राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलले सुस्ताएको नेपाली अर्थतन्त्रले विस्तारै लय समात्न थालेको संकेत नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले दिएको छ । धर्मराएको अर्थतन्त्र सम्हालिने अपेक्षासहित आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । त्यसले समग्र अर्थतन्त्र पुनः गतिशील बन्दै गएको देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको ३ दशमलव ७ प्रतिशत वृद्धिदरको तुलनामा यो उल्लेखनीय सुधार हो, जसले नीति स्थिरता, माग विस्तार र केही क्षेत्रगत सुधारको प्रभाव देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत योगदान रहनु नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत यथार्थ हो । पर्यटन, यातायात, वित्तीय सेवा र व्यापारमा आएको सुधारले सेवा क्षेत्रलाई अघि बढाएको छ । कोभिड महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको उत्साहजनक पुनरुत्थानले विदेशी मुद्रा आम्दानी, रोजगारी र स्थानीय व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यससँगै भौतिक पूर्वाधार, विशेषगरी सडक निर्माणमा देखिएको प्रगति अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन पुँजी निर्माणको आधार बन्न सक्छ ।

कृषि क्षेत्रले समेत केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । धान उत्पादनमा वृद्धि र समग्र कृषि उत्पादन ३ दशमलव ७ प्रतिशतले बढ्नु खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण आयका दृष्टिले महत्वपूर्ण हो । फलफूल उत्पादनमा भएको वृद्धिले व्यावसायिक कृषिको सम्भावना देखाएको छ । यद्यपि दूध र मासु उत्पादनमा आएको गिरावट तथा कृषि कर्जाको निरन्तर संकुचन चिन्ताको विषय हो । कृषि नै रोजगारी र आत्मनिर्भरताको मेरुदण्ड भएकाले यस क्षेत्रमा कर्जा, प्रविधि र बजार पहुँच बढाउन सरकार र वित्तीय क्षेत्र गम्भीर हुनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनसँगैको विध्वंसले औधोगिक क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा उठ्न सकेको छैन । उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४४ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहनुले बजारमा उत्पादनको माग कमजोर रहेको संकेत गर्छ । तर नयाँ उद्योग दर्ता बढ्नु र पूर्वाधार विस्तार हुनु भविष्यका लागि आशाजनक आधार हुन् । चुनावी माहोलसँगै उत्पन्न सकारात्मक प्रभावले बजारमा पैसा निस्केर निजी क्षेत्रको बनोबल वृद्धि गरेमा उद्योग क्षेत्रले पनि गति लिन सक्छ ।

प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको उच्च योगदान र कर्णालीको न्यून हिस्सा आर्थिक असन्तुलनको यथार्थ हो । अबको नीति बहस क्षेत्रीय सन्तुलन, उत्पादनमुखी लगानी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन जरुरी छ । समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा अघि बढेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ । यो सुधारलाई दिगो बनाउन संरचनागत सुधार, कृषि र उद्योगमा लक्षित हस्तक्षेप तथा सुशासन अपरिहार्य छन् ।