काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका एक दर्जन बढी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोे छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मंगलबार सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारसहित नयाँ गन्तव्यको खोजी, श्रम सम्झौता, श्रम स्वीकृति, स्वदेश फर्केका कामदारको सीप परीक्षण, पुनस्थपना, उद्यमशीलताको विकास, एकीकृत तथ्यांक संकलन जस्ता दर्जन बढी कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
केन्द्रिकृतरुपमा काठमाडौंबाट मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिँदा कामदारको लागत बढ्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहजीकरण गर्न राजधानी बाहिरबाट श्रम स्वीकृति दिन लागिएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको शुरूवातदेखि नै भैरहवा र पोखराबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने कार्य शुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्यहरु प्रवर्द्धन गर्ने र नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति लिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रमममा भनिएको छ, ‘श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने, सार्वजनिक र अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा रोजगारीको सिर्जना गर्न प्रेरित गरिने, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरसम्बन्धी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गरी सीप तथा रोजगार ई–डाइरेक्टरी तयार गरिनेछ ।’
वैदेशिक रोजगारीका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्नेमा पनि नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चानलन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नेे र सीप विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आवद्ध गर्ने नीति कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली श्रम बजारमा वर्षेनी आउने सक्रिय श्रम शक्तिलाई योग्यता र रुचीअनुसारको सीप विकास, वित्तीय पहुँच एवं सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कार्यस्थलमा तालिमको व्यवस्था गर्ने र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा क्रमशः आवद्ध गर्दै लगिने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनःसंरचना गर्ने, रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा स्थानीय तहमार्फत् थप प्रभावकारीरूपमा उपलब्ध गराइने प्रतिवद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेकोे छ । बजेट अघि सार्वजनिक हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा धेरै विषय समेटिने भएपनि बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अत्यन्तै न्यून बजेट पाउने गुनासो विगत वर्षदेखि नै रहँदै आएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies