–शंकरमान सिंह
सुरुमा क्षमता र स्रोत नहेरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र काम गर्न नसकेपछि वर्षको बीचमा संशोधन गर्ने रोग यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । सरकारले बजेटको आकार पौने २ खर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । ६ महिनासम्म पुँजीगत खर्च, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति तथा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको देखिन्छ । बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडबाट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ ।
तत्कालिन अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँँदा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, वर्षको ७ महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत बजेट पाँच भागको एक भाग पनि खर्च हुन सकेको छैन । माघ २३ सम्म पुँजीगत बजेट १८.२९ प्रतिशत अर्थात् ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । अर्थमन्त्रीले पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेटमा समावेश गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोगमा प्रक्रियागत जटिलताले स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने, खरिद कानुनमा रहेका जटिलता तथा अन्तर निकाय समन्वयमा कमीलगायतका कारणले लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । संशोधितसँगै राजस्वको लक्ष्य करिब १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । जहाँ राजस्व १२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । विगतमा राजस्वको लक्ष्य नै महत्वाकांक्षी रहेको थियो ।
अहिले मुलुकभर २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि जम्मा ६६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएकोमा पुससम्ममा १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । यो मात्रै २५.७० प्रतिशत खर्च हो । यो वर्ष स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्व बाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति लगायतका तयारी पूरा गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनको लागि खरिद प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले नयाँ सरकारसँग धेरै अपेक्षा राखेका थिए । यस परिप्रेक्ष्यमा बजेटले शासन र विकासका प्राथमिकतामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउनुका साथै आन्तरिक र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी दुवैलाई उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा छ । मुलुक विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ता र व्यापारी सन्तुष्ट छैनन् । खाद्यान्न संकट छ । भारततर्फ नेपालको निकासी घट्दै गएको छ ।
भविष्यको लागि हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोण, जसमा हाम्रा मुख्य शक्तिहरू केन्द्रित गराउनुपर्छ । सन् १९९० पछि भएका सुधारहरू निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा भएको भन्न सकिन्छ, तर त्यसपछिको बिग्रिएको अवस्थालाई मात्र दोष दिन सकिँदैन । राजनीतिज्ञ र मन्त्रीहरूले लिने मानसिकतामा पनि असर परेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जसमा हेक्का राख्न आवश्यक छ ।
विगतमा नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएपछि सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । जसले समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पारेको देखिन्छ । व्यापार घाटा सूचना र प्रविधिको कारण घट्दो क्रममा देखिन्छ । यद्यपि, जसलाई व्यवस्थित ढंगले विकास गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको देखिन्न ।
अहिले मूलतः अर्थतन्त्रलाई सही लयमा ल्याउन केही कुराहरूमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । जसबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
मुद्रास्फीतिमा सन्तुलन : भनिन्छ, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । देशको मुद्रास्फीति बढेको छ । देशको वृद्धिदर पनि ४–५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ । लघु, साना तथा मझौला उद्यमको महत्व नेपाली परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण छ, जसको सामाजिक–आर्थिक अवस्था कृषिले हाबी गरेको छ । यस्तोमा गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटले साना तथा मझौला उद्योगहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पर्यटनमा नीति : आन्तरिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्याकेजको विकासका लागि पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले केही रकम पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा र केहीमा पूर्वाधारको स्तरोन्नतिमा खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय मुलुकले पर्यटनबाट नै ठूलो आम्दानी गरेका छन्, जुन सम्भावना नेपालको सन्दर्भमा पनि देखिन्छ । तर, राज्यले यसलाई नी(ितगतरूपमा खास वास्ता गरेर सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
रेमिट्यान्सको नीति : रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरी रेमिट्यान्सका लागि बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । नेपालबाट आएका प्राविधिक र केही व्यावसायिक जनशक्तिका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि सरकारले नयाँ दृष्टिकोण खोज्नुपर्छ । रेमिट्यान्स मार्फत कमाएको रकमको सुरक्षाको प्रत्याभूति सम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ ।
ऊर्जामा नीति : नेपालमा ४३ हजार मेगावाट बिजुलीको उत्पादन गर्ने सम्भाव्यता रहेको छ । तर, यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपालले पनि औद्योगिक उपयोग र देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । गरिबी निवारण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक बुद्धिलाई अगाडि बढाउने बजेटको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यसबाट मात्रै मुलुकले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ ।
लगानी नीति : आर्थिक सुधार सरकारको नीतिगत फोकसमा निर्भर गर्दछ । यसलाई पुनः प्राप्त गर्न कडा मेहनत गर्न आवश्यक छ । बजेटको वास्तविक नतिजा अपेक्षित भन्दा धेरै कम छ । जनताको अपेक्षा धेरै रहेको र गत वर्षको बजेटको कार्यान्वयनले पनि निराशाजनक तस्बिर देखाए पनि यो वर्षको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको सम्भावना पनि कम छ । राम्रो कार्यान्वयनको आशा गरौँ ।
नेपालको अर्थनीति छिमेकी देशबाट पर्ने प्रभावलाई पनि ख्याल गरी तय गर्नुपर्छ । हामीले मूलतः दक्षिणी छिमेकी देश भारतको नीति हेरेर आफ्नो नीति तय गर्नुपर्छ । भारतले के कुरालाई आयात गर्न चाहन्छ र के कुरा निर्यात गर्दैछ भन्ने कुरालाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ । कतिपय कुरा हामीलाई किन्दा सस्तो हुने तर बनाउँदा महँगो हुने हुन्छ, साथै कतिपय कुरा हामीलाई उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सहज हुने प्रकृतिको हुन्छ । जसलाई हेक्का राखेर नै नीति बनाउँदा हामी सफल हुन सक्छौं ।
निष्कर्षमा, हाम्रो अर्थतन्त्र करिब परनिर्भर खालको छ । जसलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका सबैजसो संरचनामा वैज्ञानिक आधारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकता के हो र विश्वव्यापी परिवर्तनले त्यसलाई के–कति असर गर्न सक्छ भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ हेक्का राखिनुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो स्रोत र साधनलाई कसरी उच्चतम् प्रयोग गर्ने भन्ने नीति बनाउनुपर्छ । जसमा जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर मुलुक कहिल्यै पनि समृद्ध हुँदैन । शासकहरूले बेलैमा सोचुन् ।
