नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई सुन्दर सहरका रूपमा विकास गर्न सकिएको छैन । अत्यधिक जनसंख्याको चाप, बढ्दो सहरीकरणले यहाँको जनजीवन कोलाहलपूर्ण बनेको छ । समाज, उद्योग कलकारखाना र स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्किएको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकालाई धौधौ परिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त अत्यधिक सवारी चाप र त्यसबाट निस्कने धुवाँ, निर्माणाधीन सडक, गल्लीबाट उत्पन्न हुने धुलोले जनजीवनलाई प्रभावित बनाउँदै आएको छ । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले स्थानीय सरकारलाई नै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ तर स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको उचित समन्वयको अभावले बारम्बार उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको छ । हाल उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको बन्चरेडाँडा र सिस्डोलमा विसर्जन हुँदै आएको छ । तर त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले आफूलाई परेको पीडा समाधान गर्न फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । एक महिना अघि बन्चरेडाँडाका बासिन्दाले अवरोध गरेको भन्दै फोहोर आफ्नै घर, अफिसको कम्पाउन्डभित्रै व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । त्यसपश्चात् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको सरकार र सरोकारवाला प्रभावित स्थानीय बासिन्दाबीच बसेको वार्ताले ११ बुँदे लिखित सहमति गरेपछि उक्त अवरोध तत्कालका लागि हटेको छ । 

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार जग्गा अधिकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने, घर–टहरा तथा बालीको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ । फोहोरबाट निस्केको लिचेट सिधंै पानीको मुहानमा मिसिएकाले लिचेटको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले राखेको मागबारे सरकार संवेदनशील भई फोहोर व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिनु जरुरी छ । एक क्षेत्रबाट सिर्जित फोहोरले अर्को क्षेत्रमा विसर्जन गर्दा त्यस क्षेत्रका बासिन्दामाथि क्षति हुने गरेको छ । सबैभन्दा ठुलो क्षति त स्वास्थ्य हानि नै हो । फोहोरमैलाको दुर्गन्धबाट दीर्घकालीन रोग, विभिन्न संक्रमण रोगहरूले सिंगो समुदायलाई नै प्रभावित बनाएको छ । 

फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, विसर्जन र त्यसको पुनः प्रयोगसम्म विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । नेपालमा फोहोरमैलालाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गरी लाभ लिन सकिएको छैन । स्थानीय निकायहरूले ‘फोहोरलाई मोहरमा बदलौं’ भन्ने नारा लगाए पनि आजसम्म सार्थकता पाएको छैन । फोहोरमैलाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धानको कमी, यस सम्बन्धमा कुनै योजना नै नबन्नु दुःखद कुरा हो । फोहोरमैलाको वर्गीकरणसहित चक्रीय प्रयोगबाट वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी त्यसबाट लाभ लिने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको ग्रामीण भेगको फोहोर संकलन र विसर्जनमा राज्यले ध्यान नै दिन सकेको छैन । स्थानीय बासिन्दाले घर समुदायबाट निस्केको फोहोर नदी, खोला–खोल्सामा बगाउने तथा कुनै स्थानमा जलाउने गरेको देखिन्छ । उक्त अभ्यास फोहोर व्यवस्थापन भएका विकसित सहरहरूमा पनि रहेको छ । उपत्यकाको वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोलालगायतका नदीहरूमा ढल मिसाउने, फोहोरमैला विसर्जन गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । यसले नागरिक सचेतना स्तरको पर्दाफास गरेको छ भने सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको लाचारीपन पनि स्पष्ट देखिन्छ । मानव सिर्जित फोहोर कम गर्न र सार्वजनिक स्थलहरू, नदी प्रणाली, ताल, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको बासस्थान, धार्मिक सांस्कृतिक स्थल तथा सडकको छेउछाउलगायत स्थानमा फोहोर विसर्जनमा कडाइ गर्नुपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नगर प्रहरीको उपस्थिति बढाउनुपर्दछ । सहरी वातावरण सुधार गर्न एकीकृत सहरी फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको गौरव योजना ‘धुलोरहित सडक कार्यक्रम’लाई मूर्तरूप दिनु जरुरी छ । यस कार्यक्रममा सडकका खाल्टा–खुल्टी पुर्ने, मर्मत गर्ने, कालोपत्रे तथा आवश्यकताअनुसार ढलान गर्ने, ढल मर्मत गर्नेजस्ता काम रहेका छन्, जसले वातावरण संरक्षण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । समुदायमा नै फोहोरमैला उत्पन्न एवं उत्पादन घटाउन विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न–गराउनुपर्छ । कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाई बगैंचा, खेतबारीमा समेत प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नगरवासीलाई कौसी खेती गर्न लगाई तत्सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ । फोहोरमैला संकलक तथा सरसफाइकर्मीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्श तथा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रिय फोहोर बिक्रीको प्रबन्ध स्थानीय तहले नै गर्नुपर्दछ । ल्यान्डफिल साइटको वैज्ञानिक अनुसन्धान, वस्तीको पूर्वावलोकन, भावी असरलगायत सम्बन्धित विषयको अध्ययन गर्नुपर्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक दायित्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । ल्यान्डफिलमा विसर्जन गरिने फोहोरमा कर लगाउने र उक्त उठेको राजस्व ल्याण्डफिल साइटलाई वैज्ञानिक र सुव्यवस्थित बनाउन प्रयोग गर्नुपर्दछ । नेपाली बजारमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्ने एवं नियन्त्रणको प्रयास गर्नुपर्दछ । फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई फोहोर प्रशोधनबाट ऊर्जा उत्पादन, सजावटका सरसामान, कम्पोस्ट मल बनाउन प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । सभा सम्मेलन, आन्दोलनबाट निस्केको फोहोरलाई फोहोर गर्ने पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ नियम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । घर, भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाका निर्माण सामग्रीलाई निश्चित स्थानमा राख्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय बासिन्दा, सक्रिय युवा क्लब, महिला समूह, नागरिक समाजको समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ । उक्त कार्यका लागि यस्ता संघसंस्थाले सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दा समाजलाई स्वच्छ हरियो बनाउन सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा दण्ड, सजायँ र पुरस्कारको व्यवस्था लागू गर्नु औचित्यपूर्ण हुन्छ । कम फोहोर गर्ने कम्पनी, समुदाय, टोललाई पुरस्कृत गर्ने अभ्यास गरियो भने पक्कै पनि फोहोर उत्पादनमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । एकीकृत सहरी विकास योजनालाई मूर्तरूप दिन सकियो भने सभ्य नगर निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनलाई दिगो र वातावरणमैत्री बनाउँदै नागरिकलाई सचेत र जिम्मेवार तुल्याउनु राज्यको दायित्व हो । फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएमा तिनै तहका सरकारको समन्वयमार्फत दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी सुन्दर सहरको परिकल्पना गर्नु जरुरी छ । नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिएको छ । त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९, काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोरमैला संकलन तथा ढुवानीसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लगायतका ऐन, नियम, कार्यविधि, नीति, रणनीतिहरूले स्वच्छ, स्वस्थ, हरियो वातावरण निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ । 

फोहोरमैलाको नकारात्मक असरले मानव जातिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समेत हानी नोक्सानी पुर्‍याउँछ । तसर्थ, अव्यवस्थित सहरिकरणबाट उत्पन्न फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । फोहोर विसर्जनका लागि ल्यान्डफिल साइटको अनुसन्धान, त्यसको बहुपक्षीय हानीको मूल्यांकन, व्यवस्थापनको प्राविधिक समाधान र स्थानीय बासिन्दाको पीरमर्काको सम्बोधनका लागि समान्यायिकता प्रदान गरी स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा, जमिन र बालीको मुआब्जा सुनिश्चित गर्नतर्फ राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्नु अनिवार्य छ ।