आज मध्यावधि निर्वाचन । जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनलाई अरु आवधिक चुनावभन्दा भिन्न महत्वका साथ हेरिएको छ । जेनजीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता खोज्दै आन्दोलन गरेका थिए । यसका निम्ति कस्ता प्रतिनिधि छान्ने, कस्तो संसद् बनाउने र कस्तो सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णय यही दिनबाट सुरु हुन्छ । संघीय सांसद छान्नु एउटा व्यक्ति छान्नु मात्र होइन, पाँच वर्षका लागि आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधि छान्नु हो । नेपालको संविधानमा ‘नो भोट’ वा सांसदलाई बीचमै फिर्ता बोलाउने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले मतदाताले मत दिएर पुरै पाँच वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्छ । यस्तोमा मतदाता सचेत बन्नैपर्छ । उम्मेदवारको विगत, उसको इमान्दारिता, सार्वजनिक छवि, क्षमता र प्रतिबद्धताका साथै सम्बन्धित दलको नीति हेरेर मतलदानको निर्णय लिनुपर्छ । लहर, लहड, भिडको प्रभाव वा परम्परागत निष्ठाको नाममा मात्र मतदान गर्नु आफ्नै भविष्यसँग खेलवाड गर्नुजस्तै हो । 

नेपालमा हरेक आन्दोलनपछि नयाँ परिवर्तन भएका छन् । अहिलेको राजनीतिक यात्राको आधार २०६२/६३ को जनआन्दोलन हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको स्थापनासँगै जनताको जीवनस्तर उकास्ने ठुलो अपेक्षा जोडिएको थियो । केही सुधारका काम भए पनि सुशासन, प्रणाली विकास र जनजीविकामा अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेन भन्ने आमगुनासो छ । तिनै असन्तुष्टि र निराशाकै विष्फोटका रुपमा गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भएको मानिन्छ । 

यसकारण शासन व्यवस्था बदल्नु मात्र आन्दोलनको उद्देश्य हुँदैन् । जेनजी आन्दोलनले अहिलेकै शासन व्यवस्थाभित्र सुशासन, रोजगारी र सुव्यवस्थाको माग गरेको छ । अराजक अनेक समूहको घुसपैठले ठूलो मानविय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपरे पनि नयाँ पुस्ताले अगुवाई गरेको सो आन्दोलनको उद्देश्य पवित्र थियो भन्नेमा कसैको विमति छैन । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न आमनागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने सुधारको खाँचो छ । 

नेपालमा सांसदको भूमिकाबारे अझै भ्रम छ । सांसदको मुख्य काम नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्नु, सरकारलाई निगरानी गर्नु र जनताको आवाज संसदमा उठाउनु हो । तर उम्मेदवारहरूले यसपटक पनि बाटो, पुल, भवन बनाउने आश्वासन बाँडेका छन् । मतदाताले पनि सांसदको अधिकार क्षेत्र बुझेर अपेक्षा राख्नुपर्छ । किनकी, सांसदले कानुन बनाउँछ, भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँछ र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत पहल लिन्छ । यसकारण मतदाता सचेत हुनुपर्छ– एउटा निर्णयले प्रतिनिधिसभाको एक कार्यकालभर पछुतो नहोस् । त्यसैले भावनाभन्दा विवेक प्रयोग गरौँ । नाराभन्दा काम र पद्दतीको मूल्यांकन गरौँ । भरपर्दो, विश्वसनीय र आशालाग्दो प्रतिनिधि छानौं र देशलाई स्थिरता, सुशासन र सकारात्मक परिवर्तनतर्फ अघि बढाऔँ ।