अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या बेरोजगारी हो । यो केवल रोजगारी नपाउने विषयसँग मात्र सीमित छैन । यसले युवा पुस्तामा असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश जन्माएको छ । आज हजारौं युवा पढाइ सकेर पनि काम नपाउने अवस्थामा छन् । यही कारण देशभित्र भविष्य नदेखेर वैदेशिक रोजगारी रोज्न बाध्य छन् । मुलुक संघीयतामा प्रवेश मुख्य राजनीतिक दल र सरकारले रोजगारी सुनिश्चितताको सपना देखाएका थिए । सातै प्रदेशमा विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना पनि ल्याइयो । ती उद्योगबाट १० लाखलाई प्रत्यक्ष र ४० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने दाबी गरियो । २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले थलिएको देशलाई उठाउने आशाका रूपमा यो योजना प्रस्तुत गरिएको थियो । संविधान जारीसँगै जनतामा भरोसा जगाउन यी घोषणाले ठुलो भूमिका खेलेका थिए । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने स्थानसमेत तोकेको थियो ।  झापाको दमक, सर्लाही, हेटौंडा, शक्तिखोर, लेखनाथ, मोतीपुर, सुर्खेत, जुम्ला र कञ्चनपुरको दैंजीसम्म उद्योग फैलाउने भनिएको थियो । तर एक दशक बितिसक्दा पनि यी योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बजेट अभाव, जग्गा अतिक्रमण, वन क्षेत्रको समस्या र अव्यवस्थित बस्तीलाई कारण देखाउँदै आएको छ । तर यति लामो समयसम्म कुनै ठोस प्रगति नहुनुले हाम्रा योजना कार्यान्वयनको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ । 

एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन ५ अर्बदेखि ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर सरकारले आवश्यक बजेट कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कुरा गरिए पनि जग्गा नै सुनिश्चित नगर्दा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । यस्तै, अवस्था कृषि क्षेत्रको पनि छ । प्रदेशअनुसार विशेष उत्पादन गर्ने योजना घोषणा भयो । झापामा धान, बारामा माछा, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ र कैलालीमा गहुँलाई प्राथमिकता दिने भनियो । तर ती निर्णय कागजमै सीमित भए । किसानलाई पेन्सन दिने योजना पनि कार्यान्वयन भएन । यी सबै योजनाको मूल उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने नै थियो । तर योजना अलपत्र पर्दा बेरोजगारी झनै बढ्दै गयो । यसको प्रत्यक्ष असर युवामा परेको छ । जसका कारण बेरोजगारी आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक समस्या बन्न पुगेको छ । युवामा आशा मरेपछि देशको भविष्य अन्धकार हुन्छ । अब सरकारले नयाँ सपना देखाउने मात्र होइन, पुराना योजना द्रुत गतिमा कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ । लाखौंलाई रोजगारी दिने आयोजना अघि बढेको सन्देशले मात्र पनि युवा पुस्तामा आशाको सञ्चार हुनेछ ।