देशको राजनीतिक धरातल पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र रूपमा हल्लिएको छ । पुराना दल र तिनको सोचाइप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टि, युवाहरूको राजनीतिको प्रति बदलिएको दृष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाले देशमा नयाँ बहसको ढोका खोलिदिएको छ । विशेषगरी जेनजी पुस्ताद्वारा सुरु भएको आन्दोलन केवल क्षणिक रोषको नतिजा होइन, बरु दशकौंदेखि सडेर बसेको राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको सामूहिक विद्रोह हो । यो विद्रोहको कथामा भावना मात्र छैन, तथ्य, तर्क र भोगाइको गहिरो पीडा छ–भ्रष्टाचार, रोजगारको अभाव र असमानता ।

युवाले पुरानो राजनीतिक वृत्तलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहेका होइनन्, उनीहरूको लक्ष्य राजनीतिलाई नयाँ अर्थ, अनुशासन र उत्तरदायित्व दिई पुनर्जीवित गर्नु हो । उनीहरूले परिवर्तन केवल नीतिगत रूपमा होइन, नैतिकताका आधारमा पनि हुनुपर्छ भन्ने ठानेका छन् । तर पुरानो राजनीतिक वर्गलाई यो नयाँ चेत र ऊर्जा असहज लाग्नु स्वाभाविकै हो । यही कारणले जेनजी आन्दोलनप्रति शंका, दमन र अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयत्न देखिन थालेका छन् । युवाहरूले राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई प्रतिस्पर्धी होइन, बाधकका रूपमा देख्न थालेका छन् र यो बुझाइ हावादारी होइन, अनुभूत यथार्थ हो ।

राजनीतिक परिवर्तनको मूल्यांकन देशले कति संविधान बदल्यो वा कति सरकार आए–गए भन्ने आधारमा हुँदैन, मूल्यांकनको मापदण्ड हुन्छ– जनताको जीवनस्तर कति फेरियो ? रोजगार कति सिर्जना भयो ? आर्थिक गतिविधि कति विस्तार भयो ? दुर्भाग्यवश, यस दृष्टिले हेर्दा नेपालमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तन जनजीवनमा ठोस प्रभाव पार्न असफल ठहरिन्छन् । महँगी घटेको छैन, गरिबी कम भएको छैन, युवाहरू देश छाड्ने क्रम घट्ने नाम छैन । राजनीति सुध्रिएको छैन, भ्रष्टाचारका नयाँ मोडेल मात्र जन्मिएका छन् ।

युवाहरूले यिनै समस्याविरुद्ध उठाएको आवाजलाई कतिपय दलले आफ्नो अस्तित्वविरुद्धको षड्यन्त्र ठाने । जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच भइरहेको आन्तरिक साँठगाँठ, पद–लोभ र स्वार्थका कारण युवाको विद्रोह उनीहरूलाई असहज लाग्नु स्वाभाविक हो । कतिपय दलले त युवाविरुद्ध खुल्ला रूपमा प्रतिरोधी समूह बनाउने, सडकमा भिडन्तको वातावरण तयार पार्ने र आतंक फैलाउनेजस्ता कदम पनि चाले । यस्तो कार्यले राजनीतिक दलहरू जनताप्रति भन्दा आफ्नो छायापात्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ ।

युवापुस्ताको आन्दोलन कुनै चुनावलाई छिटो–ढिलो गराउने पहिलोपटकको राजनीतिक चाहना मात्र होइन । उनीहरूले ध्यान दिएको मुख्य प्रश्न– ‘कसले कहिले चुनाव जित्छ ?’ होइन, ‘चुनावले देशका समस्यालाई कति हल गर्छ ?’ भन्ने हो । उनीहरूका लागि सत्ता परिवर्तनभन्दा महत्वपूर्ण छ– सोच परिवर्तन, प्रवृत्ति परिवर्तन र प्रणालीको शुद्धीकरण । भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताहरूबाट राष्ट्रको लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग केवल भावुक आक्रोश होइन, राजनीतिक सुधारको पहिलो अनिवार्य चरण हो ।

यदि निर्वाचन समयमै वा केही ढिलाइले हुँदा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चालिएन भने जनतामा चुनावप्रतिको रुचि घट्नु स्वाभाविक नै हुनेछ । किनकि उही पुराना, असफल र दागी नेतृत्व पुनः उही पैसाको प्रभाव, सत्ता–सञ्जाल र हैकमको प्रयोगले आफ्ना कुर्सी सुरक्षित गर्न फर्किन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा चुनावले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने आशा भ्रम मात्र बन्न जान्छ ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच समयसमयमा देखिने छद्म प्रतिद्वन्द्विताले युवाहरूको आशा अझ क्षीण बनाएको छ । संसद् होस् वा सडक, भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर बहस नहुने, दण्डहीनता बढ्दै जाने, अपराध र आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्ने मानसिकताले आमनागरिक निराश छन् । यसैबीच, केही दलका नेताले आफ्नो नाम घोटाला र गैरकानुनी सम्पत्तिको छानबिनमा परेपछि उल्टै उग्र प्रतिक्रियामा उत्रनु, ‘बल प्रयोग’ गरेर युवाको आन्दोलन दबाउने प्रयास गर्नु, लोकतन्त्रको मूल मूल्यकै अपमान हो । इतिहासले देखाइसकेको छ– दबाब र दमनले आन्दोलन मर्दैन, झनै बन्दै जान्छ ।

जेनजी आन्दोलनका माग मूलतः तीन तहमा केन्द्रित छन्– पहिलो, भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य र ठुलासाना सबै प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन, दोस्रो, रोजगार र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, जसले युवालाई बिदेसिनुपर्ने बाध्यता हटाओस् र तेस्रो, वंशवाद र पारिवारिक राजनीति अन्त्य, जो देशको नेतृत्व–संस्कृतिलाई पुरै खोक्रो बनाइदिन्छ ।

यदि भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूको सम्पत्ति जफत गरिएन भने र उनीहरूलाई कानुनअनुसार सजाय दिएर राजनीतिबाट टाढा राखिएन भने चुनाव केवल केही महिनाको ‘सत्ताको विश्राम’ हुनेछ । नयाँ संसदमा पुनः उही अनुहार, उही चरित्र र उही स्वार्थ फरक–फरक संयोजनमा उपस्थित हुनेछन् । राष्ट्र दीर्घकालीन संकटबाट मुक्त हुन सक्दैन ।

अन्तरिम सरकार गठनपछि भएका केही कार्यले जनतामा आशा जगाएको देखिन्छ । विशेषगरी न्यायालय पृष्ठभूमिबाट आएका नेतृत्वद्वारा अघि बढाइएका पारदर्शी कदमहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा र स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ । तर, अन्तरिम सरकार स्थायी समाधानको विकल्प होइन । यसको भूमिका संक्रमण व्यवस्थापन, सुधार प्रक्रियाको जग बसाल्ने र शुद्ध वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन गराउने सीमाभित्र मात्र सीमित हुनुपर्छ । दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय, गहिरो आर्थिक सुधार र जटिल कूटनीतिक कदम अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वकै जिम्मेवारी हुन्छ–जो स्वच्छ र उत्तरदायी मनोवृत्तिबाट ‘गाइडेड’ हुनुपर्छ ।

युवाहरूले आफ्नो सुरक्षित भविष्य होइन, देशको सुरक्षित भविष्यका लागि जोखिम उठाएका हुन् । कतिपयले सडकमा ज्यान नै गुमाए, धेरैले करियर र अवसर त्यागे, अनगिन्तीले भय, धम्की र दुःख सहेर अगाडि बढे । त्यो बलिदान अब कसैको राजनीतिक खेलमा खेर जानुहुँदैन । नागरिकको दायित्व भनेको भ्रष्ट र तानाशाही मनोवृत्तिको पुनरागमन रोक्नु, जनआन्दोलनले खोजेको परिवर्तनलाई संस्थागत बनाउनु र स्वच्छ नेतृत्वलाई अघि बढाउने वातावरण कायम गर्नु हो ।

नयाँ नेपालको सपना केवल युवा पुस्ताले मात्र बोकेका होइनन्– सपना त सबैको साझा हो तर त्यहाँ पुग्ने बाटो तय गर्ने साहस युवाले देखाएका छन् । अब त्यो साहसको सम्मान जनताले गर्नुपर्छ । यदि हामीले फेरि उही लोभी, भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार नेतृत्वलाई भोट दिएर सत्ता क्षमा–कुण्डमा फाल्यौं भने राष्ट्र फेरि दशकौं पछाडि धकेलिन सक्छ । देश परिवर्तनको बाटो सजिलो छैन । तर परिवर्तन असम्भव पनि होइन । शासन शैली बदल्नुपर्छ, कानुन कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ, सामाजिक मूल्य र राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ चेत स्थापित हुनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले त्यसैको बिउ रोपेको छ– अब त्यो बिउलाई पानी हाल्ने जिम्मा हामी सबैको हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष, युवाको बलिदान र देशप्रतिको समर्पणलाई सार्थक बनाउने अवसर यही क्षणमा छ । यो अवसर गुमायौं भने इतिहासले क्षमा गर्नेछैन ।