–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

सरकारले वाणिज्य नीति, २०७२ लाई प्रतिस्थापन गर्दै अर्को वाणिज्य नीति, २०८१ जारी गरेको छ । उद्योग, वााणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुरानो नीतिलाई परिमार्जन गर्दै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हेतुले नयाँ वाणिज्य नीति ल्याएको हो । तर, जति नीतिहरू आउँछन्, देशमा समस्या भने थपिएका छन् । व्यापारकै कुरा गर्दा देश झन्–झन् व्यापार घाटामा छ । खाद्यान्न समेत विदेशी कोटामा आउनुपर्ने देशले जति घस्रिए पनि निर्यात वृद्धि गर्न सकेको छैन । निर्यात वृद्धि भएको तथ्यांक देखिँदा विदेशबाट आएको वनस्पति तेल, पाम आयलको निर्यात बढेको देखिएको छ ।

हालको वाणिज्य नीतिले निर्यात वृद्धि र आयात निर्यातको अन्तर–आबद्ध गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्ने भनेको छ । व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, व्यापार कूटनीति बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु र सेवाको पहुँच बढाउने, स्वदेशभित्र आपूर्ति श्रृंखला सुद्धढ गराउने, तीन तहको सरकारको समन्वयकारी साझेदारी बढाउने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, नवीन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भनिएको छ ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास, विस्तार, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा दुई पक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापारको पहुँच समेतको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट निकट भविष्यमै विकासोन्मुख देशको सूचीमा अपग्रेड हुँदा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण पनि नयाँ वाणिज्य नीतिको सोच रहेको देखिन्छ भने निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी छुट दिने, विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुरूप व्यवस्थित गर्ने, तुलनात्मक लाभका वस्तुको पहिचान, आयातलाई व्यापार प्रणालीको अनुकूल बनाउने, सूचना प्रविधिको प्रयोग, विकास, इकमर्सको बढोत्तरी, स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा वृद्धि र समग्रमा आयात प्रतिस्थापन नै वाणिज्य नीति, २०८१ को विशेषता रहेको देखिन्छ ।

मुलुकमा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, वस्तु र सेवा विस्तार गर्ने क्रममा वाणिज्य नीति, २०७२ आएको थियो । दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य आत्मसात् गदै प्रयोगमा आएको वाणिज्य नीति, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ समेत हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो । अन्तराष्ट्र्रिय आर्थिक सम्बन्ध मजबुत गर्ने मुलुकको रणनीति थियो भने रणनीति र मूल नीतिअनुसार काम भने हुन सकेन र आयातको तुलनामा निर्यातको स्थिति नगण्य रह्यो ।

पछिल्लो समयमा देशले १६० देशहरूसँग व्यापार गरेको छ र जम्मा ३१ देशसँग व्यापार नाफा छ, बाँकी १२९ देशसँग व्यापार घाटा रहेको कुरा भन्सार विभागको तथ्यांक छ । नाफा गराउने देश डेनमार्क, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, अस्ट्रिया, इरान, माल्टा, नर्वे, आइसलैण्ड आदि छन् भने व्यापार घाटा गराउने देश अग्रपंक्तिमा भारत नै छ । आव ०८१/०८२ को पहिलो ६ महिनामा आयात ७ः०६ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड ५ लाख बराबरको तथ्यांक छ भने निर्यात ३१ः७८ प्रतिशतले बढेर जम्मा ९८ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । यसबिचमा चीनसँगको आयात १ खर्ब ६० अर्ब ५४ करोड हुँदा १ अर्ब ९२ करोड बराबरको हाम्रो वस्तु निर्यात भएको छ । यसबाट देखिन्छ चीनसँगको व्यापार घाटा १ खर्ब ५८ अर्ब ६२ करोडको छ । समग्रमा यो आवको अर्धवार्षिक समयमा ७ खर्ब २३ अर्ब ५८ करोडको व्यापार घाटा छ । भन्सार विभागको तथ्यांकमा कूल ९ खर्ब २१ अर्ब १६ करोडको वैदेशिक व्यापारमा ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड ५ लाखका सामान आयात हुँदा निर्यातको तथ्यांक ९८ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख मात्र छ । विगत झैँ यति बेला पनि बढी आयात हुने माल वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ नै परेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आयातित भटमास, सूर्यमुखी र माम आयलको निर्यातले निर्यात ३२ प्रतिशत भएको देखिन्छ । पाम आयलपछि बढी निर्यात भएको बस्तु भनेको तयारी कपडा हो, प्लाइउड हो, सेन्थेटिक यार्न हो, ऊनी गलैँचा, कार्पेट, अलैँची र तयारी कपडा पनि हुन् । यति बेला ४ अर्ब ५६ करोडको अलैँची, फलफूलका जुस, ३ अर्ब १६ करोडको चिया निर्यात भएको छ । अघिल्लो आवको पहिलो ६ महिनामा २ अर्ब १४ करोडको मात्र चिया निर्यात भएको थियो । आफ्नै देशमा उत्पादन हुन सक्ने गहुँ भरखरै भारतबाट ९० हजार टन आयात गर्ने प्रक्रियामा रहेको र यसअघि ७० करोड रकमको कोदो आयात गरिएको थियो । यहाँ धानको उत्पादन बढेको भनिएको छ तर धान चामलको आयात पनि तीव्र रूपमै बढेको छ । स्वदेशमा कृषि उत्पादन हुने खेत बारी बाँझो गराएर सरकार विदेशी भूमिमा युवा शक्ति पठाइरहेको छ । अथवा यसो भनौँ पहिले कन्या बिक्री हुने गथ्र्याे, विगत केही दशक लोकतन्त्रको आगमनसँगै केटा बिक्री हुने देश भएको छ । संसारमै अधिक विप्रेषण प्राप्त गर्ने देश भनेर चिनिएकोले यसो भन्नुमा अतिशयोक्ति हुन्न । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको कुल निर्यात व्यापारमा नेपाली हिस्सा शून्यको हाराहारीमा मात्र छ । देशले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पाएको छ, अन्य क्षेत्रीय धेरै संघ संगठनको मार्ग पनि खुल्ला गरेको छ तर आफ्ना बस्तु गुडाउने सामान छैनन्, बाटो मात्रै पाएर के हुन्छ ? 

हामी सधैँका लागि परमुखी भइसकेका छौँ । तथापि, नेपाली वस्तुले लाभ लिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी गर्न भने छोड्नु हुन्न । निर्यात हुने वस्तु र सेवाको गुणस्तरको परीक्षण, प्रमाणीकरण, लेवलिङ्ग, प्याकेजिङ्गको क्षमतामा वृद्धि गर्नु जरुरी छ । घोषणा गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । मागअनुसार पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति हुनुपर्छ । कमजोर श्रम सम्बन्धका विषयमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषि, वन उत्पादनतिर विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण तय गरिनुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा जलस्रोतको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन, सुलभ मूल्य, सिँचाइको पर्याप्त प्रबन्ध, समयमै रासायनिक मलको भण्डारण क्षमता वृद्धि, कृषि उत्पादन नहुने हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, पशुपन्छीको व्यवस्थापन, स्वदेशी उत्पादित वस्तु व्यापारमा थप पारवहन मार्ग बन्दरगाहको खोजी, आयात प्रतिस्थापन हुने क्षेत्रका लगानीलाई प्रोत्साहन, नयाँ क्षेत्रको खोज, अनुसन्धान, पहिचान, विविधीकरण र पर्याप्त स्रोत साधनको प्रयोग जस्ता व्यापार कूटनीतिको आवश्यकता छ । 

लगानीको वातावरण तय गर्न स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ताहरूको मन, भावना बुझेर प्रक्रियागत झन्झट हटाइनु पर्छ । बजार अर्थतन्त्रको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराले नै विदेशी लगानी आकर्षित हुने हो, कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताहरूले विदेशी लगानी आकर्षित हुन्न । मुलुकमा संघीयताको अभ्यासको क्रममा संस्थाहरू बढेका छन् । दोहोरो करको भारी समस्या छँदै छ । धेरै मानिसहरूले शासनाधिकार पाउँदैमा मुलुकमा छिनभरमै कायापलट हुन्छ भन्ने होइन । स्थानीय सरकारहरू सेवा दिनभन्दा कर असुल्नतिर लागेका छन् । आर्थिक सूचकांकहरू निराशाजनक भए, लगानी, उद्योग सुस्तायो, विकास खर्च बढेन ।