नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको अर्ध–वार्षिक ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट’ले अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको बाटोमा रहेको जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादन, कर्जा प्रवाह र सरकारी खर्चमा अझै कमजोरी रहेको भए पनि बाह्य क्षेत्र सुदृढ देखिएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको प्रतिवेदनमा छ । मध्यावधि निर्वाचनबाट नयाँ आशासहित अघि बढ्न लागेको देशका लागि यसले चुनौती सामना गर्न सहज हुने छ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो सरकारको ६ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा कम हो । भूकम्प, कोभिड–१९ र राजनीतिक संक्रमणजस्ता धक्कापछि अर्थतन्त्र बिस्तारै सम्हालिँदै गएको देखिए पनि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६२ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक देखिए पनि कृषि र उद्योग क्षेत्र खुम्चिँदै जानु चिन्ताको विषय हो । उत्पादनमुखी क्षेत्र कमजोर हुँदा रोजगारी र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता प्रभावित हुने देखिन्छ ।

महँगी नियन्त्रणतर्फ केही राहत देखिएको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने अनुमान छ, जुन ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम हो । खाद्य वस्तुको मूल्य स्थिर रहनु र भारतीय बजारमा घटेको मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालमा पर्नु यसको मुख्य कारण मानिएको छ । यसले आमउपभोक्ताको दैनिकीलाई केही सहज बनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा झरेको छ । न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा बिस्तार सुस्त देखिन्छ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्तामा आत्मविश्वास अझै फर्किएको छैन भन्ने यसले संकेत गरेको छ । खराब कर्जा स्थिर हुँदै जानु र बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता सन्तोषजनक रहनु भने सकारात्मक पक्ष हो । मुख्यतः बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिनु अहिलेको ठूलो उपलब्धि मानिएको छ ।  रेमिट्यान्स उच्च दरमा बढ्दा शोधनान्तर स्थिति कीर्तिमानी बचतमा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न पर्याप्त हुनु आफैमा अर्थतन्त्रका लागि बलियो आधार बनेको छ । तर निर्यात सीमित वस्तुमा निर्भर रहनुले त्यसले दिगो समाधान भने दिँदैन् । उत्पादन र निर्यात विविधीकरण नगरी बाह्य सन्तुलन दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।

राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च अझै चुनौतीपूर्ण छन् । राजस्व कोभिडअघिको स्तरमा फर्कन सकेको छैन भने विकास बजेट खर्चको ढिलाइ मुख्य समस्या बनेको छ । सार्वजनिक ऋण दिगो सीमाभित्रै भए पनि बढ्दो प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । समग्रमा अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख देखिए पनि स्थायी सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रोत्साहन र प्रभावकारी सार्वजनिक खर्च अनिवार्य छन् । बाह्य मजबुतीलाई आन्तरिक सुदृढीकरणमा रूपान्तरण गर्न नसके उपलब्धि दीगो बन्न सक्दैन । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै अर्थतन्त्रको सुधारलाई स्थायित्वमा बदल्नु बनेको छ ।