–जनकराज पाठक
देशका सबै वर्ग र जातजातिहरूको जनसंख्याका आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिस्करणमा परेका समुदायहरूलाई समेत राज्य निर्माणको मूल धारमा ल्याउने माध्यमको परिकल्पनासहित यो प्रणालीलाई नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको छ ।
यो सोच र चिन्तन असाध्यै राम्रो हो । राज्यले सबै जातजाति, वर्ग, समुदायलाई मुलुक निर्माणको मूल धारमा समावेश गराउने कार्यलाई कदापि नराम्रो मान्न सकिँदैन । यो संविधानको मर्म र भावना हो तर राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण हाम्रो देशमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जुन उद्देश्यबाट यो प्रणाली आयो, त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेनौं अर्थात् हामी असफल भयौं । जसले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हो, त्यसलाई हाम्रो संरचनाले सम्बोधन नै गर्न सकेन, हामी यहाँ चुक्यौँ ।
अवसरबाट बञ्चित यस्ता समुदायलाई पवित्र उद्देश्यसहित राज्यको मूलधारमा उपस्थित गराउनुपर्ने प्रणालीलाई हामीले नातागोता, भ्राता, प्रेमी, प्रेमिका, दाता तथा श्रीमतीसमेतको उपस्थिति गराएर दुरुपयोग गरेका छौं । समानुपातिक प्रणाली पार्टी सत्ताको केन्द्रमा रहेका निश्चित नेताको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने विधि बन्न पुगेको छ ।
मधेशी, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको कोटाबाट ठूला व्यापारी र पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति निर्वाचित हुने गलत अभ्यास भइरहेको छ । समानुपातिक कोटालाई हाम्रो संरचनाले पैसामा विक्री गरेको छ । राजनीतिक सौदाबाजीमा प्रयोग गरेको छ । समानुपातिक कोटा रकममा खरिदको पद वनेको छ । राजनीति स्वार्थ सिद्ध गर्न र रकमको लेनदेनमा हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा दुरुपयोग गरेका छौं ।
समानुपातिक कोटा मुलुक निर्माणमा निश्चित जात र वर्गलाई राज्यले उपलब्ध गराएको अवसर हो । राज्यले हरेक नागरिकलाई पटकपटक अवसर दिन सक्दैन । प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेर मेरो उपस्थिति किन छ भनेर उपस्थित हुनेले बुझ्न जरुरी छ । समानुपातिक प्रणालीलाई दलका नेतृत्वले रकम असुल्ने एक माध्यम तथा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने अर्को माध्यम बनाएका छन् ।
राजनीतिक दललाई करोडौं तिरेर समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गरेका हामीकहाँ सयौं उदाहरण छन् । बनाइदिनेले बनाइदिएबापत त जीवनभर मेरो सहयोगी बन्नुपर्ने ठान्ने र बन्नेले ‘यो पद पैसामा किनेको त हो नि !’ भनेर खुल्ला भन्दै हिँड्ने परिपाटीले यसको पूर्ण रूपमा दुरुपयोग भएको छ ।
अझ जसले बनायो, ऊप्रति बफादार नहुने हो भने त त्यही कार्यकालमा हटाइएको उदाहरणसमेत हामीकहाँ छ । पूर्ण रूपमा समानुपातिक प्रणाली नै खराब प्रणाली हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यसकै कारण अब यो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । नेपालमा चुनावमा हुने लगामबिनाको खर्चलाई राजनीतिक दलहरूले स्थापित नै गरेका छन् ।
यसका लागि पैसा असुल्ने २ तरिकालाई संस्थागत गरिएको छ । पहिलो भ्रष्टाचार, सत्ताका लागि पैसा, पैसाका लागि भ्रष्टाचार र दोस्रो समानुपातिकमा चयन हुनेहरूसँग असुल गरिने मोटो रकम । यी दुवै तहबाट पीडित कतिपय माननीयहरूचाहिँ ५ वर्षे कार्यकालभर नै पिरोलिइरहेका हुन्छन् । अनियन्त्रित रूपमा निर्वाचनमा हुने खर्चका कारण महँगीको मारमा मरीमरी जनताले बाँच्नुपर्छ ।
समानुपातिक प्रणाली पार्टी सत्ताको केन्द्रमा रहेका निश्चित नेताको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने विधि बन्न पुगेको छ । मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको कोटाबाट ठूला व्यापारी र पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति निर्वाचित हुने गलत अभ्यास भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक सूचीमार्फत उपस्थित भएका व्यक्तिहरूले पाएको यो पहिलो अवसर नै पर्याप्त मानिन्छ । एक व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिइँदैन । प्राप्त अवसरलाई समय अवधिभरमै सदुपयोग गरेर सन्तुष्ट रहन सक्नुपर्छ, जुन पदको निर्माण नै अवसरको रूपमा भएको छ । जहाँ उपस्थिति हुन पाउनु नै अवसर हो, अब उसले थप अवसर खोज्न हुँदैन ।
संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध आज अघि बढ्दा यो प्रणाली नै धरापमा परेको छ र आज प्रदेश समानुपातिक खारेज, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकलाई माथिल्लो सदनमा समावेशको चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।
पैसासँग समानुपातिक कोटा साट्ने अर्थात् विक्री गर्ने चलनले राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक सन्तुलन बिग्रिएर पार्टीहरू कलहमा फसेका उदाहरण हामीकहाँ धेरै छन् । सदुपयोग हुँदा असाध्यै राम्रो यो प्रणालीलाई हाम्रो संरचनाले व्यापक दुरुपयोग गरेका कारण आगामी दिनमा समानुपातिक प्रणाली कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा निकै अन्योलमा छौं ।
पैसामा विक्री गर्ने, राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न तथा अन्य प्रयोजनमा यसलाई दुरुपयोग गर्दा आज यसको औचित्य समाप्त भएको छ र यो प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । उद्देश्य सही भए पनि यसको दुरुपयोगका कारण यसमा व्यापक सुधार वा खारेज, २ मध्ये एक निर्णय हुन्छ नै । वर्तमान समयको पदचापलाई बुझ्दाचाहिँ यो प्रणालीलाई करिब बचाउन नसकिने निश्चित छ ।
