काठमाडौं : नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेका खाताहरूको रकम सरकारीकरण गर्ने सरकारको प्रस्तावले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ  । 

विशेषगरी १० वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएका खातालाई ‘निष्क्रिय’ मानेर त्यसमा रहेको रकम सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउने प्रस्तावले सर्वसाधारणमा अन्योल र चिन्ता सिर्जना गरेको छ ।

तर यो ‘डोरम्याट’ भएको सबै रकम सरकारले प्रयोग गर्न भने मिल्दैन । यो रकम राष्ट्र बैंकमा डोरम्याट सूचीमा भए पनि बैंकले पछि खातावालसँग सम्पर्क गरी पुनः सक्रिय गराउन सक्नेछ । धेरै पुराना तथा हकदाबी नभएको रकम प्रयोग गर्न पनि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ११२ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, देशका विभिन्न ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका करिब १ करोड ९० लाख २० हजारभन्दा धेरै खाता अहिले ‘निष्क्रिय’ अवस्थामा छन् । अचम्मको कुरा त यी चल्दै नचलेका र हकदाबी नभएका खातामा मात्रै १ खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । 

सरकारले बैंकिङ सेवामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न ‘एक व्यक्ति एक खाता’को नीति सार्वजनिक गरी राष्ट्र बैंकमार्फत कडाइका साथ लागू गरेको थियो । त्यसपछि निक्षेप खाताको संख्या बढेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका कुल खाताको संख्या गत असार मसान्तसम्म पाँच करोड ९८ लाख ८१ हजार ३५३ वटा पुगेको छ । जबकि २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मात्रै हो ।

हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तीन वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका खाताहरूको मात्र तथ्यांक उपलब्ध छ । १० वर्षसम्म कुनै गतिविधि नभएका खाताको वास्तविक संख्या र त्यस्तो खातामा जम्मा भएको कुल रकम कति छ भन्ने स्पष्ट विवरण छैन । यसैकारण राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्ता खाताको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल । ‘हामीले तीन वर्षसम्म कुनै गतिविधि नगरेका खातालाई निष्क्रिय मानेर तथ्यांक संकलन गरेका थियौं’ उनले भने, तर अहिले सरकारले १० वर्षको भनेको हुनाले हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० वर्षको विवरण पठाउन भनेका छौं, केही दिनमा आउला ।’ 

नेपालमा निष्क्रिय खाताको संख्या धेरै हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक वैदेशिक रोजगारी पनि हो । लाखौं नेपाली लामो समयदेखि विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । कतिपयलाई सरकारले नै श्रम सम्झौतामार्फत ४–५ वर्षका लागि विदेश पठाउने गरेको छ । ती व्यक्तिहरूले नेपालका बैंक खातामा नियमित कारोबार गर्न नसक्ने हुँदा खाताहरू निष्क्रिय बन्न पुग्छन् । 

विश्लेषकहरूका अनुसार निष्क्रिय खाताको रकम सरकारले सिधै लैजाने व्यवस्था लागू गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन सक्छन् । उनीहरू फर्किएपछि आफ्नो रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया के हुने, दाबी कसरी गर्ने, र रकम सुरक्षित रहने ग्यारेन्टी कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

‘सरकारको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनअघि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया र जनचेतना अत्यन्त जरुरी देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री डा. खोमराज खरेल भन्छन्, ‘नत्र, विदेशमा रहेका नेपालीको बचत रकमसम्बन्धी विवाद र अविश्वास बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।’

विभिन्न प्रयोजनका लागि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने र प्रयोजन नहुँदा खाता बन्द नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाताको संख्या धेरै भएको हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको चल्ती खाताबाट एक वर्षसम्म कुनै कारोबार भएन भने त्यस्तो खातालाई निष्क्रिय भनेर वर्गीकरण गर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ सालमा जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘कारोबार नभएका बचत खाताको हकमा तीन वर्ष एवं कल खाता र चल्ती खाताको हकमा एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भएपछि त्यस्तो खाता निष्क्रिय गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्ता खाता अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित संस्थाले ग्राहक पहिचानसम्बन्धी नीतिअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति बैंकमा उपस्थित भएर आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्छ । पछिल्लो समयमा भने राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान गरेर खाता अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुन बैंकमा कति छ ‘डेड क्यापिटल’ ?

तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडमा सबैभन्दा धेरै रकम निष्क्रिय अवस्थामा छ । यस बैंकमा मात्रै झन्डै २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ दाबी नगरिएको अवस्थामा छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १७ अर्ब ६१ करोड छ भने निजी क्षेत्रको नबिल बैंकमा १४ अर्ब १५ करोड र कृषि विकास बैंकमा १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ निष्क्रिय छ । खाता संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक सबैभन्दा अगाडि छ, जहाँ १८ लाख ५७ हजारभन्दा बढी खाता वर्षौंदेखि चल्न सकेका छैनन् । ग्लोबल आइएमई, प्रभु, एनआईसी एसिया र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा पनि यस्ता निष्क्रिय खाताको संख्या १० लाख नाघेको छ ।

किन थुप्रिन्छ यसरी पैसा ?

विज्ञहरूका अनुसार एउटै व्यक्तिले धेरै बैंकमा खाता खोल्ने र पछि ती खाता बिर्सिने प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको हो । विशेषगरी जागिर परिवर्तन गर्दा नयाँ बैंकमा खाता खोल्ने र पुरानोमा केही रकम छाड्ने प्रवृत्ति प्रमुख रहेको छ । यसैगरी सेयर भर्नका लागि खोलिएका खाताहरू पछि प्रयोगमा नआउने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले नेपालमा रहेका खाता अपडेट नगर्ने कारणले पनि यस्तो संख्या बढेको हो । यस्तै, खातावालको मृत्यु भएपछि हकवालालाई जानकारी नहुँदा पनि निष्क्रिय खाता र रकम बढेको हो । 

अहिले सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभएका र सम्पर्कविहीन रहेका खाताको रकमलाई विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने गरी राज्यकोषमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार २० वर्षसम्म कसैले दाबी नगरेको रकम ‘बैंकिङ विकास कोष’मा जाने व्यवस्था भए पनि, नयाँ सुशासन कार्ययोजनाले यसलाई अझ छिटो राज्यको हितमा प्रयोग गर्ने बाटो खोल्न खोजेको देखिन्छ ।