–डा. सुमनकुमार रेग्मी
उत्पादित कुनै वस्तुको चिह्न, लोगो ट्रेडमार्क हो, मौलिक रूपमा उत्पादन गरिएको वस्तु वा सेवा पेटेन्ट हो । आविष्कारको रूपमा लिइएकालाई त्योभन्दा पहिले अरू कसैले आविष्कार गरेको हुनु हुँदैन । त्यस्तै, कुनै वस्तुको अन्यभन्दा फरक प्रकृतिको स्वरूप, आकृति, डिजाइन हो, जुन डिजाइन एक पटक कसैले दर्ता गराइसकेपछि अरूले नक्कल गरेर पुनः दर्ता गरे मुद्दा लगाई कारबाही हुन सक्छ ।
यस विषयमा निजी र सरकारी आविष्कारक निकाय क्षेत्र दुवै त्यस्ता आविष्कार गरे पनि पेटेन्ट र डिजाइनका रूपमा दर्ता गरेका पाइएको छैन ।
नेपालमा सरकार मातहतका निकायले एउटा मात्र बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गराएको देखिन्छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले मात्र पेटेन्ट दर्ता गराएको छ । डिजाइन दर्तामा सरकारी निकायको संलग्नता छैन ।
सरकारी उत्पादनमूलक संस्थाले डिजाइन गर्न सक्छन् । यस्तो दर्ता गराइराखेमा सोही प्रकृतिको उत्पादन वा डिजाइन अन्य देश वा मानिसले प्रयोग गर्नुपरेमा निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यासबाट विकसित देशले ठूलो आम्दानी गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि उक्त यथार्थलाई व्यवस्थित गर्न पेटेन्ट, ट्रेडमार्क कानुनी प्रावधान छ ।
उक्त प्रावधानअनुसार पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गराउन चाहनेले प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्नुपर्छ । आवेदन जाँच गरी विशेषज्ञहरूको सल्लाहसमेत लिई दर्ता गर्न हुने वा नहुने निर्णय गरिन्छ । त्यस्तो पेटेन्ट–डिजाइन वा ट्रेडमार्कबाट अन्यको नाममा दर्ता भई नसकेका अवस्थामा मात्र दर्ता प्रमाणपत्र दिइन्छ । दर्ता भएपछि सम्बन्धित मानिस वा उद्योगले निजी सम्पत्ति मानिने व्यवस्था विश्व व्यापार संगठनले गरेको छ ।
तर, त्यो प्रावधानअनुसार पनि विदेशी कम्पनीहरूले आवश्यक मात्रामा नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता गरेका छैनन् । नेपालको सानो बजारमा तिनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को निकाय नै छैन । बढी नाफा कमाउनेहरू प्रतिस्पर्धा भएको विकसित देशमा गएर दर्ता गराउन लालायित हुन्छन् । त्यस्तो प्रचलन नेपालका निकायहरूमा अविकसित छन् ।
कुनै पनि देशको सामग्री देशबाहिर निर्यात गर्नुपूर्व त्यस देशमा पेटेन्ट–डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुपर्छ । तर, नेपालको च्याङ्ग्रा–पस्मिनाको मात्र देशभित्र र बाहिर देशमा बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता रहेको छ । नेपालमा नै नेपालबाट निर्यात गरिने सयौं वस्तु–सेवाहरू दर्ता गर्ने गरिएको छैन । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, नेपालका प्रतिष्ठानहरू पनि बौद्धिक रूपमा कमजोर साबित रहेका देखिन्छन् । अझ यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न सके देशको गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्छ । नेपाल जस्तो गरिब देशले नयाँ प्रविधिको विकास र अनुसन्धानमा लगानी गर्नु फलदायक हुने देखिन्छ ।
आजको विश्वको बदलिँदो युगमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकास मानिँदैन । बौद्धिक ज्ञानको आधारमा विकासको मापदण्ड निर्धारण एवं मापन गरिने गरिएको छ ।
नेपालको औद्योगिक नीति, २०१० ले व्यवस्था गरेअनुसारको आर्थिक विकास तथा प्रगतिको सन्दर्भमा अघि बढ्न यस्ता कार्यक्रम सहयोगी हुन सक्छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि प्रशस्त बजेट छुट्याउनुपर्छ । उत्पादनमुखी ज्ञानबाट मात्र विकासको ढोका खुल्न सम्भव रहन्छ । यो नीति संशोधनको पर्खाइमा छ ।
सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनमा व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि नेपालले यस क्षेत्रमा सक्रियता देखाएको छ । औद्योगिक नीति अर्को नीतिका पर्खाइमा रहँदारहँदै पुरानो नीतिमार्फत यस क्षेत्रको अन्य कमजोरी सच्याएर लगिनुपर्छ ।
नेपालको पुरानो कानुनमा चलेको बौद्धिक संरक्षण प्रावधानलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्राज्ञिक विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने आधार हो । बौद्धिक सम्पत्ति क्षेत्रको संरक्षणमा मार्गनिर्देश गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम संचालनमा छन् र हुनुपर्छ । व्यापार क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको प्रभावकारिता रहेको छ ।
दिगो आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिई बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नीति ल्याइने तयारीमा छ । नेपालको आर्थिक विकास तथा निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न बौद्धिक सम्पत्ति सुनिश्चित गर्न देशको कानुनी निर्णय चाहिन्छ । देशको आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सूचना प्रविधिको विकास र सोको अधिकार सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।
नेपालका लागि नयाँ परिवर्तन र आविष्कारको खाँचो छ । देशमा सूचना प्रविधि विकासका लागि आवश्यक रकम छुट्याउनुपर्छ ।
नेपालले सन् १९९६ देखि नै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । नेपालले अझै पुराना व्यापारिक संस्कारलाई पुनस्र्थापना गर्न सकेको छैन । यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्दै लैजान आवश्यक छ ।
उचित नीति, नियम नभएकाले औद्योगिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको विकासले तीव्रता लिन सकेको छैन । उपयुक्त नीति, नियम नआउँदासम्म यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिने देखिँदैन । नेपालले बिस्तारै सूचना प्रविधि र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै आएको छ । नेपालमा यस क्षेत्रमा आउट सोर्सिङको काम हुँदै आएको छ ।
पूर्वाधार विकास, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेकाले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई यसले सुनिश्चित गर्छ । देशमा नयाँ प्रविधि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको कानुन तर्जुमा गरेर अनुसन्धानका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके नेपालमा लगानीसमेत भित्रिने छ । यसर्थ, आर्थिक विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुन जरुरी देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गतको पेटेन्ट र डिजाइन नेपालमा १ वर्षमा एउटा पनि दर्ता भएको छैन । स्मरण होस्, नेपालमा २०६९ सालदेखि २०७० मंसिरसम्म एउटा पनि पेटेन्ट र डिजाइन दर्ता भएको देखिँदैन । यद्यपि, २०७० सालपछि पनि उक्त तथ्यले विश्वमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विकसित देशको कर्पोरेट क्षेत्रमा बहस हुने गरेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा नेपाल निकै पछि पर्दै गएको देखाउँछ ।
नेपालमा लामो समयपछि २०६९ असोजमा स्वास्थ्यसम्बन्धी एक उपकरणको पेटेन्ट दर्ता गरिएको छ । यस्ता यजेभीपी नामको १ मिटरको पेटेन्ट दर्ता गरेको देखिएको छ । यसै समयताका एक विदेशी कम्पनीको मदिरासम्बन्धी बोतलको डिजाइन दर्ता भएको छ । बैंलोरको भिटेड स्प्रिट लिमिटेड कम्पनीले ह्विस्की हाल्ने बोतलको डिजाइन केही वर्षअघि दर्ता गरिएको थियो ।
तर, नेपालमा नेपालीहरूबाट पेटेन्ट–डिजाइन दर्ताको काम नै आएको देखिँदैन । नेपालमा करिब १०० वर्षको अवधिमा ७२ वटा पेटेन्ट र ९२ वटा डिजाइन दर्ता भएका थाहा भएको छ । यस्तो संख्या विकसित देशको दाँजोमा निकै न्यून वा लाजमर्दो हो ।
नेपालमा यस क्षेत्रमा दर्ता भएकामध्ये पनि अधिकांश पेटेन्ट–डिजाइन भने विदेशी कम्पनीका छन् । ३६ वटा स्वदेशीका मात्र पेटेन्ट दर्ता भएका देखिन्छ । अरू बाँकी सबै विदेशी कम्पनीले दर्ता गराएका हुन् । नेपालमा डिजाइन दर्तामा त नेपालकै पेटेन्ट दर्ता संख्याभन्दा कम छ । पछिल्लो अवधिमा नेपालको ९२ डिजाइन दर्तामध्ये २२ स्वदेशीले मात्र दर्ता गराएका देखिन्छन् । यसपछिका विवरण कमै भेटिन्छन् ।
दर्ता लिए पनि हुने, नलिए पनि हुने भएकाले आविष्कार भएको वस्तुको नेपालमा दर्ता नहुने कारण रहेको देखिन्छ । अर्को कारणमा हाम्रो देश उपकरण आविष्कार गर्नेभित्र पर्दैन । आविष्कार भएको सामग्री प्रयोग गर्नेभित्र परेकाले पनि कम मात्रामा बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता हुने गरेको देखिएको हो ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने यसको निकै ठूलो महत्त्व रहेको बताइन्छ । नेपालमा पेटेन्ट–डिजाइन दर्ता उचित प्रचार–प्रसार र महत्त्व नबुझेर न्यून मात्रामा दर्ता भइरहेको देखिन्छ । नेपालको यससम्बन्धी ऐन, कानुनले पनि पेटेन्ट डिजाइन दर्तामा अलमल बनाइदिएको छ । नेपालको स्पष्ट कानुन छैन । वास्तवमा पुस्तैनी भनिँदै आएको कुरामा त ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ भनिँदै आइएकै छ ।
पेटेन्ट संघसंस्था वा कुनै मानिसले दर्ता गर्न सक्छ । तर, मुनाफा र सेवा गरी ख्याति कमाउन दर्ता भएको उद्योगसमेत महत्त्व नबुझेर पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ता नगराउने गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रचलनले नेपालीलाई कुनै दिन निकै पछि पार्ने सम्भावना छ । आफ्नो उत्पादनले ख्याति कमाउँदै कमाउँदै गएपछि अरू कसैले वा संस्थाले दर्ता गरिसकेको दाबी आयो भने महत्त्व बुझ्ने छन् ।
तर, महत्त्वै बुझेर होला, नेपाली उद्योगहरूले ट्रेडमार्क भने धेरै संख्यामा दर्ता गरेका देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडमार्क पनि बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा मानिन्छ । नेपालमा जम्मा ३५ हजारभन्दा बढी ट्रेडमार्क दर्ता छन् । त्यसमा ५० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशीको देखिन्छ ।
नेपालमा पेटेन्ट अर्थात् आविष्कारमाथिको मालिकको अधिकार कमजोर देखिएको छ । तर, संसारभर गत २० वर्षमा यस्तो पेटेन्ट दर्ता उच्च देखिएको छ । सन् २०१२ मा २३ लाख ५० हजार पेटेन्ट दर्ता प्रक्रियामा सहभागी देखिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेटेन्ट अधिकारलाई उद्योगीको आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिइन्छ । नयाँ आविष्कारमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न पेटेन्टको महत्त्व रहे पनि नेपालमा स्पष्ट कानुन र नियमन गर्ने अलग्गै निकाय नभएकाले यस क्षेत्रमा कम उपलब्धि भएको हो ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा २ पेटेन्ट दर्ता भएकामा २०६९/०७० मा एउटा मात्र दर्ता देखिएको छ । २०६९/०७० सम्म नेपालमा ७३ वटा पेटेन्ट दर्ता छन्, जसमा ३७ स्वदेशी र ३६ विदेशी छन् । यस अवधिपछि पनि कमै दर्ता छन् । २०८१ सालसम्म आउँदा यससम्बन्धी विवरणको अभावले यस क्षेत्रमा कति अगाडि बढ्न कठिन रहेको अवस्था छ ।
नेपालमा चेतना, दक्ष जनशक्तिको अभाव, चोरी गर्ने प्रवृत्ति र प्राविधिक कारणले यस्ता दर्तामा असर भएको देखिएको छ । नेपालमा पेटेन्टभन्दा ट्रेडमार्क बढी दर्ता देखिएको छ । विश्वमा आर्थिक मन्दीका कारणले २००९ सालअघि आई. पी. कम दर्ता र त्यसपछि अर्थात् २००९ सालपछि २०८१ सालसम्म आउँदा दर्तामा सुधार हुँदै आएको देखिन्छ ।
सबै प्रकारका आई. पी. दर्तामा विश्वमा चीन सबभन्दा अगाडि छ । विश्वको आई. पी. वार्षिक वृद्धि दर चीनको आई. पी. वृद्धि दरमा निर्भर देखिन्छ । अन्य आई. पी. दर्तामा अग्रणी भएका देशहरूमा न्यूजिल्यान्ड, मेक्सिको, अमेरिका, रुस, भारत, दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, इजरायल, स्विट्जरल्यान्ड, फिनल्यान्ड, जापान मुख्य छन् ।
