जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा राजनीतिक रूपमा ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी’ अर्थात् प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिजस्ता कार्यकारी प्रमुखलाई जनताबाट सीधा निर्वाचनमार्फत छान्ने व्यवस्थाबारे बहस चुलिएको छ । धेरैलाई यो व्यवस्था लोकप्रिय, सरल र स्थिर शासनको उपायजस्तो देखिन्छ किनकि प्रत्यक्ष रूपमा चुनेको नेतृत्वले बलियो जनमत र स्पष्ट अधिकार पाउँछ । तर राजनीतिलाई केवल सरल सूत्रबाट चलाउन सकिँदैन, कुनै पनि संरचनामा देखिने फाइदासँगै गहिरा जोखिम, सन्तुलनका चुनौती र भविष्यका सम्भावित अवाञ्छित परिणाम पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालको अहिलेको सन्दर्भ र विश्वका विभिन्न देशको अनुभवलाई एउटै फ्रेममा राखेर हेर्दा, प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्था कति उपयुक्त र कति बेठीक हुन सक्छ भन्ने प्रश्न यथार्थपरक तरिकाले बुझिन्छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीको मूल आकर्षण ‘सिधै जनताबाट जनमत प्राप्त गरेको बलियो नेतृत्व’ हो । सांसदहरूको खेल, गठबन्धन गठन–विघटन, आन्तरिक किचलो र दलबलजस्ता समस्याले संसदीय व्यवस्थामा बारम्बार अस्थिरता आउने देखिँदा, जनतामा प्रत्यक्ष कार्यकारी आकर्षक लाग्नु स्वाभाविक हो । जनताले छानेको एक व्यक्तिले पाँच वर्ष स्थिरताका साथ शासन गर्ने अपेक्षा आमरूपमा सुन्न पाइन्छ । तर समस्या यतिमै सीमित हुँदैन । प्रत्यक्ष कार्यकारी बलियो नेतृत्वसँगै बलियो जोखिम पनि बोकेको हुन्छ किनकि शक्ति सन्तुलन कमजोर हुँदै जाँदा लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर पर्छन्, निर्णय प्रक्रियामा भागीदार घट्छ र शक्तिशाली व्यक्तिवादले संस्थागत राजनीतिलाई ओझेल पारिदिन्छ ।

नेपालजस्तो विविध समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जातीय–भाषिक–क्षेत्रीय बहुलता र संक्रमणशील लोकतान्त्रिक संरचना भएको देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारीले जोखिम बढाउन सक्छ । कारण यहाँ एक व्यक्तिलाई अत्यधिक शक्ति दिनु भनेको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बढवा दिनु, संस्थालाई व्यक्तिमा निर्भर बनाउनु र ‘उत्कृष्ट नेता’का नाममा अधिकारको केन्द्रीकृत बनाउनु हो । यस प्रकारको व्यवस्था प्रभावकारी हुन, राज्य संरचना अत्यन्तै परिपक्व, संस्थाहरू सक्षम र नागरिक समाज पर्याप्त सक्रिय हुनुपर्छ । तर नेपाल अहिले पनि संवैधानिक अभ्यास, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनमा दोहोर्‍याएर परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारीले समाधानभन्दा बढी समस्या निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा, सबै प्रत्यक्ष कार्यकारी सफल भएको पाइँदैन । फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया वा अमेरिकामा प्रत्यक्ष कार्यकारी (राष्ट्रपति व्यवस्था) लामो समयदेखि चल्दै आएका छन् । तर त्यसको सफलताका पछाडि सदियौंदेखि बलियो संस्थागत संरचना, स्वतन्त्र अदालत, जिम्मेवार सञ्चार माध्यम, परिपक्व राजनीतिक संस्कृति र चेक तथा ब्यालेन्सको गहिरो अभ्यास छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति अत्यन्त शक्तिशाली भए पनि कांग्रेसले बजेटदेखि नीति निर्णयसम्म कडा नियन्त्रण गर्छ । कोरियामा जनता हरेक निर्णयमा संवैधानिक अदालत र संसदमार्फत कार्यकारीलाई जबाफदेही बनाउन सक्छन् । 

तर प्रत्यक्ष कार्यकारीले गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याएको उदाहरण पनि धेरै छन् । श्रीलंकाले लामो समयदेखि कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएको थियो, जसले समयसमयमा अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण, परिवारवाद, नीति–निर्णयमा पारदर्शिताको कमी र हिंसात्मक राजनीतिक द्वन्द्वलाई बलियो बनायो । सन् २०२२ को आर्थिक संकटपछि जनताले ठाडै ‘कार्यकारी राष्ट्रपतित्व’ नै कमजोर गर्नुपर्ने माग राखे । भेनेजुएलाको उदाहरण झन् प्रस्ट छ– प्रत्यक्ष कार्यकारीमार्फत सशक्त जनमत पाएपछि ह्युगो चाभेज र त्यसपछि निकोलास मादुरोले अधिकार केन्द्रीकरण गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्दै लगे, जसको परिणाम आज भेनेजुएलामा देखिएको राजनीतिक–आर्थिक पतन हो । फिलिपिन्स, टर्की र रुस पनि विभिन्न रूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारीका नाममा व्यक्ति–केन्द्रित शासन, जबाफदेहिता घट्नु र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता संकुचन हुनुका आधुनिक उदाहरण हुन् ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीको अर्को जोखिम ‘राजनीतिक ध्रुवीकरण’ हो । जब चुनाव व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, प्रतिस्पर्धा व्यक्तिको छवि, लोकप्रियता र भावना–निर्भर अभिनयमा बदलिन्छ । यसले नीतिगत बहसभन्दा ‘व्यक्ति समर्थक बनाम विरोधी’ ध्रुवीकरणलाई बढाउँछ । नेपाल पहिले नै जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय आधारमा संवेदनशील छ । यस्तो समाजमा बलियो व्यक्तिवादले राज्यको साझा भावना कमजोर पार्न सक्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीमा दोस्रो–तेस्रो दलका मतदाताले आफूलाई ‘प्रतिनिधित्वविहीन’ महसुस गर्न सक्छन्, जसले असन्तुष्टि, आन्दोलन र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालजस्तो संसदीय अभ्यासमा आधारित देशले अचानक प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने हो भने, संरचनागत द्वन्द्व पनि उत्पन्न हुन सक्छ । संसदीय संरचना सांसद–प्रधानमन्त्री सम्बन्धमा आधारित हुन्छ तर प्रत्यक्ष कार्यकारीमा कार्यकारी प्रमुख संसदको विश्वासमा निर्भर हुँदैन । यसले संसद् र कार्यकारीबीच शक्ति–सम्बन्ध अस्पष्ट बनाउन सक्छ, जसले नीति–निर्णयमा टकराव बढाउन सक्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फरक दलका हुने अवस्था समयसमयमा नीतिनिर्णयमा गतिरोधको उदाहरण हो । नेपालमा यस्तो संरचनागत द्वन्द्व झनै जटिल हुन सक्छ किनकि यहाँ दलगत विभाजन, गुटबन्दी र अस्थिरता पहिलेदेखि नै व्यापक छ ।

तर प्रत्यक्ष कार्यकारी पूर्ण रूपमा बेठिक पनि होइन । जुन देशमा राजनीतिक स्थिरता अत्यन्त प्राथमिकता हुन्छ–  जस्तै युद्धपछिको मोडेल, गहिरो अस्थिरताबाट जोगिनुपर्ने अवस्था वा अत्यन्त फरक भौगोलिक संरचना भएका राष्ट्र, त्यहाँ प्रत्यक्ष कार्यकारीले छिटो निर्णय, स्पष्ट जबाफदेहिता र शक्तिशाली नेतृत्व उपलब्ध गराउन सक्छ । केही अफ्रिकी देशमा अशक्त राज्य संरचना चलाउन यो मोडेल अस्थायी रूपमा प्रभावकारी पनि बनेको छ । तर बलियो सन्तुलन र टिकाउ लोकतान्त्रिक अभ्यास नभए, फाइदाभन्दा जोखिम नै ठुलो बन्छ ।

नेपालमा ‘नेतृत्व’ समस्या हो कि ‘संरचना’ ? प्रस्ट रूपमा समस्या संरचनाभन्दा पनि चलाउने पद्धति, राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिताको अभाव र संस्थागत कमजोरीजस्ता विषयमा छन् । यदि अहिले नै प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जाने हो भने व्यक्ति केन्द्रित राजनीति झन् बलियो बन्ने, सन्तुलन कमजोर हुने, दलगत आन्तरिक लोकतन्त्र हराउने र नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्ष कार्यकारी ‘म्याजिक समाधान’ होइन, बरु उल्टो राजनीतिक संकटलाई बलियो बनाउन सक्ने जोखिमयुक्त विकल्प हो ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी उपयुक्त कि अनुपयुक्त ? यो प्रश्नको उत्तर सन्दर्भमा निर्भर छ । बलिया संस्था, परिपक्व लोकतान्त्रिक चेतना, स्वतन्त्र प्रहरी–प्रशासन, जिम्मेवार संसद् र जबाफदेही नेतृत्व भएको मुलुकमा यो व्यवस्था चल्न सक्छ । तर नेपालजस्तो संस्थागत रूपमा कमजोर, दलगत रूपमा विभाजित र लोकतान्त्रिक अभ्यास अझै परिपक्व नभइसकेको समाजमा प्रत्यक्ष कार्यकारीभन्दा संस्थालाई मजबुत बनाउने मार्ग नै सुरक्षित र टिकाउ देखिन्छ । शक्तिशाली व्यक्तिको बदला शक्तिशाली संस्था, निर्णय क्षमतामा गति ल्याउने बदला प्रक्रियामा पारदर्शिता र सामूहिकता, स्थिरता प्राप्तिको बदला दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक अभ्यास, यिनै मूल्यहरूले नेपाललाई दिगो बनाउँछन् । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारीलाई सरल ‘उपचार’ मान्नुभन्दा पहिले, त्यसले ल्याउन सक्ने गहिरा परिणाम र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई बुझेर निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।