पछिल्लो चुनावी माहोलले सामाजिक सञ्जाललाई स्वस्थ बहसको मञ्चभन्दा गालीगलौज र धम्कीको थलो बनाएको छ । विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिमाथि आक्रमण र चरित्रहत्या बढिरहेको छ । आमचुनावका बेला सामाजिक सञ्जालमा दल, विचार वा उम्मेदवारबारे समर्थन अथवा विरोध हुनु सामान्य हो । ती विचारप्रति सहमत वा असहमत हुन पनि पाइन्छ । भद्र ढंगले प्रतिवाद गर्न पनि मिल्छ । किनभने, लोकतन्त्रमा फरक मत स्वाभाविक भए पनि अपशब्द, लाञ्छना, द्वेषपूर्ण भाषण र व्यक्तिगत आक्षेप लोकतान्त्रिक अभ्यास होइनन् । विशेषगरी महिला उम्मेदवार र सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय महिलामाथि अश्लील टिप्पणी, अपमानजनक भाषा र धम्की व्यापक रूपमा बढेको देखिन्छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउनुका साथै असुरक्षाको भावना पनि बढाएको छ । यसबारे निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचारसंहिता स्पष्ट छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नहुने, कसैको चरित्रहत्या वा मानहानि गर्न नहुने र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले होच्याउने अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना र उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाहीको प्रावधान छ । साइबर क्राइम वा डिजिटल हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने कानुनी प्रबन्ध पनि छ । त्यहीपनि, डिजिटल हिंसाका घटना रोकिएका छैनन् । 

डिजिटल हिंसाका घटना बढिरहँदा उजुरीको संख्या न्यून देखिन्छ । त्यसले पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ । पीडितले प्रक्रिया झन्झटिलो ठान्नु, सामाजिक दबाब महसुस गर्नु वा परिणामप्रति विश्वस्त हुन नसक्दा आफूलाई अपमानित गर्नेगरी भइरहेका गालीलाई समेत अनदेखा गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको बुझ्न कठिन छैन । 

सामाजिक सञ्जालको प्रभाव आज परम्परागत माध्यमभन्दा बढी छ । एआई प्रविधि र डिजिटल उपकरणको दुरुपयोगले भ्रामक सामग्री र द्वेषपूर्ण प्रचार छिटोछिटो फैलिइरहेको हुन्छ । यसले निर्वाचनको निष्पक्षता र सामाजिक सद्भाव दुवैमा असर पु¥याउन सक्छ । त्योभन्दा धेरै व्यक्तिले विचार तथा अभिव्यक्ति दिएकै कारण डिजिटल हिंसा व्यहोर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेका यस्ता असामाजिक कार्य रोक्न राज्यका निकायहरुले आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उजुरी प्रक्रिया सहज, छिटो र पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना समर्थकलाई संयम र सभ्यता सिकाउनुपर्छ । साथै, नागरिक तहमा डिजिटल साक्षरता र जिम्मेवार प्रयोगको बानी विकास गर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्र गालीले होइन, तर्कले बलियो हुन्छ । सामाजिक सञ्जाललाई घृणाको माध्यम होइन, विचारको मञ्च बनाउनुपर्छ ।