–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
राज्यले सुशासनको नारा लिएको छ तर कर्मकाण्डी नारा कहिल्यै पूरा भएका छैनन् । सेवा प्रवाह अतिराम्रो भनिन्छ तर जनआक्रोश धेरै ठूलो छ । राज्यले अनुदान वितरण गरेको भनेको छ तर टाठाबाठाहरूले पाएका र निरीहले नपाएका व्यापक गुनासो छ ।
नागरिक बडापत्रहरू केवल देखाउनैका लागि रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्यो, सुशासनकै अभाव देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्यो, बेरुजुको चाङ देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदन हेर्यो, कर छलीको कुरो धेरै देखिन्छ । आमउ(पभोक्ताहरूको मुहार हेर्यो, खुसी कोही देखिन्न ।
केहीबाहेक स्वदेशभन्दा विदेशप्रिय देखिन्छन् नागरिकहरू । खासगरी आशालाग्दा युवाहरू । यो देश कसले बनाउने ? किन यति धेरै विकृति ? पछिल्लो लामो समयदेखि कृषि उत्पादन खस्किएको, खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको तर यसमा हुने अनुदान भने भारी वृद्धि भएको तथ्यांक छ ।
बजेट बढ्दै जाने, आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्दै जाने देशको भयावह रोगलाई यो राजनीतिक प्रणालीले के कसरी हेरेको छ, अन्योल छाएको छैन र सर्वत्र ?
सुशासनको मर्मलाई देशले बिर्सेको छ । स्थायी रूपमा रहेका एकाध राष्ट्रसेवकहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका सूचना आउँथे पहिले, अहिले त यति धेरै आउन थालेका छन् कि गनेर भ्याइँदैन । राजनीतिक आड नपाउने हो भने कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन अथवा यसो भनौं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मनोनीत पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका अख्तियारको रिपोर्टले बताइरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा सुशासन हुन्छ, सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो तर हाम्रो देशमा नीतिगत भ्रष्टाचारले नै प्रश्रय पाएको देखिन्छ । १ वर्षको अन्तरालमा औपचारिक भ्रष्टाचारका २०१ मुद्दा दायर भएका छन्, यसमा उजुरी संख्या ३५ हजार ७९७ भनिएको छ । मुद्दामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै ५२४ जना संलग्न रहेका, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१ रहेका, मनोनीत पदाधिकारी १८१ रहेका, व्यवसायीहरू ९१ रहेका र अन्य व्यक्ति ६१९ रहेका तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
पछिल्लो चर्चा टोल सुधार समितिलाई सक्रिय गराउनेसम्मको अवधारणा आएको देखिन्छ । संवैधानिक अंगहरू निष्क्रिय भइरहेका सन्दर्भमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग मिलेमतो गर्दै टोल सुधार, उपभोक्ता समिति भन्दै बजेट तान्ने परम्परा बसेका बेला यी समितिहरू पालिकामा दर्ता मात्र भएका, संविधानले नचिनेका समितिहरूबाट सुशासन कायम हुन्छ भन्नुले राज्यका प्रशासनिक संयन्त्र निष्क्रिय भएको थप पुष्टि हुन्छ ।
संघीयताको प्रवेशसँगै भ्रष्टाचारको दायरा फराकिलो हुँदै आएको छ । बेरुजुको आकार बढ्दै आएको छ । देशमा १६ खर्बको बजेट छ, बेरुजु अहिलेसम्म ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोडको छ । गत वर्षको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुल गरेको देखिन्छ भने १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित देखिएको थियो, असुल उपर गर्नुपर्ने २३ अर्ब ४० करोड थियो ।
यता, राजस्व छलीको अंक कम छैन । झुटा र नक्कली बिल बीजकको प्रयोगले ११ अर्बभन्दा बढी अंक देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत वर्षकै राजस्व छली ११ अर्ब बढी देखाएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्यांक उस्तै छ । उसको भनाइमा पनि गत वर्षको राजस्व छली ७ अर्ब ३० करोडको छ भने यसमा संलग्नविरुद्धको मुद्दा २८२ बढी छ ।
खासगरी निर्माण, ठेक्कापट्टा, राजस्व, मालपोत, अन्य भूमि प्रशासनमा सुशासनको धेरै अभाव देखिन्छ भने निर्माण गरेर बिल पास भएको एक हप्ता नबित्दै बाटाघाटा पग्लन थाल्छन् । देशको आमक्षेत्र बहुतै जटिल मोडमा पुगेको भान हुन्छ । सेवा प्रवाह खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बजारमा आमउपभोक्ता ठगिएका छन् । भनेको समयमा गुणस्तरीय काम भएको छैन ।
राज्यले मौलिक हक भनेर कानुनमा व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयनको सख्त अभाव छ । टाठाबाठा पोसिने तर आमउ(पभोक्ता निराश रहने हाम्रो प्रणाली रह्यो ।
कृषि विकास मन्त्रालयले ५ वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार कृषि क्षेत्रमा अनुदान बाँडेछ र भनेको छ– यसबाट १ करोड ९६ लाख कृषकहरू लाभान्वित भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्ममा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा उसले यो रकम अनुदान दिएको भनेको छ ।
प्रत्यक्षमा उखु किसान प्रोत्साहन, कृषि बीमा, पशुपक्षी बीमामै २० अर्ब ३० करोड ३० लाख अनुदान दिएको र अप्रत्यक्षमा रासायनिक मलमा ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा कृषि सहकारी १ लाख ४१ हजार ६७० संस्थालाई, कृषि समूह, कृषि फार्ममार्फत कुल ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख प्रवाह भएको भनेको छ ।
रानी जमरा कुलेरियाका २१ हजार ४५० कृषि सहकारी, कृषि समूह, फार्ममार्फत १८ करोड ४८ करोड ६१ हजार, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत ८० करोड १९ लाख ६१ हजार, लाइभ स्टक इनोभेसन आयोजनाका ११ हजार १५० कृषि सहकारी समूह, फार्ममार्फत १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख अनुदान प्रवाह भएको, रिड परियोजना स्टार्टअप ग्रान्ट कार्यक्रममार्फत ३६६ कृषकलाई १ करोड ६४ लाख, उखु कृषि प्रोत्साहन अनुदान ४ अर्ब ७ करोड, २४ लाख, प्याक्ट परियोजनाबाट १ हजार २२३ कृषि सहकारी समूह, फार्ममार्फत २ अर्ब १० करोड २६ लाख अनुदान प्रवाह भएको भनिएको छ ।
यति ठूलो रकम अनुदान वितरण गरिरहँदा कृषि उत्पादनबाट जी. डी. पी.मा योगदान बढेको छैन, रोजगारी पनि वृद्धि भएको छैन । मूलतः उत्पादन वृद्धि भएर आयात प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । यसबाट के शंका गर्न सकिन्छ भने, वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छन् र ? प्रश्न यहाँ उब्जिएको छ ।
यो राजनीतिक प्रणाली, हो तल्लो तहसम्मै पुगेको छ तर सुशासन दिन, सेवा प्रवाह चुस्त राख्न कि भ्रष्टाचारको मौलो उभ्याउन ? अर्को प्रश्न पनि तेर्सिएको छ हाम्रा सामु ।
