काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको एकल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छानबिनको महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । ताजा जनादेश लिएर लगभग दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा २०६२/६३ यता उच्च ओहोदामा पुगेका पदाधिकारीको छानबिन हुनेछ । 

बढ्दो भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न  सरकारले अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति बनाएर त्यस्ता राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको यस्तो निर्णयपछि नागरिक तहमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तर, छानबिनको दायरामा को–को पर्छन् भन्ने सरकारले स्पष्ट खाका ल्याएको छैन । २०४८ यता राज्यको उच्च ओहदामा बसेका राजनीतिक नेतृत्व, उच्च तहका कर्मचारी मात्रै सरकारको मापदण्डमा पर्ने हुन् कि न्यायालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा पनि हात हाल्छ ? प्रस्ट भइसकेको छैन । 

विगतका सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दासमेत भ्रष्टाचारको गन्ध देखिने गरेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । त्यस्ता निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि कर्मचारी नेतृत्व फस्ने सम्भावना बढी रहेको पूर्वसहसचिव सूर्यबहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि कर्मचारीको लिखित दस्ताबेज हुने भएकाले कर्मचारीको संलग्नता देखिने गरेको छ । तर मन्त्रीको स्वार्थमा समेत त्यस्ता निर्णय हुने परम्परा छ ।’ 

२०४६को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिक अधिकारसम्पन्न भए पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगै राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा हुने भ्रष्टाचारले चुली नाघेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व मात्रै नभई न्यायालय, प्रहरी प्रशासन, जंगी अड्डाको नेतृत्वमा पुगेकाहरूले राज्यसत्ताको चरम दोहन गरेका छन् । ती निकायमाथि कसरी छानबिन गर्ने भन्ने वर्तमान सरकारको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । ‘सरकारले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रसँगै अन्य निकायका जिम्मेवार अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘छानबिनमा एउटा पक्ष मात्रै तानियो भने पूर्वाग्रही देखिन्छ ।’ 

गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ । दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ । 

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उक्त बुँदामा उल्लेख छ । समिति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत रहनेछ । समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि समावेश हुनेछन् । सम्पत्ति छानबिनका नाममा कतिपय व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण पनि सरकारले दुःख दिन सक्ने शंकासमेत कतिपयले गरेका छन् । सम्पत्ति छानबिन एउटा पक्षलाई मात्रै ग¥यो भने पूर्वाग्रह र प्रतिशोध देखिने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पूर्वप्रशासकहरूको सुझाव छ । ‘इमानदारीपूर्वक काम भए यो धेरै राम्रो कदम हुनेछ । शाही आयोगजस्तो नहोस्’ भर्खरै सेवानिवृत्त एक सचिवले भने ।  

२०४८ यता उच्च तहमा को–को पुगे ? 

२०४८ सालयता देशमा २६ वटा सरकारले बने । सबैभन्दा धेरै गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा पाँच–पाँचपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि केपी ओली विघटित संसद् पुनस्र्थापनाको समयसहित चारपटक प्रधानमन्त्री बने भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यी सरकारमा २६ जना गृहमन्त्री र सोहीअनुसार क्वाबिनेट मन्त्रीहरू बनेका छन् । त्यस्तै, २०४८ यता १९ जना मुख्यसचिव भएर मुलुकको प्रशासन चलाएका छन् । नेपाली सेनाले २० जना सेनापति फेरिसकेको छ भने ०४८ यता नेपाल प्रहरीका २० जनाले आइजिपी बनेर प्रहरी संगठन चलाएका छन् । २०५७ सालमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलका हालसम्म १२ जना महानिरीक्षक बनिसकेका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि २४ जना प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।  

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पहिलोपटक २०४७ देखि ०४८ सालसम्म प्रधामन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले संविधान जारी गरेका थिए । त्यसपछि बनेका अधिकांश सरकारमा रहेका नेताले जति रजगज गरेको देखिन्छ, उत्ति नै कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको टिप्पणी हुने गरेको छ । राज्यका विभिन्न निकायका जिम्मेवारी लिएका हजारौं कर्मचारी, सुरक्षा अंगका उच्चअधिकारी, न्यायालयका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सुुझाव विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई दिएका छन् । नेकपा संयोजक प्रचण्डले सम्पत्ति छानबिन आफूहरूको पनि मुद्दा रहेको बताएका छन् । ‘हामीले भन्दै आएका छौं । खालि यत्ति हो, निष्पक्ष हुनुपर्छ,’ उनले आइतबार मात्र भनेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले २०४८ यता बनेका सबै सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउन माग गरेको कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । केन्द्रीय समितिको बैठकले सम्पत्ति छानबिनका लागि सहयोग गर्ने निर्णय नै गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।  

बढ्दो भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासनले जरा गाड्दै जाँदा नागरिक स्तरमा देखिएको  असन्तुष्टिलाई परिवर्तन गर्दै आशा जगाउने जिम्मा जनताले यो सरकारलाई दिएको रास्वपाको दाबी छ । सोही जनादेशअनुसार ३६ वर्षीय युवा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सुशासनका काम थालेको दाबी गरेको छ । शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालेन सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस्तो समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । २०८२ साल चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सरकार सुशासनको पक्षमा र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा अघि बढेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए । ‘बढ्दो भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति बनाएर २०४८ सालयताका सबै पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुशासन र नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न यो सरकारलाई पूर्णअधिकार प्राप्त भएको छ ।’

रास्वपालार्ई जनताले राजनीतिक स्थायित्वसहित नागरिक सेवालाई सहज र सरल बनाउने जिम्मासमेत दिएको कुरालाई बिर्सन नहुने उनले बताए । सोहीअनुसार सरकारले काम प्रारम्भ गरिसकेको पोखरेलको दाबी छ । पुराना फाइल खोल्ने रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्नेगरी सरकार अघि बढेको देखिन्छ । रास्वपाले चुनावमा जाँदै गर्दा वाचापत्रमै यो विषयलाई समेटेको थियो । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम हो । सोही आन्दोलनको जगमा पुरानो सत्ता ढालेर आएको नयाँ सत्ताले नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्ने संकेत गरेको छ ।  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘२०४६ पछिका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई लामो समयदेखि राप्रपाले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको थियो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा यस विषयलाई समेट्नु स्वागतयोग्य छ ।’ बिनापूर्वाग्रह, बिनाप्रतिशोध यस कार्यको प्रारम्भ गरी सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो विषयलाई चुनावी संकल्पपत्रमा समेत राप्रपाले प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको उनले बताए । राप्रपाले पहिलेदेखि नै सडक र सदनमा आवाज मुखरित गरेको, विगतका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र  पार्टीका हरेक दस्ताबेजमा उल्लेख गरेको श्रेष्ठको दाबी छ ।

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सुरु  

तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न सुरु भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले त्यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘उहाँहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा आज पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउने तयारी छ ।’

खड्कामाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणले नै सिआइबीलाई पत्राचार गरेर हिरासतमा राखेको छ । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको चल/अचल सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोतलगायतको विषयमा अनुसन्धान गर्नेछ । भदौ २४मा भएको आगजनीमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को घरमा रकम जलेको भेटिएको थियो । पूर्वमन्त्री खड्काको घरमा पनि पैसा उडेको देखिएको थियो ।

अनुसन्धानका लागि स्थानीय प्रशासनले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित भवन भत्काउन रोक लगाएको छ । जेनजी प्रदर्शनमा आगजनी भएको देउवाको घर भत्काएर नयाँ संरचना बनाउने तयारी थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनमा घर भत्काउन रोक लगाइएको हो । भदौ २४मा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा जलेको अवस्थामा डलर र नेपाली रुपैयाँ देखिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यतिवेलै सो रकम संकलन गरेर राखेको थियो ।