काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय विषयगत समितिमा थन्किएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनेको यो विधेयक १८ महिनादेखि संसद्मा विचाराधीन छ ।
यो विधेयक २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले २५ असोज २०८० मा दफावार छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको थियो ।
संसदीय समितिमा विधेयक पुगेको पनि १७ महिना भइसक्यो तर विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत ३ पुसमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल राखेको थियो । त्यसयताको ३ महिनासम्म पनि विधेयकमाथि संसदीय समितिले पुनः छलफल राख्न सकेको छैन ।
समिति सदस्य सरिता भुसाल भने आफूहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने तयारीमै रहेको बताउँछिन् ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य छिटो ल्याउन समिति लागिरहेको छ’, एमाले सांसद भुसालले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भनिन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि १५२ जना सांसदले १ हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
पूर्वशिक्षामन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, सांसदहरू जीवन परियार, पदम गिरी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, महेन्द्रबहादुर शाही, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदीप यादवलगायत २२ सांसदले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन, समाजवाद निर्माणको ठोस आधार तयार गर्न, प्राविधिक, व्यावसायिक सीप र ज्ञान प्राप्त नागरिक उत्पादन गर्न र शिक्षामा सबै नागरिकलाई समान पहुँच स्थापित गर्न बाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसद्ले ऐन बनाएको’ भनेर लेखिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।
कतिपयले ‘विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक (गैरनाफामूलक) बनाउँदै लगिने छ’ भन्ने वाक्य थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
निःशुल्क शिक्षाबारे प्रस्ट खाका विधेयकले तय गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि सांसदहरूको छ ।
सांसदहरू गगन थापा र जीवन परियारले ‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालयले विद्यार्थी वा निजको अभिभावकबाट शिक्षण शुल्कको नाममा कुनै पनि शुल्क नलिई प्रदान गरिने शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
‘निःशुल्क शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिई सबै विद्यालयमा देशैभर निःशुल्क रूपमा दिइने शिक्षा सम्झनुपर्ने’ भनेर लेख्नुपर्ने प्रस्ताव अन्य सांसदहरूको पनि छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले ‘निजी लगानीका विद्यालय भन्नाले ५ वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी वा सामुदायिक विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
शिक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड गरिनुपर्नेमा समेत सांसदहरूको संशोधन छ ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विषयमा समेत सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव छ ।
शिक्षकको विषयमा पनि सांसदहरूको संशोधन छ । खासगरी शिक्षक कुन सरकारअन्तर्गत रहने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ ।
यी संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग संसदीय समितिले एकसरो छलफल सकेको छ तर थप अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
