प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन अब दुई महिना बाँकी छ । दलहरू समानुपातिक बन्दसूची बुझाएर  प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने चरणमा छन् । उम्मेदवारका लागि आकांक्षी नेताहरू सिफारिस हुँदा महिलालाई भने औपचारिकतामा सीमित गर्न खोजेको देखिँदै छ । सिफारिस सूचीमा जसरी महिला नेतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन, त्यसरी नै उम्मेदवार बनाउने हो भने यो चुनाव पनि २०७९ को आमचुनावजस्तै हुनेछ । संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न समानुपातिकबाट महिला राख्ने तर प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाबाट जित्ने अवसरबाट वञ्चित गराउने स्थिति देखिँदै छ ।  

यस अवस्थालाई दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अभ्यास बनाइरहेका छन् । त्यसका केही खास कारण पनि देखिन्छन् । दलभित्रको शक्ति संरचना अझै पनि पुरुषवादी छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति नगण्य छन् । मुख्य दलहरूका पदाधिकारीमा एकाधबाहेक महिला प्रतिनिधित्व छैन । त्यसैले निर्णय महिलामैत्री हुने सम्भावना पनि न्यून छ । समानुपातिक प्रणालीलाई महिलालाई थन्क्याउने सुरक्षित ठाउँ बनाइएको छ । संविधानले महिलालाई अवसरको ढोका खोलिदिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन पुरुषका लागि, समानुपातिक महिला समावेशिताका लागि भनेजस्तै भएको छ । भूगोलमा खटेका र राजनीतिक संघर्षबाट आएका नेतालाई बाहिर राखेर व्यक्तिगत, भेगीय एवं विचारसमूहका दृष्टिले निकट महिलालाई अवसर दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि पनि लैंगिक मुद्दा, प्रतिनिधित्वमा खासै फेरबदल आएको देखिँदैन । पुराना दल मात्र होइन्, नयाँ दलले समेत महिला नेतालाई पार्टीमा प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । यसले यसपटकको चुनावी नतिजा पनि २०७९ को निर्वाचनभन्दा फरक नहुने सम्भावना अधिक छ । त्यतिबेला साना दल, स्वतन्त्रसहित प्रत्यक्षतर्फ २ सय २५ महिला उम्मेदवार थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपाबाट उम्मेदवार हुनेको संख्या अत्यन्त न्यून थियो । सो निर्वाचनमा एमालेबाट चार, रास्वपाबाट दुई, कांग्रेस, माओवादी र नाउपाबाट एक÷एक जना महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए । प्रतिनिधि सभामा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत देखिए पनि त्यो समानुपातिकको भरमा पूरा गरिएको थियो । संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसद्लाई समान अधिकार दिएको छ । तर अहिले पनि समानुपातिकभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई दलहरूले शक्ति संघर्ष र नेताको परीक्षण मान्ने गरेका छन् । सो परीक्षामा महिलालाई सहभागी नगराएरै महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ । जुन गलत हो । समावेशी लोकतन्त्र भाषणले होइन, निर्णयले बन्छ । त्यसैले आउँदो चुनाव दलहरूका लागि परीक्षा हो । प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलालाई प्राथमिकता राखेर दलहरूले आफ्नोसँगै लोकतन्त्रको विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि महिला नेताहरूको इच्छाशक्ति र संगठित दबाबको खाँचो देखिन्छ ।