काठमाडौंः १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षको ज्यादतीबाट पीडित नागरिकलाई न्याय दिने विषयमा १८ वर्षदेखि भएको बहस अझै व्यवहारमा आउन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ऐन बनेर आइसके पनि दलहरूबाट यसको कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन् ।

५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने आशा गरेका थिए । सोही सालदेखि मुलुकले शान्तिको उत्सव मनाउँदै अएको छ । १ फागुन २०५२ देखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्त पार्न ५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन संसद्वादी ७ दलका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

यद्यपि, यो विषय १८ वर्षदेखि राजनीतिक बहसमा मात्र केन्द्रित छ । शान्ति सम्झौताका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई भाषणमै सीमित गर्दै आएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुुभूति गर्र्न नपाएको गुनासो सरकारले सुन्न नसकेको शहीद प्रतिष्ठान नेपाल ओखलढुंगाकी अध्यक्ष तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य चम्पा कार्कीले बताइन् । ‘तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र ७ राजनीतिक दलबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामामा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध देखिएका पाइएको छैन’, उनले मध्यान्हसँग भनिन् ।

पीडितहरूको न्यायिक निरूपणका सन्दर्भमा दलहरू प्रतिबद्ध नदेखिएकै कारण अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसकेका उनको दाबी छ । यो विषयमा पछिल्लो पटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद हेर्ने २ आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । त्यसयता यो विषयमा थप बहस चल्दै आएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्रोही पक्ष र सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनमार्फत सत्यतथ्य उजागर गरी न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार ‘जबाफदेहिता निगरानी समिति’ र द्वन्द्वपीडित संगठनहरूले आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा आफू सधैं संवेदनशील रहेको बताए । ‘विद्रोही र सरकार पक्षबीचमा जो ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो, त्यसअनुसार द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनमार्फत सत्यतथ्य उजागर गरी न्याय दिलाउन नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै प्रतिबद्ध रहिआएको छ । पीडितलाई न्याय दिने विषमा हामीबीच कुनै मतभेद छैन, दुई मत छैन’, उनले भने ।

कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको यो सरकार शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा गर्न अघि बढेको देउवाले दाबी गरे । ‘संक्रमणकालीन न्यायका लागि नै सरकारले भर्खरै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकिएको छ’, देउवाले भने, ‘सम्भवतः यी आयोगहरूले छिट्टै पूर्णता पाउने छन् ।’

आयोगले शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर न्याय दिलाउने देउवाको दाबी छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई ६ महिनाभित्र न्याय दिने शर्त बनेको थियो । यही शर्तलाई टेकेर देशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पनासहित गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आए पनि पीडित अझै पीडाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा अनाहकमै ज्यान गुमाएका १७ हजार नागरिकले अहिलेसम्म न्याय नपाएका पीडित परिवारको गुुनासो छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने आशा र लोभ देखाएर सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू पटक–पटक राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन् । उनीहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पीडितले चाँडै न्याय पाउने आशासमेत देखाउन छाडेका छैनन् ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले लामो प्रयासपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ७ महिनाअघि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि ऐन कार्यान्वयनमा दलहरूले गति दिन नसकेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भएकाले द्वन्द्वपीडितमा लामो समयपछि न्याय पाउने आशा पालाएकाले यो विषय सकारात्मकतातिर जान थालेको वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेलले बताए । ‘सरोकारावाला पक्षहरूसँग पनि छलफल र अन्तरक्रियाबाट सत्य निरूपण हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडित एवं मानवअधिकार समुदायको चिन्ता र चासोलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ, यो विषय बहसमा सीमित नहोस् ।’