काठमाडौं : बिहीबारदेखि प्रारम्भ भएको इस्वी सम्वतको नयाँ वर्ष सन् २०२६ मा स्थानीयकरण नीतिहरूको कडा रूपमा कार्यान्वय र सेवाहरूको बढ्दो डिजिटलाइजेसनले खाडी तथा मलेसियामा आप्रवासी कामदारको संख्या घटाउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
खाडी मुलुकहरूले आप्रवासी कामदार भर्नामा एकीकृत कार्य अनुमति ढाँचाको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका छन् । युएईले सुरुवात गरेको नाफिस र साउदी अरेबियाको निताकत कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकहरूको हिस्सा बढाउने अनुमान छ ।
अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गरी विश्वव्यापी प्रतिभालाई आकर्षित गर्न श्रम बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन दबाब भएपनि राष्ट्रियकरण वा स्थानीयकरणको प्रभाव खाडी सहयोग परिषद् अन्तर्गतका बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी र युएईमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको आकलन छ ।
एकीकृत र डिजिटल प्रणाली अन्तर्गत जिसिसी क्षेत्रभरि वर्क परमिट र रोजगार सम्झौताहरूमा तलब र सामाजिक सुरक्षा बीमासहित सबै श्रम कागजातहरूका लागि सरकारी ई–पोर्टलहरू प्रयोग अनिवार्य गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसले पारदर्शिता बढाउने र बिचौलियाका माध्यमबाट हुने धोखाधडी कम गर्ने अपेक्षा छ । खाडी मुलुकमा उच्च योग्यता भएका दक्ष आप्रवासी कामदारको एकल स्वीकृति प्रक्रिया अपनाउने बताइएको छ ।
कुवेतले गत वर्ष नै भिसा र बसोबास स्थानान्तरणलाई सरल बनाउन नयाँ ई–सेवाहरू सुरु गरेको छ । परम्परागत कफला (प्रायोजन) प्रणालीलाई आधुनिक, सम्झौता–आधारित रोजगार मोडलले प्रतिस्थापन गर्ने कुवेतको भनाइ छ । साउदीले कामदारहरूलाई थप अधिकार दिने बताएको छ ।
नयाँ प्रणालीअन्तर्गत कामदारहरूले आफ्नो सम्झौता समाप्त भएपछि वा सूचना अवधि पूरा भएपछि रोजगारदाताहरू परिवर्तन गर्न सक्नेछन्, उनीहरूको शर्तहरूको अधिनमा रहेर अघिल्लो रोजगारदाताको अनुमति बिना बहिर्गमन र पुनः प्रवेश भिसा पाउनेछन् । यसले कामदारहरूलाई बहिर्गमन वा पुनः प्रवेश भिसाका लागि रोजगारदाताको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन । त्यसबाट उनीहरूलाई ठुलो राहत र व्यक्तिगत स्वायत्तताको अनुभूति गराउने छ ।
साउदीले श्रम कानुन उल्लंघन गर्ने रोजगारदातालाई जरिमाना उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । गैरकानुनी आप्रवासी कामदारहरूलाई रोजगारी दिने वा वैधानिक कामदारलमई समयमै तलब नदिने जस्ता गम्भीर लापरबाहीमा आपराधिक दायित्वको सामना गर्न बाध्य गर्ने अपेक्षा छ ।
विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न प्रविधि, इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा उच्च दक्ष कामदारहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने पनि अनुमान छ ।
बहराइनले काम गर्ने अनुमति र बसोबास–सम्बन्धित शुल्कहरूमा क्रमिक परिवर्तनहरू ल्याउने बताएको छ । कुवेतले विदेशी बासिन्दाहरूले देश बाहिर बस्न सक्ने अवधि ६ महिनासम्म सीमित गर्ने नियम लागू गरेको छ । यी परिवर्तनहरूले दीर्घकालीन स्थिरतालाई बढावा दिने र गुणस्तरीय प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने बताइएको छ ।
यता अर्को प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले २०२६–२०३० का लागि जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिइरहेको बताएको छ । त्यसले नैतिक भर्ना प्रक्रिया र काम गर्ने अवस्थाहरूमा बढ्दो लापरबाहीको छानबिनलाई जोड दिने बताइएको छ ।
मलेसियाले पनि विशेषगरी निर्यात–उन्मुख क्षेत्रहरूमा डिजिटल रूपान्तरण प्रणाली प्रयोगमा ल्याई गैरकानुनी कामदार नियन्त्रण गर्न अध्यागमन विभाग र श्रम विभागबीच डेटा साझेदारी र पारदर्शिता वृद्धि गर्ने बताएको छ ।
मलेसियाले सबै गैरमलेसियाली नागरिकहरूले आगमन अघि मलेसिया डिजिटल आगमन कार्ड अनलाइन पूरा गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।
आप्रवासी कामदारको अस्वाभाविक मृत्यु सबैको सरोकारको विषय बन्ने देखिएको छ । गत वर्ष स्पेन पुग्ने प्रयासमा ३ हजारभन्दा बढी आप्रवासीको मृत्यु भयो । भूमध्यसागरमा त्यसको आधा १ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भयो । सोही अवधिमा १ हजार ५ सय १७ नेपाली कामदारको कार्यस्थल दुर्घटना, रोग र प्राकृतिक कारणले मृत्यु भयो । आप्रवासनका क्रममा हुने मृत्यु कम गर्न आगामी दिनमा मानव अधिकार समूहहरूले बढी जोड दिने अनुमान छ ।
.jpg)
