नेपालमा भ्रष्टाचार भन्नासाथ औंला नेतातर्फ सोझ्याउने गरिन्छ । तर पछिल्ला तथ्य र अनुसन्धानले भ्रष्टाचारको केन्द्र क्रमशः कर्मचारीतन्त्रतर्फ सर्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दा, तिनमा प्रतिवादी बनेका व्यक्तिको सूची र भ्रष्टाचारका प्रकृतिले यही यथार्थ उजागर गर्छन् । करारका अमिनदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसम्मले करोडौंको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइनु सामान्य होइन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँको हिनामिना हुनु, त्यसमा नेताभन्दा ज्यादा कर्मचारी तानिनु संयोग मात्र पक्कै होइन । यो राज्य संयन्त्रभित्र अनियमितताको जरा गहिरोसँग गड्दै गएको संकेत हो । 

अख्तियारको पछिल्लो तथ्यांक झन् चिन्ताजनक छ । दायर भएका मुद्दामध्ये झन्डै आधा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् र प्रतिवादीमध्ये अधिकांश राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन् । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले भुइँ मान्छेको तहमा सेवा र अधिकारमा सुधार त ल्यायो तर पारदर्शिता, क्षमता र जवाफदेहिता भने पर्याप्त रूपमा स्थानीय सरकारसम्म पुग्न सकेन । परिणामस्वरूप स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारका नयाँ केन्द्र बन्दै गएका छन् । यसको अर्थ भ्रष्टाचारको भारी कर्मचारीले मात्र बोकेका छैनन् । महँगो निर्वाचन, राजनीतिक दबाब र सत्ता टिकाउने लालसाले नीतिगत अनियमितता र कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप बढाएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिमा कानुन र प्रक्रियाबारे पर्याप्त ज्ञान छैन, जसको फाइदा केही चलाख कर्मचारीले उठाइरहेका छन् । नियत, ज्ञान र नियन्त्रणको यो असन्तुलन नै भ्रष्टाचारको मूल कारण मानिएको छ । 

कानुनतः बजेट खर्च गर्ने, प्रक्रिया अघि बढाउने, प्राविधिक निर्णय गर्ने र काम रोक्ने वा अघि सार्ने अधिकार कर्मचारीकै हातमा हुन्छ । यही अधिकारलाई ढाल बनाएर ढिलासुस्ती,  प्रक्रिया अल्झाउने र घुसलाई बाध्यता बनाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ । केही खराब पात्रले सिंगो कर्मचारीतन्त्रलाई बदनाम बनाइरहेका छन् । तिनलाई समयमै रोक्न नसक्नु राज्यको विफलता हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म खर्च र निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता, कडाइका साथ आन्तरिक अनुगमन, कर्मचारी सरुवा–पदोन्नतिमा स्पष्ट मापदण्ड र राजनीतिक–प्रशासनिक साँठगाँठ तोड्ने साहसी कदम अपरिहार्य छन् ।