नवगठित सरकारले पहिलो बैठकबाटै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूचीले आमनागरिकमा नयाँ आशा जगाएको छ । सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारले जनआक्रोश बढिरहेका बेला नयाँ सरकारको घोषणाले सकारात्मक संकेत दिएको छ । खासगरी हरेक मन्त्रालयलाई निश्चित समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र कार्यसम्पादन सूचकसहित योजना बनाउने तथा मासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाले ‘काम देखिने’ शासनको अपेक्षा बढाएको छ । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रअनुसार राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने छनक देखाएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ । 

संविधान संशोधनबारे बहस सुरु गर्ने, विभिन्न दलका घोषणापत्रलाई संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने पहलले दीर्घकालीन स्थिरता र सहमतिमा आधारित शासनको आधार तयार गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, यस्ता विषयमा वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहकार्य नहुँदा विगतमा धेरै पहल अलपत्र परेका उदाहरण छन् । यसपटक त्यसको पुनरावृत्ति हुन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि महत्वपूर्ण छ । २०६२÷६३ पछिका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनबाट सुरु हुने यो प्रक्रिया निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले अघि बढेमा दण्डहीनता अन्त्यतर्फ ठोस कदम हुन सक्छ । तर, छानबिनलाई प्रतिशोधको माध्यम बनाइयो भने यसको विश्वसनीयता गुम्नेछ ।

प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप हटाउने निर्णयले पनि सुधारको संकेत दिएको छ । निजामती सेवाबाट दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाई वैकल्पिक काउन्सिल गठन गर्ने योजना लागू भएमा सेवा प्रवाह र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यी निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती भने उत्तिकै छ ।नागरिकमैत्री सेवा विस्तारतर्फ घरघरमै लाइसेन्स, पासपोर्ट र नागरिकता पु¥याउने, डिजिटल प्रणालीको विकास सेवाका क्षेत्रमा ठुलो सुधार हुन सक्छ । समग्रमा यी सुधार कार्यक्रमले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ । तर, घोषणा गर्दैमा ती पूरा हुने होइनन् । कार्यान्वयन नै सरकारको असली परीक्षा हुनेछ । पारदर्शिता, निरन्तर अनुगमन र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र यी पहलले सार्थकता पाउनेछन् । अन्यथा, यी सबै कागजमै सीमित हुने जोखिम बढ्छ ।