–लोकनारायण सुवेदी
छिमेकी देशहरू भारत र चीनलगायत उपनिवेशवादबाट मुक्त भइरहेको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यका बीच नेपालमा जहानियाँ एकतन्त्रीय राणा शासनविरोधी २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । त्यसैले प्रकट वा अप्रकट रूपमा उक्त क्रान्ति पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी धारमा नै खडा थियो ।
प्रस्टै छ कि त्यो क्रान्ति आन्तरिक रूपमा राणाशाही, सामन्तवादविरोधी र बाह्य रूपमा ब्रिटिस साम्राज्यवादविरोधी पनि थियो । इतिहासका अध्येता, ज्ञाता सबैलाई के थाहा भएकै कुरा हो भने, नेपालमा राणा शासनको अभ्युदयमा ब्रिटिस साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष आड धाप रहेको थियो । त्यसैले क्रान्तिले सार्थक किसिमले सही दिशा र गति पाएको भए नेपाल त्यति बेलैदेखि वैज्ञानिक समाजवादोन्मुख नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाटो लिने थियो र नेपाल आजको अवस्थामा नरहेर एउटा उन्नत स्तरको स्वाधीन मुलुकमा परिणत भइसकेको हुने थियो ।
तर, २००७ सालको क्रान्ति अधुरै रूपमा दिल्ली सम्झौतामा गएर टुंगिएकाले नेपालको राजनीतिक कायापलट हुन सकेन । त्यसपछि पटक–पटक प्रतिगमनका विरुद्ध लड्नुपर्यो । अहिलेसम्म पनि राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ र त्यो खतरा कायमै छ ।
अनुभवले सिद्ध गरेकै कुरा हो कि क्रान्तिलाई अधुरो र अपूरो रूपमा छाड्दा कसरी प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी शक्ति क्रान्तिपछि हाबी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको राजनीतिक इतिहासका घटनाक्रमले प्रस्ट पारेको छ । एक वा अर्को राजनीतिक कलेवरमा प्रतिगमनले कसरी कब्जा जमाउँदो रहेछ, स्वाधीनता कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने यथार्थ त्यस कालखण्डको अस्थिर राजनीतिले प्रस्ट पारेको हो ।
त्यसपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र विकासको नाममा कसरी राजतन्त्रात्मक सामन्ती अधिनायकवादी प्रतिगामी व्यवस्था करिब ३ दशकसम्म निरन्तर कायम रह्यो भन्ने कुरा पनि जग जाहेर नै छ । त्यसविरुद्ध सुरुदेखि नै आवाज उठाउने र त्यसविरुद्ध रहेका राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकजुट पार्न कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता कमरेड पुष्पलालले गरेका एकपछि अर्को आह्वानलाई उपेक्षा गरिँदा त्यति लामो समयसम्म ‘तलैदेखि उठेको पञ्चायती प्रजातन्त्र’को नाममा राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सामन्ती शाही व्यवस्था चल्यो, त्यो पनि सबैले देखे भोगेकै कुरा हो ।
पञ्चायती प्रजातन्त्रले सबै पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो, नेताहरूलाई जेलमा कोच्यो र सयौंको हत्या गर्यो, हजारौंलाई भूमिगत बस्न र प्रवासी हुन बाध्य तुल्यायो । त्यसबाट त्राण पाउन नेपाली जनताले ३ दशकसम्म संघर्ष गर्नुपर्यो । अन्ततः २०४६ सालमा उठेको निर्णायक संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायत ढल्यो । नेपाली जनताले दोस्रो पटक मुक्ति पाएको क्षणिक अनुभव गरे । तर, त्यो अनुभूति निराशामा फेरिन फेरि पनि धेरै समय लागेन ।
विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वमा पलाएको पुरानै सामन्तवादी विकृति, विसंगति, ऐस, आराम, वैभव र विलासिताको राजनीतिले गर्दा महल, पजेरोलगायत अनेक विसंगतिहरू दोस्रो बहुदलीय कालखण्डमा अझ बढी देखापरे । विश्व राजनीतिमा शीतयुद्धकालीन युगका कारण नेपालमा राज्य स्तरमा ‘शाही पकेटमनी’कै रूपमा भए पनि स्थापित हुन सकेका उद्योगधन्दाहरूलाई तहस–नहस पार्ने काम यही कालखण्डमा भयो ।
नवउदारवाद नामको साम्राज्यवादी उदारीकरणको गलत बाटोमा मुलुकलाई धकेलियो । पञ्चायती व्यवस्थामा हुने गरेका शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार, महँगी सबै कुरा बहुदलीय व्यवस्थामा पनि विरासतका रूपमा अझ विकराल रूपमा सरेर आए । पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति पटक्कै बदलिएन । सत्ताको चरम लुछाचुँडी त्यस राजनीतिक कालखण्डको पनि मूल प्रवृत्ति बन्न पुग्यो ।
सबै खालका गलत प्रवृत्ति र राजनीतिक प्रणालीबाट निःशर्त कमजोरीका कारणले समेत पुनस्र्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले पनि सही किसिमले काम गर्न सकेन । यसका विरुद्ध एकातिर व्यापक जनअसन्तुष्टि बढ्दै गयो भने अर्कातिर यसको उपचार सशस्त्र संघर्ष हो भन्ने नेकपा (माओवादी) सशस्त्र युद्धमा होमियो । तर, न पुरानो राज्य सत्ताले जित्न सक्ने स्थिति रह्यो, न त माओवादीले भनेजस्तो नयाँ जनवादी गणतन्त्र नै स्थापना हुन सक्यो ।
उल्टै संवैधानिक भनिएको राजतन्त्र त्यस स्थितिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल उपयोग गर्न अग्रसर भयो । पुनः राजनीतिक दलहरूमाथि अर्धप्रतिबन्धको अवस्थातिर धकेल्दै कागजी रूपमा संवैधानिक भनिएको राजतन्त्रले एकलौटी शासन चलाउने दुःस्वप्न देख्न थाल्यो । त्यसका विरुद्ध संयुक्त रूपमा खडा हुन बाध्य भएका ७ दल र माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा परिणत गर्न र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्न परस्परमा १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरे ।
तत्कालीन समय सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लागिरहेका ७ दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लाग्न नेपाली जनतालाई संयुक्त आह्वान गरेपछि उठेको व्यापक ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको स्थापना गर्यो । यही नै अहिलेसम्मको आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि मानियो ।
यी उपलब्धिहरूलाई सही किसिमले रक्षा गर्दै अग्रगामी बाटोमा दृढतापूर्वक अघि सर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता र दायित्व बनेको कुरा गरियो । तर, जनआन्दोलनका सहयात्रीहरूको सुझबुझहीनता, संकीर्ण स्वार्थ, बाह्य शक्तिहरूको दबाब र प्रभावमा पर्ने गलत प्रवृत्ति अनि घोर अवसरवादिता तथा मूल्यहीन राजनीतिले गर्दा आज यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू गुम्ने या कमजोर भएर जाने स्थिति व्याप्त हुँदै गएको छ ।
२८ चैत २०६४ मा सम्पन्न पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभा आफ्नो दूरगामी राष्ट्रिय दायित्व पूरा नगरी बेवारिसे रूपमा भंग भयो । त्यसपछिको अन्योल र अराजक माहोललाई चिर्न जुन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिगत बाटो लिनुपथ्र्यो, त्यसो नगरेर अन्तरिम संविधानको समेत मर्म र भावनाविपरीत त्यसका २५ बुँदा संशोधन गरी शक्ति पृथकीकरणको विश्व मान्य सिद्धान्तविपरीत दलीय व्यवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन गरेर विवादास्पद दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो ।
त्यसले एकातिर चुनावलाई रहस्यमय र खर्चिलो बनायो भने अर्कातिर त्यसको परिणामस्वरूप बनेको संविधानसभाले पनि व्यापक जनता र राष्ट्रको हितमा संविधान दिन नसकेको गुनासो अहिले पनि व्याप्त छ । संविधान घोषणा गरेर तुरुन्तै संशोधन गरिनुले पनि यो असन्तुष्टिको पुष्टि गर्छ । यसरी राजनीति अहिले पनि तरल र अनिश्चित नै रहिरहेको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ भनेर त यसको घोषणा गर्ने सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नै भनिरहेका छन् । त्यसैले ७ दशक कुरेर संविधानसभाबाट संविधान आउँदासमेत त्यसलाई व्यापक नेपाली जनताको महत्त्व र अपनत्वको संविधान बनाउन नसकेको कुरा जग जाहेर नै छ । विकसित भएको यस्तो स्थिति र व्यापक विकृतिको डंगुरभित्र चले÷चलाइएको वर्तमान गलत राजनीतिले गर्दा आउँदा दिनको नेपाली राजनीतिले के–कस्तो राजनीतिक मोड लिने हो, यकिनतः कसैले भन्न सक्ने स्थिति अझै पनि बन्न सेकेको छैन ।
२००७ सालको क्रान्तिले जुन कुराको निरूपण गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । विभिन्न शृंखलाका भएका आन्दोलनहरूले पनि ती मुद्दालाई पूरा गर्न सकेनन् । गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता तथा समानुपातिकता जस्ता कुराहरूलाई निकै हलुका रूपमा मात्र लिइएको पाइन्छ ।
तर, आधुनिक लोकतन्त्रलाई सार्थक रूपमा बुझ्ने–बुझाउने हो भने यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई सही ढंगले सही परिप्रेक्ष्यमा अंगीकार गर्दै अझ उन्नत र अग्रगामी दिशामा अग्रसर हुनुको कुनै विकल्प छैन ।
