–प्रदीप सिंह
शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको आधारभूत अधिकार हो । शिक्षाले उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य मात्र निर्माण गर्दैन, समाजमा समानता, चेतना र आत्मनिर्भरता पनि स्थापित गर्छ । कुनै पनि समाज समृद्ध हुन बालबालिकाको उचित शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ । विशेषगरी नेपाल जस्तो विकासशील देशमा शिक्षाले सामाजिक र आर्थिक प्रगतिको मार्ग प्रशस्त गर्छ ।
तर, नेपालका केही क्षेत्रहरू, विशेषगरी मधेशमा, अझै पनि छोरा–छोरीको शिक्षामा ठूलो भेदभाव देखिन्छ । छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने तर छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति धेरै परिवारमा कायम छ । यो प्रवृत्ति समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको लैंगिक विभेदको उदाहरण हो, जुन तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ ।
शिक्षा बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको आधार हो । शिक्षित व्यक्ति आत्मनिर्भर बन्छन्, समाजमा सम्मान पाउँछन् र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्षम हुन्छन् । शिक्षाले लैंगिक, जातीय र आर्थिक विभेद हटाउन मद्दत गर्छ । शिक्षित समाज विवेकशील हुन्छ र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्षम हुन्छ । साथै, शिक्षाले बालश्रम, शोषण तथा गलत क्रियाकलापबाट जोगिन पनि मद्दत गर्छ । शिक्षित बालबालिकाले आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न सक्छन् ।
नेपालको संविधान र बालअधिकारसम्बन्धी कानुनअनुसार ५ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई काममा लगाउनु गैरकानुनी मात्र होइन, अमानवीय पनि हो । बालबालिकाको मानसिक, शारीरिक र बौद्धिक विकासको महत्त्वपूर्ण चरणमा उनीहरूलाई काममा लगाउनु भनेको उनीहरूको भविष्य नष्ट गर्नु हो ।
बालबालिकाको यही उमेर सिक्ने, खेल्ने र आफ्नो प्रतिभा निखार्ने समय हो । यदि उनीहरूलाई पढ्न नदिई श्रममा लगाइयो भने उनीहरूको जीवनभरको सम्भावना गुम्न सक्छ । शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न नसक्दा गरिबी, अशिक्षा र अन्यायको चक्र तोड्न गाह्रो पर्छ ।
गुणस्तरीय र सुलभ शिक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तरको अन्तर घटाउनुपर्छ । अभिभावकहरूलाई शिक्षाको महत्त्वबारे सचेत गराउनु आवश्यक छ किनकि अझै पनि धेरै परिवार शिक्षालाई अनावश्यक खर्च ठान्छन् । शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा स्थानीय तहले सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ ।
तराई–मधेशका केही ठाउँमा छोरा–छोरीबीचको भेदभाव अझै पनि हट्न सकेको छैन । धेरै परिवारमा छोरालाई महँगो बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने तर छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा सीमित गर्ने चलन छ । यसको प्रमुख कारण साँस्कृतिक सोच, आर्थिक अवस्था र शिक्षाको उचित मूल्यांकनको अभाव हो ।
समाजमा अझै पनि ‘छोरी भनेको अर्काको घर जाने हो’ भन्ने सोच हावी छ । यसले गर्दा छोरीको शिक्षामा लगानी आवश्यक छैन भन्ने भ्रम कायम छ । गरिब परिवारहरूले सीमित साधन भएका कारण छोरालाई मात्र महँगो विद्यालयमा पढाउने निर्णय गर्छन् । साथै, धेरै परिवार शिक्षालाई छोरीको भविष्य निर्माणको साधनको रूपमा हेर्नुको साटो विवाहका लागि सामान्य आवश्यकता मात्र ठान्छन् ।
अभिभावकहरूलाई छोरीको शिक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन सचेतना अभियानहरू संचालन गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्दै निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाइनुपर्छ । साथै, छोरीहरूको शिक्षामा उत्साह बढाउन सरकारले छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।
समाज परिवर्तन भइरहेको छ तर केही परम्परागत सोचहरूले अझै पनि हाम्रो विकासको गतिलाई अवरोध गरिरहेका छन् । छोरी र छोराबीचको शिक्षामा विभेद गर्नु समाजलाई नै कमजोर बनाउने काम हो । शिक्षाले मात्र समाजलाई अघि बढाउन सक्छ, गरिबी हटाउन सक्छ र लैंगिक समानता कायम गर्न सक्छ ।
त्यसैले अब समय आएको छ कि हामी सबै मिलेर शिक्षामा रहेको असमानतालाई हटाई सबै बालबालिकालाई समान अवसर प्रदान गरौं । यसै तरिकाले मात्र हामीले एक समृद्ध, समान र शिक्षित समाज निर्माण गर्न सक्छौं ।
