नेपालको पछिल्लो करिब ३५ वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा छोटो–छोटो अवधिमा नै देशको राजनीति उथलपुथल हुँदै आएको यथार्थ प्रस्ट देखिन्छ । २०४६ साल चैत्र २६ गते राति दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि सार्वभौम नेपाली जनताले राजनीतिक दलमार्फत कार्यकारी नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न थाले । जनउत्तरदायी, संवैधानिक र सक्षम सरकारको परिकल्पना गरियो । २१औँ शताब्दीको विश्व परिवेशअनुसार नेपाललाई आधुनिक र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा आयो ।

तत्कालिन समय थाइल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता मित्रराष्ट्रहरू विकास र समृद्धितर्फ द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका थिए । प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न नेपाल ती देशहरूसँग पछि पर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर यथार्थमा नेपाल अगाडि बढ्न सकेन । उल्टै खाडी मुलुकहरू र मलेसियासमेत नेपालभन्दा अघि देखिन थाले ।

मुख्यगरी राजनीतिक दलको नेतृत्व पद, शक्ति र स्वार्थको लोभमा फस्दा कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । जसको कारण व्यवस्था परिवर्तन भएपनि पनि स्थिरता प्राप्त हुन सकेन । वि.सं. २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि देश सिद्धान्तविहीन राजनीति, अवसरवाद, राजनीतिक अपरिपक्वता, मूल्य–मान्यता र नैतिकताको पतनको चक्रमा फस्यो । इमानदारितामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो । स्थिर सरकार नहुँदा नीति, कार्यक्रम र प्रशासनिक संयन्त्र योजनाबद्ध रूपमा चल्न सकेन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवै अस्थिर बने । परिणामस्वरूप जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गयो र देश आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ धकेलियो । विकास र समृद्धि कागजमै सीमित रह्यो ।

सत्तामा हुँदा मित्रवत् व्यवहार गर्ने तर सत्ताबाहिर पुगेपछि शत्रुतापूर्ण राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले देशले राजनीतिक स्थिरता पाउन सकेन । विधिको शासन, कानुनी राज्य र सु–संस्कृत राजनीतिक अभ्यासको अभावमा सरकारहरू टिक्न सकेनन् । सत्ता लिप्सा, पदलोलुपता र आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण पार्टी टुटफुट भए, अप्राकृतिक गठबन्धन जन्मिए र जनउत्तरदायी सेवक सरकारको अवधारणा कमजोर बन्यो ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नै हातमा लिएपछि देश ध्रुवीकरणतर्फ गयो । एकातिर कांग्रेस, एमालेसहित संसदवादी सात दल थिए भने अर्कोतिर भूमिगत रूपमा राजनीति गरिरहेको नेकपा (माओवादी) थियो । सक्रिय राजतन्त्रको विरुद्ध कसरी एकताबद्ध हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक समझदारीको खोजी सुरु भयो । भारतको मध्यस्थतामा कांग्रेस, एमालेसहित सात दल र नेकपा (माओवादी)बिच भएको दिल्ली सम्झौताले राजनीतिक माहौलमा निर्णायक मोड ल्यायो ।

यसको परिणामस्वरूप वि.सं. २०६२÷०६३ मा जनआन्दोलन भयो । जुन जनआन्दोलनकै कारण संसद् पुनस्र्थापना भयो, माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो र राजतन्त्रको अन्त्य भयो । संघीय, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरियो । संविधानमार्फत धर्म, भाषा, संस्कृति र पहिचानको सम्मानसहित समावेशी राज्य निर्माणको प्रयास भयो ।
तर, फेरि पनि संविधानमा समेटिएका राम्रा प्रावधानहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । पहुँचका आधारमा शासन चल्ने प्रवृत्ति अझै बलियो बन्यो । पार्टीहरू आफ्नै मूल्य–मान्यता र दस्ताबेजअनुसार चल्न सकेनन् । स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हाबी भयो । सुशासन कमजोर बन्दा भ्रष्टाचार झनै मौलायो । ठेक्का–पट्टा राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै समग्र राजनीतिक प्रणाली विकृत बन्दै गयो ।

यही निराशाको पृष्ठभूमिमा स्व. उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा विवेकशील नागरिक अभियान सुरु भएको थियो । हत्या, हिंसा, बन्द–हडताल, तोडफोड र रक्तपातबिनै राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वासका साथ ‘निलो क्रान्ति’को अवधारणा अघि सारिएको थियो । जसले पारदर्शिता, इमानदारिता, विधि र सेवक सरकारलाई अभियानको मूल दर्शन बनाएको थियो । पुराना दलले गर्न नसकेको काम नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशसहित युवाहरूमा नयाँ राजनीतिक चेतना र ऊर्जा पैदा गराएको थियो ।

वि.सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा रञ्जु दर्शनाको उम्मेदवारीले विवेकशील अभियानको प्रभाव स्पष्ट देखायो । त्यही निर्वाचनमा साझा पार्टीको तर्फबाट किशोर थापा उम्मेदवार बने । मत विभाजनका कारण अपेक्षित परिणाम आएन, तर काठमाडौंवासीको स्पष्ट सन्देश थियो— परिवर्तन चाहिन्छ र नयाँ राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्छ । यही सन्देशलाई आत्मसात् गर्दै विवेकशील र साझा पार्टी एकीकरण भए ।

संघीय निर्वाचन २०७४ मा विवेकशील साझा पार्टीले उल्लेखनीय मत प्राप्त ग¥यो र बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भयो । तर, आन्तरिक मतभेदका कारण पार्टी पुनः विभाजन हुन पुग्यो । पछि पुनः एकता भए पनि नेतृत्वगत अस्थिरता देखियो । जसका बिच स्व. उज्ज्वल थापाको असामयिक निधनले पार्टीलाई ठूलो क्षति पु¥यायो । तर, वैकल्पिक राजनीतिको मर्म जीवित नै रह्यो ।

यसैबिच, रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदय भयो । भ्रष्टाचारमुक्त शासन, सेवक सरकार, उद्यमशील समाज र राजनीतिक शुद्धीकरणका स्पष्ट एजेन्डासहित रास्वपाले छोटो समयमै जनविश्वास आर्जन ग¥यो । २०७९ को निर्वाचनमा २१ सिट जित्दै रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भयो ।
वैकल्पिक राजनीतिको सपना बोकेका विवेकशील अभियानका धेरै अभियन्ताहरू रास्वपासँग वैचारिक रूपमा नजिक देखिए । समान एजेन्डा र उद्देश्य हुँदाहुँदै फरक–फरक बाटो हिँड्दा पुराना शक्तिलाई फाइदा पुग्ने यथार्थ दुवैले महसुस गरे । त्यसैले विवेकशील साझा पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबिच एकता समयको माग बनेको हो ।

पद, लोभ र स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने हो भने विवेकशील साझा र रास्वपाबिचको एकताले नेपाली राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । देशलाई इमानदार, सक्षम र सेवक नेतृत्व आवश्यक छ । विवेकशील साझा र रास्वपाको एकताले यही अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । देश र जनताको पक्षमा उभिने वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा आएर राजनीतिक शुद्धीकरण र सुशासनको बाटो खोल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
(लेखक नेपाल, तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीमा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी थिए ।)