देशको प्रशासन हाँक्ने २९औं मुख्य सचिव यसै मंसिर ९ गतेदेखि बहाली भएका छन् । काठमाडौंबाट पदासीन हुनेहरू कमै देखिन्छन्, यद्यपि काठमाडौंमा घर नहुने त बिरलै होलान् । यसपटक देशले जन्मजात काठमाडौंकै नागरिक मुख्य सचिव पाएको छ । बालुवाटार र नक्साल कार्कीमय भइरहँदा सिंहदरबार भने केही समयदेखि अर्यालमय भएको छ– वैकुण्ठ अर्याल, एकनारायण अर्याल हुँदै अहिलेका मुख्य सचिव सुमन अर्यालसम्म ।

५८ वर्षको उमेर नजिकिएका अर्याल अल्पकालका लागि अर्धवार्षिकी जति समय मुख्य सचिव भएका हुन् । यो अवधिपछि उनी पूर्वपश्चिम दुवैतिरका भूमिकामा देखिन सक्ने सम्भावना छ । जोरपाटीका स्थानीय भएकाले उनलाई त्यहाँका बासिन्दाले बधाईका पोका दिएका छन् । पंक्तिकार पनि यिनका पिता तथा पूर्वजसँगको सहयात्राका कारण मनदेखि नै शुभकामना व्यक्त गर्दछ । यद्यपि प्रशासनमा नाता, कुल, कुटुम्ब हेर्ने चलन हुँदैन, भर्खरै मात्र बिदा भएको सरकारले त्यस्ता कुरा हेथ्र्यो । यसपटक भने उनी सामान्य प्रक्रियाबाट, प्राकृतिक क्रममा शीर्षस्थ पदमा पुगेका हुन् । विगतमा क्रमभंग गरेर पदामा आउनेहरूको इतिहास सबैलाई थाहा छ ।

सरकारझैं मुख्य सचिव पनि अस्थायी पद हो । तर विगतका मुख्य सचिवहरूझैं उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा प्रशासनको साख उठाउने तथा केही प्रणालीगत सुधार गर्ने अवसर पाउनेछन् । उनी उपसचिवका पुत्र, सहसचिवका भतिज, धार्मिक कार्यमा रुचि राख्ने कुलका वंशज हुन् । पितासँग पंक्तिकारले धेरैपटक तीर्थाटन गरेको अनुभव छ । वर्षौंको शैक्षिक जीवनमा उनीहरूका वंशबारे पनि अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छ । कुल मिलाएर उनी गोकर्णेश्वर–जोरपाटी क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा हुन् ।

यस परिचयमा आधारित लेखको उद्देश्य यतिमै सीमित छैन, मुख्य सचिव अर्यालका सामु ठुला चुनौती छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन दलगत स्वार्थका कारण आउन सकेन । मुख्य सचिव त्यसका सहजकर्ता मात्र हुन् तर देश चलाउने जिम्मेवारी राजनीति केन्द्रित नै रहँदै आएको छ । प्रशासन त साक्षी बस्ने, खेतालो गर्ने यन्त्रजस्तै बनेको छ । ३५ वर्षको कर्मदेशमा यही दोहोरिएको छ । केन्द्रीय प्रशासन अहिले लुलो–लंगडो र अस्थिर बनेको छ– दलहरूको इसारामा चल्ने स्थिति बनिसकेको छ । केही महिनापछि बालुवाटारमा अर्को नेतृत्व आउनेछ, त्यहीबाट सिंहदरबार हाँकिनेछ । अघिल्लाहरूले त हेलिकोप्टर मगाएरै सिंहदरबार छोडेका थिए ।

देशमा संघीयता आए पनि प्रशासनमा संघीयता प्रवेश गर्न सकेको छैन । श्रीहरू (केन्द्रीय नेतृत्व) नै काठमाडौं बसेर सबै चलाइरहेका छन् । सिंहदरबार गाउँतिर नगई उल्टै दलहरूद्वारा कब्जा हुन पुग्यो । भदौमा दरबार जलेर खरानी भएझैं प्रशासन पनि कुरूप बन्दै गएको छ । आशा गर्ने ठाउँ कम छ– स्थायी भनिएको निजामती सरकार झन् अस्थायी बन्दै गएको छ । छिमेकी देशहरूमा यस्तो अव्यवस्था छैन, भुटानमा पनि यत्रो मनपरि हुँदैन, जति यहाँ देखिएको छ ।

यद्यपि केही आशा मुख्य सचिवबाट अवश्य गर्न सकिन्छ । ऐन त अहिले आउलाजस्तो छैन तर उनले विज्ञ समूह (थिंक–ट्यांक) गठन गर्न सक्छन् । जेनरेसन–जेड (जेनजी)को भावनाअनुरूप प्रशासनको गति–मति तय गर्न सक्छन् । सुशासनतर्फ एक कदम अघि बढ्न सक्छन् । झरेको कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उठाउन सक्छन् । निर्वाचन नजिकिँदै हुँदा निष्पक्षता कायम गर्न, विगतझैं तटस्थ प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्न उनी सक्षम छन् । प्रशासनलाई पुनर्जीवन दिन, सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन, विद्युतीय शासनतर्फ फड्को मार्न उनीबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ– विशेषतः अहिले बालुवाटारबाट हस्तक्षेप कम हुने अनुमान भएकाले ।

तलब–सुविधा बढाउन सक्ने अवस्था छैन– ढुकुटी प्रायः रित्याइसकिएको छ । तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सके भने ठुलो उपलब्धि ठहरिनेछ । विकास–निर्माण सुस्त छ, जेन्जी आन्दोलनपछि पुँजीगत खर्च झनै घट्नेछ किनकि चुनाव र खर्च कटौतीको दबाब छ । अन्धाधुन्ध खर्चले चालुतर्फ मात्रै रकम बगेर स्थायी पुँजीगत संरचना ठप्पजस्तै हुँदा सबका औंला अहिले सिंहदरबारलाई नै देखाइरहेका छन् । ठेकेदारहरू दल–सम्बद्ध भइरहेकाले निर्माणमा तीव्रता आओस् भन्न सकिन्न । यद्यपि तथ्यांकशास्त्री भएका कारण २०५३ सालतिरका उत्कृष्ट ब्याचका सदस्य र जहाँ काम गरे त्यहाँ सकारात्मक परिणाम देखाएका कारण–आशा प्रेम गर्न सकिन्छ । आर्थिक गणनाको ऐतिहासिक कार्य पनि उनको नेतृत्वमै सम्पन्न भएको थियो । सुदूरपश्चिमसहितका जिल्लाका वास्तविकताबारे उनी जानकार छन् । पछिल्लो समय रक्षा मन्त्रालयमा रहेकाले तत्कालीन जाँचबुझ, आयोग, सेना र प्रहरीबीचका व्यवहारगत धारणा, राजनीतिक हस्तक्षेप र आयोगहरूको प्रभावकारिताबारे पनि उनलाई अवगत छ । प्रहरी छानबिनतिर अघि बढ्दा देखिएको प्रतिरोध, सेनाको अलग्गै संरचना, राजनीतिक ‘श्री ३’ संस्कृतिको पुनरागमनले आयोगहरू नाम मात्रका हुने संकेत उनले पनि बुझेका होलान् ।

मुख्यसचिव अर्याल कुशल प्रशासक हुन् तर कुशलता देखाउन नेपालमा सहज छैन । देखाउन खोजे राजनीति असन्तुष्ट हुन्छ, ‘जोकर’ भन्ने प्रवृत्ति बढ्छ । राजनीतिक झोला भिर्नुपर्ने अनौपचारिक संस्कार छ । राजनीति र प्रशासनबीच तिक्तता छ, रिक्तता छ । धेरै कर्मचारी अख्तियारमा परेका छन् तर राजनीतिज्ञ भने जोगिने गरेको इतिहास छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने कामको साक्षी बस्ने मुख्य सचिव भए पनि सबै एजेन्डा उनीमार्फत अगाडि बढ्छन् । पछिल्ला मुख्य सचिवहरू राजदूत वा अन्य राजनीतिक नियुक्तिको लालसायुक्त भएकाले तटस्थता देखाउन सकेनन् ।

अब भने करिब १ लाख कर्मचारीका ‘माउ’ बनेका सुमन अर्यालले यो पदको गरिमा जोगाउँदै कार्यकुशलता, देश–प्रेम र कर्मचारीमैत्री भावना बढाउन सफलता प्राप्त गरून् भन्ने शुभेच्छा छ । उज्ज्वल भविष्यको कामनासहित अहिलेलाई यत्ति ।