X

राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकिएको छैन । १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, कोरोना महामारीबाट सिर्जित बन्दाबन्दी, नाकाबन्दीले गर्दा पर्याप्त मात्रामा मुलुकमा लगानी भित्र्याउन सकिएन । झन् हाल जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले त लगानीकर्तालाई तेर्साएको छ । यही भाद्र २४ गते भएको आगजनी तथा विध्वंसले निजी क्षेत्रलाई निकै प्रभावित बनायो । मुलुकका ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठान भाटभटेनी, हिल्टन होटल, होटल हायत रिजेन्सी, सिजी ग्रुप, एनसेल, चन्द्रागिरि केबलकारलगायत थुप्रैमा लुटपाट आगजनी भयो । तोडफोड र आगजनीका कारण होटल हायत रिजेन्सी काठमाडौंले आफ्नो १ सय ३३ जना श्रमिक कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । लगानीकर्ताहरूले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने मनसायले लगानी गर्दा उल्टै असोचनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्र नै थियो । त्यसमा ८६ प्रतिशत नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न समयमा आक्रमण हुनु दुःखद मान्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक गरेको क्षतिको विवरणअनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति निजी क्षेत्रमा भएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई मात्रै तहसनहस गराएन समग्र मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमा समेत धक्का दिएको छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई उकास्ने, मनोबल वृद्धि गर्ने उनीहरूको लगानी सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । लगानीकर्ता, उद्यमीको निराशा चिर्न लगानी संरक्षणसम्बन्धी नयाँ योजना तथा तर्जुमा गर्ने विषयमा बहस गर्नुपर्नेबेला आएको छ । लगानीकर्ताको आवश्यकताप्रति विगतका सरकार उदासीन रहँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा समृद्धिको सपना देख्न लगानीको संरक्षण, व्यापार व्यवसाय स्थापनामा सहजता र वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण हुनु अति आवश्यक छ । लगानीकर्ता, व्यवसायीहरूको उत्पादन, कामदार कर्मचारीहरूको सुरक्षाबारे पनि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ । जब लगानीकर्ता र व्यवसायीले मुलुकमा लगानी गर्दा उसकै जिउ धनको सुरक्षा हुँदैन भने कसरी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । लगानीकर्ताहरू माथि विगतदेखि नै अपहरण, लुटपाट, चन्दा आतंक, ज्यान मार्ने धम्कीजस्ता गैर कानुनी क्रियाकलापबाट त्रसित गराउने काम भइरहेको देखिन्छ । विभिन्न समयमा हुने बन्द हड्तालले व्यापार व्यवसायमा धक्का पारिराखेको हुन्छ । 

लगानीको क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्र पनि एक हो । कृषिप्रधान देश भए तापनि कृषिमा आधुनिकीकरण, उत्पादनको विस्तार र बजारीकरणसम्बन्धी कुनै मोडेल बनाउन नसक्दा दैनिक खाद्यवस्तुको उपभोगका लागि छिमेकी राष्ट्रसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । लगानीकर्ताले नेपालमा विलासिताका वस्तुको उत्पादन गर्नभन्दा कृषि उत्पादनतर्फ लगानी गर्न सकेमा परनिर्भरताको समस्याबाट उम्किन सकिन्छ । कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न आन्तरिक उत्पादनको उपभोग अभिवृद्धि, कृषि सामग्रीको प्रशोधन उद्योग तथा कृषि उपजलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यो भने मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नमा सहयोग पुग्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सर्वप्रथम त राजनीतिक स्थिरताको आवश्यक पर्छ । सरकारी प्रणाली प्रक्रियामुखीभन्दा पनि सरलीकृत बनाई उद्योगधन्दा स्थापनामा सहज हुनुपर्छ । नेपालमा प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं कच्चा पदार्थहरूको भण्डार नै रहेको हुँदा त्यसको उपयोग, प्रशोधनमा ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालमा उपयुक्त श्रम सम्बन्धको अभाव छ । दक्ष जनशक्ति कम तर अर्धदक्ष, अदक्ष जनशक्ति बढी देखिन्छ । उद्योगधन्दामा खोलिने ट्रेड युनियनमार्फत श्रमिकले विभिन्न विषयमा अनावश्यक माग राखेर बन्द हडताल गर्ने परिपाटी छ । यसले गर्दा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिँदैन । उद्योगीहरूलाई विभिन्न विषयमा तनाव सिर्जना गराउने काम भएको देखिन्छ । 

अझ नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादी चरित्रको संज्ञा दिई उल्टै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने मानसिकता हाबी छ । लगानी तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नेपालमा भौतिक संरचनाको अभाव छ । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्युतको अभावको कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा उच्च लागत लाग्ने गरेको छ । लगानी गर्नुको मुख्य कारण राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो तर नेपालमा न्यून प्रतिफलका साथै बढी झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । व्यापार व्यवसायको बिमा प्रक्रिया सरल बनाई भोलिका दिनमा कुनै दुर्घटना भएमा घाउमा मलम लगाउने काम गर्नुपर्छ । करको छुट तथा सहुलियत दिई लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भार गरी उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न सहज तुल्याउनुपर्छ । गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले नेपाली भूमिमा लगानी गर्न विभिन्न लक्षित ऐन निर्माण, बाधा अड्चनलाई फुकाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । 

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन २०६८ सालमा भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि अन्य राष्ट्रसँग सम्झौता हुन सकेको छैन । वर्षैपिच्छे लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने प्रयास त भइरहेको छ तर त्यसले सोचेअनुरूपको लगानी भित्र्याउन सकेको छैन । नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ जारी गरिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप रूपन्देही जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै, लगानीलाई नै प्रेरित गर्न लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन, २०६८ तथा नियमावली, २०६९ कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका छन् । दिगो शान्ति, सुशासन, विकासमा जोड दिई समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सबै तह तप्काका निकायले आत्मसात् गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नीतिलाई शिरोपर गरी प्रशासनिक सरलताप्रति जोड दिनु आवश्यक छ । राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरी मुलुकले समृद्धिको अपेक्षा राख्नु बढी बुद्धिमत्ता हुन्छ । लगानी भित्र्याउन सबल जनशक्ति तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो । 

उद्यमी व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यापार सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवं उक्त कार्यक्रमहरूका लागि सामयिक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्नुपर्दछ । थप औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी देशभित्रकै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापनामा विशेष जोड दिनुपर्दछ । उत्पादकका हरेक उत्पादित वस्तुको बिक्री हुने बजारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयलाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी निष्पक्ष बनाउँदै लगानीकर्ताको हितप्रति उत्तरदायी बन्नु अपरिहार्य छ । प्राकृतिक विपद्लाई समयमा नै व्यवस्थापन गरी लगानी तर्न तथा लगानीको खाका तय गर्ने वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्छ । 

मुलुकको आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्य, सोच र रणनीतिबमोजिम लगानीको संरक्षण गर्न सकेमा लगानीमैत्री वातावरण तय गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन, सबल र आत्मनिर्भर बनाउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । लगानीको प्रतिफल लगानीकर्तामा सुनिश्चित गराउन समयसापेक्ष ऐन, कानुन, नीतिनियम कार्यान्वयनयोग्य, यथार्थपरक र नतिजामूलक बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।