आन्तरिक लोकतन्त्रको लामो रस्साकस्सीपछि नेपाली कांग्रेस अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ । विशेष महाधिवेशनको मागसहित सुरु भएको विवाद शक्ति संघर्षमा परिणत भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले चुनावअघि महाधिवेशन नगर्ने अडान लिइरहँदा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधानतः विशेष महाधिवेशन बोलाएका छन् । अन्तरसंघर्ष गहिरिँदै जाँदा कांग्रेसमा पार्टी विभाजनको जोखिम पनि बढेको देखिन्छ । 

राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन् । विधिसम्मत चलेको दलबाट मात्र कानुनी राज्यको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास बोकेकै आधारमा मात्र कुनै दल लोकतान्त्रिक भइरहँदैन । उसले आफ्नै घरभित्र लोकतन्त्रलाई कसरी अभ्यास गर्छ, पार्टी सञ्चालन र नेतृत्व चयन कति पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक छ, अल्पमतको सम्मान छ वा छैन भन्ने कुराले मात्र दलको लोकतान्त्रिक चरित्र निर्धारण हुनुपर्छ । यी मापदण्डमा कसी लगाउने हो भने कांग्रेसले आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि गुमाउँदै गएको देखिन्छ । विधानतः तोकिएको समयमा नियमित महाधिवेशन नगर्ने र ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गर्दासमेत विशेष महाधिवेशन नबोलाउनुले कांग्रेस विधिसम्मत ढंगले चलेको छैन भन्ने देखाउँछ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतको बलमा नेतृत्वले आफूलाई विधानभन्दा माथि राखेको देखिन्छ । विधिविपरीतका यस्ता कार्यले कांग्रेसलाई कमजोर मात्र पारेको छैन, चुनावको मुखमा मनोवैज्ञानिक रुपमा चिराचिरा पारेको छ । विशेष महाधिवेशनको माग असन्तुष्टि पक्षको विद्रोहभन्दा ज्यादा आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लिइएको अडान हो । नेतृत्वले जसरी पार्टीलाई विधिविधान मिचेर आफूअनुकूल चलाइरहेको छ, त्यसविरुद्धको विस्फोट हो । मूल पार्टी मात्र होइन्, कांग्रेसका भ्रातृसंस्थामा समेत वर्षौंसम्म महाधिवेशन भएका छैनन् । आफू अनुकूल नहुने ठानेर नेतृत्व चयन रोक्नु, मनोनयन र टिकट वितरणमा आफूखुसी गर्नुलाई नेतृत्वको विशेष अधिकार ठानिँदै आएको छ । जुन लोकतन्त्रसम्मत देखिँदैन । 

कांग्रेस नेतृत्वले चार महिनाअघिको जेनजी आन्दोलनमा व्यक्त युवा असन्तोष, कार्यकर्ताको निराशा र निष्क्रियतालाई चटक्कै बिर्सिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र शासनसत्तामा लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसका लागि प्रत्युपादक हुन सक्छ । सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागलाई नजरअन्जाद गर्नुको सट्टा विधिसम्मत ढंगले नै महाधिवेशन गर्नु लोकतान्त्रिक बाटो हो । विधिसम्मत छलफलले पार्टीलाई कमजोर होइन, जीवन्त राख्छ । १४औं महाधिवेशनमा आफैंलाई निर्वाचित गर्ने प्रतिनिधिसँग नेतृत्व तर्सिनुको सट्टा बृहत् छलफलबाट ‘कन्भिन्स’ गरेर चुनावलगत्तै नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णयसहित विशेष महाधिवेशन टुंग्याउन पनि सकिन्छ । राजनीतिमा अनेक विकल्पहरू हुन्छन् । संवाद, छलफलबाट सही बाटो पहिल्याउन नसक्दा पार्टी विभाजनतर्फ पनि जान सक्छ, त्यसको जिउँदोजाग्दो उदाहरण देउवा स्वयं हुन् । कांग्रेसको अहिलेको संकटको निकास बृहद् छलफल नै हो । महाधिवेशनलाई ‘नीति महाधिवेशन’ बनाएर हुन्छ कि ‘संकल्प भेला’, अथवा विशेष महाधिवेशन नै गरेर विधिलाई पालना गर्नुमै कांग्रेसको भलाइ हुने देखिन्छ । कारबाही वा त्यस्तै शक्ति प्रयोग गरेर संकट टार्न खोजिए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । विधिले जिते कांग्रेस बाँच्छ, विधि हा¥यो भने २०५९ को इतिहास फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।