.jpg)
–ख्याम नारायण मानन्धर
प्रस्थान बिन्दुबाट निश्चित स्थान वा तोकिएको भूगोलमा पुग्ने योजनाबद्ध यात्रा नै गन्तव्य हो । फरक–फरक परिवेशमा वाक्यको व्याख्यान र विश्लेषण तद्अनुकुल होला नै, तर वर्तमानमा कथाले माग गरेअनुसार वैदेशिक रोजगारको परिभाषा र परिधिभित्र रहेर यसको शाब्दिक तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा सान्दर्भिक देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी समय, काल, परिस्थिति र सेवा/सुविधा र चाहनासँगै मोडिएकाले सोहीअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो देशका शासकहरूले नेपाली युवाहरूको भविष्यमाथि विगतमा गरेको परनिर्भरताको बीजारोपणका कारण अबका आश्वासनलाई पुनः स्वीकारोक्ति दिन सकिने अवस्था छैन । पुराना भन्ने राजनैतिक दलहरू (वि.सं.२०६२–०६३) जनआन्दोलनको नाममा चरम सफलता प्राप्त गरेको भन्ने प्रमाणित आधार भनेकै नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीहरू (अझ भनौँ ऊर्जाशील जनशक्ति)को वैधानिक बेचबिखन नै हो । देशका सम्भावित विकासका स्रोतहरूलाई राजनैतिक झोलेहरूको भरण पोषणमा उद्वेलित हुँदा सर्वसाधारण जनताहरूको अन्तिम विकल्प नै विदेश पलायन हो । जो रहर हैन, बाध्यता हो ।
नेपालको वैदेशिक रोजगारमा वृद्धिले देश युवा विहीन भएको र ऊर्जाशील शक्तिको चरम खडेरी देखिँदा अबको नयाँ गन्तव्यको बाटो प्राथमिकताका आधारमा नेपाल नै बनाउनु पर्दछ भन्ने नै हो । म्यानपावर व्यवसायीहरूले संस्थागत श्रमिकहरूको स्रोत मुलुकमा आपूर्ति गर्दा केही आई.ओ.एम.को न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको, आन्तरिक कर्मचारीहरूमा पनि श्रम ऐनअनुसार काम नगरेको अर्थात् अवधारणा अवलम्बन नगरेको आम जन–गुनासो छ । जसमा कानुनका केही छिद्रहरूलाई टेकेर अपारदर्शी काम गरेको भन्ने गुनासोलाई आत्मसाथ गर्दै राज्यका कानुनको पालना गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो ।
तथापि, यस अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने गन्तव्य परिवर्तन गर्न तत्काल सम्भव छैन । नेपालीका सन्तानहरू संस्कार वा देखासिकी नै नेपालमा जीवन निर्वाह गर्न केही सम्भव छैन भन्ने वा बाँच्ने पर्याप्त आधार नरहेको भन्ने मानसिकताको बीजारोपण भइसकेको अवस्था छ । हाल नेपालमा कक्षा १२ पछि अध्ययन/अध्यापन गर्ने गराउने स्कुल–कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा न्यून विद्यार्थी संख्या र वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूको स्थापना र शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरूको उदयमान अवस्थाले अबको नेपालीहरूको गन्तव्य कहाँ हो र छ भन्ने भाषिक तथ्यलाई विश्लेषण गरिरहनु आवश्यकता छैन ।
वैदेशिक रोजगारको परिधिभित्र रहेर विधि र विधानतः तथ्यांकहरूको गहन विश्लेषण गरेर हेर्दा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको विगत ५ वर्षको संस्थागत वा व्यक्तिगत स्वीकृतिमा, पुनः श्रम स्वीकृतिलाई नसमेट्दा शाब्दिक विवरणको अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
आर्थिक वर्ष संस्थागत व्यक्तिगत
२०७६/०७७ १७२२७७ ९,६७३
२०७७/०७८ ६१४२८ ५३१७
२०७८/०७९ ३१२४१६ २६७४०
२०७९/०८० ४०३६४१ ६९१७७
२०८०/०८१ ३५३१६३ ९५०३८
यो अवस्थामा श्रम स्वीकृतिको परिभाषा बुझौँ र यसमा बढ्दो ग्राफ संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा देखिन्छ । कारण खोतलेर बुझ्न जरुरी छ । यसैगरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा पनि गत आ.ब. २०८०/०८१को नयाँ गन्तव्यका आधारलाई हेर्दा साबिकका गन्तव्यहरूमा युटर्न भएको देखिन्छ । यद्यपि, संख्या कम होला तर युवा श्रमिकहरूका रुचि वा रोजाई मलेसियालगायत खाडी देशहरू नभएर जापान, कोरियालगायत युरोप, अमेरिका जस्ता देशहरू देखिन्छ । जुन यो तथ्यांकले प्रमाणित गर्दछ ।
देश संंस्थागत व्यक्तिगत
क्रोसिया ९०८ १३३३२
साईप्रस ५८९५ ३५
जपान १२०१ ९२९९
मकाऊ ४५३ ५६०
माल्टा १०५ ४६६१
रोमानिया ४२३६ ८४६४
रसिया २३० १९७
सर्विया २५ १८९०
सेसेल्स ० ३४८
स्लोभाकिया ० ३८९
स्लोभानिया ० ३३२
स्पेन ० ९७
टुर्कि २७ २४८
यु.के ६३ २३६५
यु एस ए ० ३३९
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, यो देशको अकाट्य दस्ताबेज हैन । समयअनुसार आवश्यकताका आधारमा यो परिमार्जित हुनु पर्दछ । अहिलेको अवस्थामा व्यक्तिगत स्वीकृतिमा गएका ९९ प्रतिशत श्रमिकहरू आफैँ रोजगारी खोजेर गएका छैनन् । जुन व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका स्थापित आधारहरू सिधै बर्खिलापमा छन् । बग्रेल्ती खुलेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू, भाषा प्रशिक्षण संस्था वा केही म्यानपावर व्यवसायीहरू वा एजेन्टहरूले राज्यको वैदेशिक रोजगार कानुनको धज्जी उडाएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४को खुलेआम बलात्कार गरेका छन्, जसले भाषा र परामर्शका नाममा अवैध वैदेशिक रोजगारमा युवाहरूलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर पठाएका छन् । जापानको हकमा विद्यार्थीहरूको क्षद्म भेषमा पनि कामको प्रलोभनमा अत्यधिक कामदारहरू गएको भन्नेमा राज्य वा तालुकदार निकायको पनि जानकारी छ र पनि यसमा मौन समर्थनमा देखिन्छ । देशका युवाहरूको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आर्थिक, मानवीय र श्रम अधिकारको रक्षाको लागि यो प्रवृत्ति घातक छ ।
सरकारले श्रमिकहरूका नाममा श्रम स्वीकृति लिँदा पुरा गर्नुपर्ने आधारभूत चरणहरूमा अनावश्यक आर्थिक भार र झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा त्यसको पूर्ण उपभोग गर्न वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूले पाएका छैनन् । विशेषतः श्रम स्वीकृति लिँदाको अवस्थामा गरिने वैदेशिक रोजगार बिमा, कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था फरक–फरक ढंगले गरिने नीतिगत लुट धन्दा हो । लक्ष्य र परिणाम एउटै हो भने किन फरक–फरक नाममा यस्ता शीर्षकहरूमा रकम असुल गरिन्छ । बरु सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँगको सहकार्यमा एक द्वार नीतिको साझा धारणासहितको आधार स्थापित गर्न सकिने अवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारको बाध्यकारी योजना हो, जहाँ पहिलो पटकको सहभागितापश्चात सायदै श्रमिकहरूको नवीकरण वा मासिक रूपमा योगदानमा सहभागिता गरिएको पाइँदैन र यसको उपदेयतामा श्रमिकहरूको चासो छैन भने यसको औचित्य पनि छैन । सरकारको यसमा ध्यान जानु नै पर्दछ । यसैगरी अभिमुखीकरण तालिममा बाध्यकारी तोकिएको मापदण्डमा पनि शंकाको घेरामा छ । साबिकको औँठा छापलाई प्रतिस्थापन गर्दै आँखाको स्क्यान अनिवार्यमा प्रश्न उठेको छ । सम्बन्धित पक्षले यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्दछ । यस्ता मेसिन जडानमा मेसिनको बजार मूल्य र बिक्री मूल्य साथै जारी नहुने बिजकले पनि सम्बन्धित निकायको पारदर्शितामा औँलो ठडिनु जायज नै हो । श्रमिकहरू, म्यानपावर कम्पनीहरू, सरकार स्वयम् पनि वर्तमानमा युवाहरूको चाह र आवश्यकताका आधारमा खोजिएका नयाँ–नयाँ रोजगारीका क्षेत्रहरूमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई निरुत्साहित गर्न कानुन र विधि–विधान तय गरी समयमै तत् तत् क्षेत्रहरूमा आवश्यक ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगार राज्यको प्राथमिकता भने बन्नु हुँदैन ।
