शका कुरा उल्लेख गरे तापनि तिनको आचरण÷व्यवहार र आदर्शबीच भिन्नता पाइन्छ । यस किसिमको भिन्नता सबै दलहरूको व्यवहारमा पाइए तापनि सबैभन्दा बढी वामपन्थी÷कम्युनिष्ट भनाउनेहरूको आदर्श र व्यवहारमा देखिन्छ । त्यसैले यतिबेला कम्युनिष्ट भनाउनेहरू तेस्रो (निम्न) श्रेणीमा देखिए तापनि प्रजातान्त्रिक भनाउने कांग्रेस पार्टीको हालत पनि सोही अवस्थामा छ । यसले अब विचारधाराको अन्त्य भएको संकेत गर्दछ । दलका नेता भनाउनेहरूले विचार (दर्शन), वाद र अवसरवादबीचको फरक छुट्याउन नसक्दा वा नचाहँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

यस कुरालाई प्रमाणित गर्ने थप आधार के हो भने हिजो क्रान्तिको नाममा देशमा विध्वंस मच्चाउने कम्युनिष्ट एवं प्रजातन्त्रवादीहरूले आफूलाई उदारवादको नाममा विदेशी स्वार्थमा समर्पित गरेर देशलाई कमजोर बनाएको तथ्यले देखाउँछ । देशमा उदारवादको नाममा राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गरियो । व्यवसायीहरूको उद्देश्य नाफा र स्वार्थकेन्द्रित हुने भएकाले राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिलाई पारिवारिक बनाएका छन् ।

हिजो (२०४६ पूर्व) राजनीति सेवामूलक हुने भएकाले परिवारका सीमित सदस्यहरू मात्र राजनीतिमा संलग्न रहने र बाँकी सदस्यहरू पेसा, व्यवसाय तथा पारिवारिक दायित्व निर्वाहमा संलग्न हुने गर्थे । तर राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गरिएपछि भ्रष्टाचार, लुट र दलाली राजनीतिका विशेषता बने । यसले गर्दा जनघात र राष्ट्रघात राजनीतिका उद्देश्य र परिणाम बन्न पुगे । त्यसैले अब जनकल्याण र राष्ट्रहित राजनीतिको क्षेत्रबाट बाहिरिन पुगेका छन् ।

यस किसिमको सोच र प्रवृत्तिमा सुधार नल्याई राजनीतिमा संलग्न हुनु भनेको आपराधिक र अनैतिक कार्यमा लाग्नु हो । यसको तीव्र असर यतिवेला नेपाली राजनीतिमा मात्र नभई न्याय, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सुरक्षा लगायतका अनेकौं क्षेत्रमा समेत देख्न पाइन्छ । यही नै अहिलेको मूल राष्ट्रिय समस्या हो । रह्यो कुरा, अब देश कुन दिशातर्फ उन्मुख हुने हो र जनताले कस्तो अवस्था व्यहोर्नुपर्ने हो भन्ने, देशले चाहे प्रजातन्त्र होस्, साम्यवाद होस् वा उदारवादको नाममा लामो समय (कम्तीमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि) विदेशी हस्तक्षेप सहनुपरेको छ । सयौं वर्ष ब्रिटिसलगायत साम्राज्यवादी मुलुकहरूको उपनिवेश बनेका अमेरिका, भारत र ब्रिटेनले समेत नेपालमा अप्रत्यक्ष रूपमा नयाँ ढंगले औपनिवेशिक प्रभाव कायम राखेका छन् ।

यहाँको शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, न्याय, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा बाह्य शक्तिहरूको योजना, निर्देशन र हस्तक्षेप देखिनेगरी हुने गरेको छ । यसले देशमा लामो समयदेखि नव–औपनिवेशिकता कायम रहेको देखाउँछ । परम्परागत औपनिवेशिक शासनमा प्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप हुने गर्दथ्यो भने नव–औपनिवेशिकतामा आर्थिक र राजनीतिक माध्यमबाट नियन्त्रण कायम गरिन्छ ।

नेपालले यस अवस्थालाई २०४६ सालपछि प्रत्यक्षरूपमा र २०६४ पछि अझ कडा रूपमा व्यहोर्नुपरेको छ । तर यिनै शक्तिद्वारा प्रभावित व्यक्तिहरूले यस अवस्थालाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ भन्दै आफूहरूलाई यसको जनक बताउने गरेका छन् । यसरी देश नव–उपनिवेश बन्नतर्फ उन्मुख रहेको अवस्थामा देशको सार्वभौमिकता नै चुनौतीमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालीसामु दुई विकल्प छन्– एक, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा उभिने; दोस्रो, आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी प्रभावको पक्षमा लाग्ने ।

सत्तामा जोसुकै पुगे पनि उसलाई राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति सचेत गराउनु आवश्यक हुन्छ । यसमा जनप्रतिनिधि र जनताको समान जिम्मेवारी हुन्छ । जनप्रतिनिधिले सत्ताको अन्धसमर्थन गर्नुको सट्टा सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने जनताले पनि सजग भई गलत नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । नव–औपनिवेशिक प्रभावबाट देशलाई मुक्त गराउनु सबै नेपालीको साझा दायित्व हो । यसका लागि सचेतता, जागरुकता, त्याग र आवश्यक परे बलिदानसम्मका लागि तयार रहनु नै साँचो नागरिक कर्तव्य हो ।