-घनेन्द्र ओझा

जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिँदै आएको छ । प्रजातन्त्रले जनताको शासनलाई बुझाउँछ । निरंकुशता, तानाशाही, एकतन्त्रीयतालाई वर्जित गरी लोकको कल्याणका खातिर जनताका प्रतिनिधि वा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणाली हो प्रजातन्त्र ।

प्रजातन्त्रलाई विश्वमै उत्कृष्ट शासन प्रणालीका रूपमा लिइन्छ । जनअधिकार, स्पतन्त्रता, सार्वभौमिकता जस्ता कुराहरूको सुनिश्चितता भएको प्रणाली भएका कारण पनि प्रजातन्त्र लोकप्रिय शासन प्रणाली बनेको हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रमा हुन्छ । यही कारण विश्वमा प्रजातन्त्रका नाममा ठूलाठूला लडाइँ, गृहयुद्ध र आन्दोलन/जनआन्दोलन भएका छन् ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि प्रजातन्त्रका नाममा ३ पटक ठूला आन्दोलन/जनआन्दोलन भइसकेका छन् । २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि पहिलो पटक आन्दोलन भयो, जुन ७ फागुन २००७ मा सफल भयो र प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष ७ फागुनलाई ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’का रूपमा मनाइँदै आएको छ ।

००७ सालको प्रजातन्त्र लामो समय रहेन । १० वर्षकै अवधिमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा त्यसको घाँटी निमोठे र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे । उक्त निर्दलीय व्यवस्थाले ३० वर्षसम्म हालिमुहाली गर्ने अवसर पायो ।

२०४६ सालमा अर्को जनआन्दोलन भयो प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि, जुन सफल भयो । यसपछि अब केही हुन्छ भनेर आशामा रहेका नेपालीले झण्डै १२ वर्षको अवधिमै फेरि निरंकुशताको छनक पाए । दरबार हत्याकाण्ड यही बेला भयो । 

जंगलबाट व्यवस्था परिवर्तनको नारा र उद्देश्यसहित सशस्त्र युद्धमा माओवादी चम्किरहेको थियो । यता, प्रजातन्त्रका ठेकेदार ठान्ने संसद्वादी राजनीतिक दलहरू आपसी कलह, खिचातानी र आन्तरिक गद्दारीमा रुमल्लिन थाले, जसले गर्दा जनआन्दोलनको उपलब्धि प्रजातन्त्र दोस्रो पटक खोसिने अवस्था सिर्जना भयो । अन्ततः १९ माघ २०६१ म राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रजातन्त्र खोसिएरै छाड्यो ।

पुनः तेस्रो पटक आन्दोलन गर्न बाध्य भए नेपाली जनता प्रजातन्त्रका लागि । भन्नलाई दोस्रो जनआन्दोलन भनिए पनि खासमा २०६२÷०६३ सालको आन्दोलन तेस्रो जनआन्दोलन थियो । अनेक पटक प्रजातन्त्रका नाममा नेपाली जनताले सास्ती खेपे, ज्यान फाले, अंगभंग भए । यद्यपि, जनताले चाहेका कुरा प्राप्त भएनन् । सुशासन, विकास, समृद्धि, शान्ति, अमनचयन जनताले महसुस गर्न सकेनन् ।

यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा प्रजातन्त्रको बाटो कुन हो ? भनेर मन्थन जरुरी देखिन्छ । किन पटकपटक नेपाली जनताले आन्दोलन÷जनआन्दोलन गर्नुपरिरहेको छ ? बहस जरुरी छ । के गर्दा पटकपटक नेपाली जनताले मर्ने, मारिने र अंगभंग हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ प्रजातन्त्रका नाममा ? यसबारे गम्भीर विमर्श आवश्यक छ ।

हामीले २००७ सालदेखिकै अवस्था केलाएर हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र गुम्नुमा हाम्रै अथवा हामीले विश्वास गरेका, मत दिएर सत्तामा पु¥याएकाहरूकै हात देखिन्छ । सत्तामा पुग्नेबित्तिकै राजनीतिक दल र नेताहरूले गर्ने बेइमानी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, आपसी कलह, फुट आदिका कारण तेस्रो शक्ति बलियो बन्ने र उनीहरू कमजोर हुने अवस्था रह्यो । यसका कारण पटकपटक प्रजातन्त्र खोसियो ।

२००७ सालपछि विशेषतः नेपाली कांग्रेसमा देखिएको अन्तर्घात, कलह र खिचातानीले गर्दा राजा महेन्द्र शक्तिशाली बने, कांग्रेस कमजोर बन्यो । अन्ततः दुई तिहाइको कांग्रेस सरकारलाई अपदस्त गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासहितलाई जेल हालेर महेन्द्रले निर्दलीयता लाद्न सफल भए ।

२०४६ सालपछिको अवस्था पनि लगभग उस्तै रह्यो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा प्रस्ट बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण ५ वर्षे अवधिको संसद् ३ वर्षमै भंग गरी तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशलाई मध्यावधिमा होमे । तत्काल १ फागुन २०५२ देखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धले राजनीतिक अस्थिरतामा थप मलजल गर्‍यो ।

देशको अव्यवस्था, अविकास र राजनीतिक दलको बेइमानीका कारण धेरै नेपालीले माओवादीलाई साथ दिए, जसका कारण माओवादी द्वन्द्वले छोटो अवधिमै उचाइ लियो । यहीबीच देश झन्झन् अराजकता र जर्जरतातर्फ मोडियो । द्वन्द्वको मारमा नागरिकले सास्ती भोगे, धनजनको ठूलो क्षति भयो ।

अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि तत्कालीन संसद्वादी र भूमिगत माओवादी अघोषित सहमतिमा दनआन्दोलनमा सहभागी भए र पुनः प्रजातन्त्र फर्कियो ।

तर, तेस्रो पटक पाएको प्रजातन्त्रलाई पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले बुझेजस्तो लाग्दैन । उनीहरूको बुझाइ र चालचलन विगतको भन्दा भिन्न देखिँदैन । तेस्रो शक्ति सधैं ‘हाइबरनेसन’ वा शक्ति संचयमा बसेको हुन्छ र जुनकुनै बेला आफ्नो पञ्जा अघि सार्छ भन्ने बोध यिनीहरूलाई भएको पाइँदैन ।

यसर्थ, अब फेरि पनि नेपाली जनताले अन्य आन्दोलन÷जनआन्दोलन प्रजातन्त्रका नाममा गर्नु नपरोस् । अब नेपाली जनताले ज्यान गुमाउन र अंगभंग हुन नपरोस् भन्नका लागि राजनीतिक दलहरूले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै आफूलाई जिम्मेवार, नैतिक, जनउत्तरदायी, इमान्दार रूपमा प्रस्तुत गर्न र सोहीअनुसार आचरण र व्यवहार गर्न जरुरी छ ।

जनअधिकारको लडाइँ सधैं जारी रहनु स्वाभाविक हो तर प्रजातन्त्रका खातिर पटकपटक लडिरहनु स्वाभाविक होइन । प्राप्त प्रजातन्त्र र जनअधिकारलाई जोगाई राख्न नसक्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति पटकपटक वितृष्णा उत्पन्न नहोस् जनतामा ।

अब प्रजातन्त्र जोगाउने उपाय भनेकै जनजीविकाका सवालमा, विकासका सवालमा, शान्ति सुरक्षा र स्थिरताका सवालमा, देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा कहीँ कतै र कसैसँग सम्झौता नगरी अर्जुन दृष्टिका साथ राजनीतिक दल र नेतृत्व अघि बढ्नु नै हो, अरू उपाय देखिँदैन ।