जनतामा आशा जगाएको रास्वपा सरकारको दुईदिने सार्वजनिक बिदाको निर्णय अहिले गलत साबित हुँदै गएको छ । सरकार समर्थकहरूले यसलाई सुधारको बाटो भनिरहेका छन्, तर यसको कार्यान्वयन भने जनतालाई सास्ती दिने अपरिपक्व निर्णयका रूपमा देखिन थालेको छ । सुरुका दिनहरूमा दुईदिने बिदालाई ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । सरकारी पक्षको भनाइ थियो– कर्मचारीलाई पर्याप्त विश्राम मिल्नेछ, कार्यालयको कार्यक्षमता बढ्नेछ, इन्धन खर्च घट्नेछ, पारिवारिक जीवन सुदृढ हुनेछ र समग्र राज्य सञ्चालन थप व्यवस्थित बन्नेछ । अनि यी तर्क सुन्दा लाग्थ्यो, नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ, जहाँ आधुनिकता र मानवीय संवेदनशीलता एकसाथ अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।

तर आज त्यसको वास्तविकता अस्पतालको लाइनमा उभिएका बिरामीका आँखामा देखिन्छ । विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाका अभिभावकको चिन्तामा देखिन्छ । अझ स्पष्ट रूपमा त्यो गाउँले किसानको थकित अनुहारमा देखिन्छ, जो उपचारको खोजीमा जिल्ला सदरमुकामको सरकारी अस्पताल पुग्दा सेवा बन्द भएको थाहा पाउँछ । त्यही सत्य त्यो अभिभावकको चिन्तामा पनि देखिन्छ, जसका छोराछोरी बिदाका अधिकांश दिन मोबाइलको स्क्रिनमै हराइरहेका छन् ।

अब रास्वपा सरकार गठन भएको झण्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ । दुईदिने सार्वजनिक बिदा लागू भएको पनि त्यति नै समय बितिसकेको छ । यस अवधिमा प्राप्त अनुभवका आधारमा स्पष्ट भन्न सकिन्छ– दुईदिने बिदाको नीति नेपालको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक यथार्थसँग मेल खाँदैन । यो अवैज्ञानिक छ । विगतमा कायम रहेका बिदा व्यवस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा बढी वैज्ञानिक र व्यावहारिक थिए ।

दुईदिने बिदाको नीति लागू गर्दा नागरिकको वास्तविक अवस्था, सार्वजनिक सेवाको क्षमता, स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी तथा बालबालिकाको विकासमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन र सोचविचार गरिएको देखिँदैन । परिणामस्वरूप, एउटै नीतिले एकैपटक धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ । अहिले यो केवल बिदाको विषय मात्र होइन, शासन प्रणालीको प्राथमिकता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । तर अधिकार केवल कागजमा लेखेर पूरा हुँदैन, व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । आज सरकारी अस्पतालहरूको वास्तविक अवस्था हेर्दा संविधानको भावना र नागरिकले भोग्ने यथार्थबीच गहिरो तथा पीडादायी खाडल देखिन्छ ।

शनिबार र आइतबार सरकारी अस्पतालमा नियमित ओपीडी सेवा बन्द हुँदा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म अत्यधिक चाप देखिन्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा सोमबार बिहानैदेखि टिकट काउन्टरअगाडि सयौँको लाइन लाग्ने गरेको छ । वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, साना बालबालिका र गम्भीर रोगीहरू घण्टौँ पालो कुर्न बाध्य छन् । कतिपय बिरामी पालो नै नपाएर फर्किन्छन् । उनीहरू उपचारभन्दा बढी झन्झटको सामना गरिरहेका छन् ।

त्यो दृश्य देख्दा प्रश्न उठ्छ– के सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ ? के एउटा बिरामीले बिहान चार–पाँच बजेदेखि लाइनमा उभिएर दिनभर समय बिताउनुपर्ने अवस्था सभ्य राज्यको संकेत हो ? वा यसले नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ?

दुईदिने बिदाको निर्णय गर्दा सरकारले एउटा आधारभूत प्रश्न सोध्नुपथ्र्यो । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक अवस्था के छ ? जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको उपलब्धता कति छ ? ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पहुँच कस्तो छ ? सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरणको अवस्था कस्तो छ ? सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको प्रवृत्ति कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोजिएन । ती सवालमा कुनै पनि अध्ययन नै भएन ।

सरकारी अस्पतालका विगतमा भएका हजारौँ समस्या आज पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । ती समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कदम चालेन । यस्तो अवस्थामा सेवा दिने दिन घटाएर नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।

अझ गम्भीर कुरा के छ भने, यो नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक सार्वजनिक मूल्यांकन भएको छैन । सरकारी अस्पतालहरू उपचारका केन्द्र बने कि बिरामी निजी अस्पतालतर्फ धकेलिँदै छन् ? सरकारी अस्पताल बन्द हुँदा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन नसक्ने बिरामीको अवस्था के भयो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर कसैले खोजेको देखिँदैन ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै अत्यधिक रूपमा केन्द्रिकृत छ । अधिकांश विशेषज्ञ सेवा देशका ठूला सरकारी अस्पतालमै सीमित छन् । जिल्ला अस्पताल तथा सदरमुकामका अस्पतालहरू सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसकारण गाउँका गम्भीर बिरामी अन्ततः ठूला सहरका अस्पताल खोज्दै सहर पस्न बाध्य छन् ।

बिरामीका लागि त्यो यात्रा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक तीनै दृष्टिले पीडादायी हुन्छ । उपचार खोज्दै हिँडेको बिरामी झन् बिरामी बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकहरूले बिरामीलाई निजी अस्पतालतर्फ पठाउने र कमिसन लिने पुरानो प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको छैन । थप बिदाले त्यो अवस्थालाई झन् सहज बनाइदिएको छ ।

कल्पना गरौँ– नेपालको दुर्गम पहाडी क्षेत्रबाट काठमाडौंको सरकारी अस्पतालमा बिरामी ल्याउनु एउटा परिवारका लागि कति ठूलो बोझ हुन्छ ? यातायात खर्च, बसोबास खर्च, खानपान खर्च, यी सबै जोड्दा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । तर त्यसमाथि अस्पताल बन्द हुने वा अत्यधिक भीडका कारण थप दिन कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो अतिरिक्त भार कसले बेहोर्छ ? काठमाडौंका मध्यमवर्गीय परिवारका लागि केही दिनको अतिरिक्त खर्च असुविधाजनक हुन सक्छ, तर विनाशकारी हुँदैन । तर दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने किसान, मजदुर वा निम्न आय भएका परिवारका लागि प्रत्येक अतिरिक्त दिन आर्थिक विपत्ति हो ।

यही कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुँदा सम्पन्न वर्ग निजी अस्पताल जान्छ । महँगो उपचार उनीहरूका लागि सम्भव हुन्छ । तर निम्न आय भएका परिवार ऋणमा डुब्छन् । कतिपयले जग्गाजमिन बेच्नुपर्छ । कतिपयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तसँग सहयोग माग्नुपर्छ । यसरी एउटा बिरामीले परिवारलाई आर्थिक रूपमा सखाप बनाउने जोखिम बोकेको हुन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा नाफाको क्षेत्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्र हो । तर नागरिकलाई सेवा लिन झन् बढी संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यो केवल राज्यको उदासीनता मात्र होइन, एक प्रकारको अन्याय पनि हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो चुनौती

यता शिक्षा क्षेत्रको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । दुईदिने बिदाको अर्को दीर्घकालीन असर शिक्षा क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाले सिर्जनात्मक गतिविधि, खेलकुद, पुस्तक अध्ययन वा परिवारसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुपर्ने हो । तर नेपालको सामाजिक यथार्थमा यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ ।

पहिले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म विद्यालय सञ्चालन भएर शनिबार मात्र बिदा हुने व्यवस्था थियो । त्यो एकदिने बिदा तुलनात्मक रूपमा वैज्ञानिक देखिन्थ्यो । अहिले शनिबारसँगै आइतबार पनि बिदा हुँदा धेरै बालबालिकाको समय टिकटक, युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र अनलाइन गेममा बित्न थालेको छ । सरकारले बिदाका दिनमा बालबालिकाका लागि वैकल्पिक सिर्जनात्मक अवसरहरू विकास गर्नुपथ्र्यो । सामुदायिक खेलकुद कार्यक्रम, पुस्तकालय पहुँच, सिकाइसम्बन्धी गतिविधि र सामाजिक सहभागिताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपथ्र्यो । तर त्यो गरिएको छैन ।

शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीको ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता घट्दै गएको बताउन थालेका छन् । विद्यार्थीहरूको समय अनुत्पादक र अर्थहीन कुरामा खेर गइरहेको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल हेर्नमा उनीहरूले समय खर्चिएका छन् । जसले विद्यार्थीको सिर्जनशीलतालाई पनि कमजोर बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले सूचना त पाइरहेका छन्, तर ज्ञान आर्जन गरिरहेका छैनन् । सम्पर्कमा छन्, तर गहिरो सम्बन्धबाट टाढिँदै गएका छन् । अभिभावक र विद्यालयहरूले यो चुनौती महसुस गरिरहेका छन्, तर राज्यले यसलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

सरकार कसका लागि ?

दुईदिने बिदाको बहसभन्दा ठूलो प्रश्न आज उब्जिएको छ– सरकार कस्का लागि ? राज्यको प्राथमिकता नागरिक हुन् कि कर्मचारीतन्त्र ? यदि नीति निर्माणको केन्द्रमा नागरिक हुन्थे भने दुईदिने बिदा लागू गर्नुअघि अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक सेवा र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको गहिरो अध्ययन गरिन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने र बालबालिकाको समय उत्पादनशील हुने कार्यक्रम ल्याइन्थ्यो । ग्रामीण नागरिकका लागि सेवा पहुँच थप सहज बनाइन्थ्यो ।

तर व्यवहारमा के भयो ? बिदाको घोषणा गरियो, कर्मचारीलाई सुविधा मिल्यो, तर नागरिकका लागि वैकल्पिक व्यवस्था के हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रह्यो । यसले एउटा गम्भीर प्रवृत्ति उजागर गर्छ । नेपालको शासन प्रणाली क्रमशः नागरिक केन्द्रित भन्दा कर्मचारी केन्द्रित बन्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य नागरिकलाई सेवा दिनु हो । तर जब सेवा प्रवाहभन्दा कार्यालयको सुविधा ठूलो विषय बन्छ, त्यहाँ शासनको मूल उद्देश्य नै विचलित हुन्छ ।

अन्त्यमा

आज आवश्यकता भावनात्मक बहसको होइन, तथ्यमा आधारित, नागरिकको अनुभवमा टेकेको र भविष्यप्रति जिम्मेवार पुनर्विचारको हो । यदि दुईदिने बिदाका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ भने त्यसको समीक्षा गरिनुपर्छ । यदि बालबालिकाको स्क्रिन समय अनियन्त्रित भएको छ भने त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ । यदि ग्रामीण नागरिक सेवाबाट थप टाढिएका छन् भने त्यो खाडल पुरिनुपर्छ ।

सरकारको काम आफ्नो निर्णयको रक्षा गर्नु मात्र होइन, आवश्यक परे निर्णय सच्याउनु पनि हो । दुईदिने बिदाको सफलता वा असफलताको निर्णय सिंहदरबारको बैठक कोठाले गर्दैन । त्यो निर्णय अस्पतालको लाइनले गर्छ, गाउँबाट काठमाडौं आउने बिरामीको पीडाले गर्छ, मोबाइलमा हराएका बालबालिकाले गर्छन् र आफ्ना छोराछोरीको भविष्यप्रति चिन्तित अभिभावकले गर्छन् ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर, बालबालिकाका लागि सिर्जनात्मक अवसर र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता नै समृद्ध राष्ट्रका आधार हुन् । राज्यको सफलता कर्मचारीलाई बिदा दिनुमा होइन, नागरिकलाई न्याय दिनुमा हुन्छ । त्यो न्याय अस्पतालको ढोकाबाट, विद्यालयको कक्षाकोठाबाट र गाउँकै सेवा केन्द्रबाट सुरु हुनुपर्छ ।

नेपाललाई आज थप बिदाभन्दा बढी आवश्यक छ– समयमै उपचार पाउने स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वस्थ बाल्यकाल तथा ग्रामीण नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा सहज रूपमा सेवा पाउने विकेन्द्रित व्यवस्था । राज्यको सफलता कर्मचारीलाई आराम दिनुमा होइन, नागरिकलाई सम्मानजनक सेवा दिनुमा निहित हुन्छ ।