-डा. शम्भू कट्टेल

वर्गीय समाजमा विकासका प्राथमिकताहरू पनि वर्गीय नै हुन पुग्छन् । सबै वर्गको साझा (वर्गनिरपेक्ष) प्राथमिकताहरू थोरै हुन्छन् र भिन्न (वर्गसापेक्ष) प्राथमिकताहरू धेरै हुन्छन् । 

उदाहरणका लागि, सिँचाइले समग्र समाजको उत्पादन बढाउने भए तापनि यसले जमिन हुने वर्गलाई बढी फाइदा दिन्छ । जमिन नहुने वर्गले काम पाउनेजस्ता केही अप्रत्यक्ष फाइदाबाहेक प्रत्यक्ष पाउन सक्दैनन् । यही कुरा कृषि सडक विकास, चिनी मिल जस्ता कृषि विकासमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले कृषि विकासका विविध विषयहरूबीच राम्रो सन्तुलन भएमा मात्र जनजीविका, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनतन्त्र हासिल हुन सक्छ ।

यसमा कृषि विकासको प्रतिफल मेहनत गर्नेहरूले के कति पाउँछन् र समाजले कति पाउँछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि त्यसले देशको र व्यवसायीको आर्थिक स्तर मात्र बढाएर पुग्दैन, त्यसले समाजको तल्लो वर्गलाई पनि दिगो रूपले उकास्न (वर्ग विभेद घटाउन) मद्धत गरेको हुनुपर्छ ।

उत्पादनको क्षेत्रमा

भूमिहीन कृषक, खेताला, हरुवा–चरुवा, हलिया ग्रामीण घरेलु कामदार जस्ता कृषि मजदुरहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ ।

यदि गराएमा कुन जमिन, कसरी दिने ? हदबन्दीभन्दा बढी जमिन कसरी पत्ता लगाउने ? सो जमिन मुआब्जा दिएर दिने कि नदिईकन ? सँगै, उद्योग कम्पनीहरूलाई ठूलाठूला चक्ला जमिन दिनु उचित छ वा छैन ? भूमिहीन कृषकहरूलाई जमिन व्यक्तिगत स्वामित्वमा दिने कि सामूहिक÷सहकारी स्वामित्वमा ? जस्ता प्रश्नको जबाफ आवश्यक छ । 

साथै, उत्पादनमा चाहिने मल, बिउ÷नश्ल, उपकरण, पानी, प्राविधिकहरू आदि कस्तो हुनुपर्ने ? कसरी निर्माण गर्ने र कसरी उपलब्ध गराउने ? भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन् । 

उत्पादनमा चाहिने कृषि ऋणको व्यवस्था कसरी मिलाउने ? त्यसका लागि अर्थ संकलन कसरी गर्ने ? कसरी कुन शर्त÷ब्याज दरमा दिने ? सरकारी सहुलियत के कस्तो हुनुपर्ने ? कुन तहको किसानलाई कस्तो सहुलियतको व्यवस्था गर्ने ? बैंकहरू कसरी निर्माण गर्ने ? कृषि बचत तथा ऋण सहकारीहरू कसरी निर्माण गर्ने र कसरी संचालन गर्ने ? जस्ता प्रश्नहरू अहं छन् ।

सँगै, उत्पादन प्रणाली कस्तो हुने ? निजी स्वामित्वको उत्पादन प्रणालीमा जोड गर्ने कि सहकारी उत्पादनमा जोड गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा ध्यान दिइनुपर्छ । साथै, उत्पादन प्रणालीहरूको अनुपात के हुने ? उत्पादन सहकारीहरूमा भूमिहीन किसान तथा कृषि मजदुरहरूको सहभागिता कति र कसरी सुनिश्चित गर्ने ? जस्ता कुरामा ध्यान दिइनुपर्छ । 

कृषि बजारको क्षेत्रमा

कृषि उपजको उचित मूल्य कति हो ? कसरी र कहिले निर्धारण गर्ने ? कस्ता किसिमका किसानलाई साधारण तथा चिसो गोदामको व्यवस्था कसरी गर्ने र संकलन केन्द्रहरूको व्यवस्था कसरी मिलाउने, ढुवानी व्यवस्था कसरी मिलाउने, विक्री केन्द्रहरूको व्यवस्था कसरी मिलाउने ? बजार प्रणाली कस्तो बनाउने ?  बजार सहकारीहरूमा भूमिहीन किसान तथा कृषि मजदुरहरूको सहभागिता कति र कसरी सुनिश्चित गर्ने ? नेपाली कृषि उपजको प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, कपी राइट, निर्यात कसरी बढाउने, निर्यातको प्रतिफलको वितरण उत्पादक मजदुर, उत्पादक उद्योग र राज्यबीच कसरी गर्ने ?

कृषि क्षेत्रको तुलनात्मक हैसियत वृद्धि

संवैधानिक मौलिक हकको प्रावधानअनुसार भूमिहीन कृषक वा कृषि मजदुरलगायतलाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कसरी उपलब्ध गराउने, जमिन दिने कि रोजगारी दिने कि राहत दिने ? कृषि क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । कृषि क्षेत्रको श्रमको मूल्य, कृषि उपजको मूल्य आदि अरू क्षेत्रका श्रम र उपजको मूल्यको हाराहारी हुन हुने कि नहुने ? भन्नेमा ध्यान दिइनुपर्छ ।

स्थानीय कृषि उत्पादन सहकारीहरू, कृषि बजार सहकारी, कृषि उपभोक्ता समितिहरू आदिको संयुक्त समितिले स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्माण गरी यसको देशव्यापी जालोबाट कृषि क्रान्तिमा योगदान गर्ने कि सरकारको परम्परागत खालको प्राविधिक विकासको बाटोमा जाने ? भन्ने प्रश्न अहिलेका लागि अहं छ ।

इतिहासमा विदेशीको हाराहारी र अझ निर्यातसमेत गरिरहेको अग्रणी नेपाली कृषि अहिले आएर खाद्य वस्तुमा समेत परनिर्भर भएको कृषिमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसमा नेपाली किसानको दोष नभएर देशको राज्य प्रणालीको दोष छ । यो अवस्थामा २००७ सालदेखि नै राजनीतिक पार्टीहरूले भन्ने गरेको घेरो फाटेको टोपी लगाउने कृषकको हित र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने नीति वा कामलाई प्राथमिकता दिएर भूमिसुधार समेटिएको गरिब किसान सहकारी समितिहरूको नेतृत्वको जनसंघर्ष, प्रतिरोध संघर्ष गर्दै दीर्घकालीन र आवश्यकताअनुसार सशस्त्र कृषि क्रान्तिको बाटोमा हिँड्नुको विकल्प छैन ।