सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सूचीमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ परेको छ । सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्ट रहेको नेपाल फेरी देस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’ परेको हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझै दवाबमा पार्ने देखिन्छ । दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा मिलेर बनेको सरकारले समेत अर्थतन्त्रलाई ठिक स्थानमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून हुँदा त्यसको असर विकास निर्माण, राजस्व संकलन, लगानी लगायतका क्षेत्रमा देखिएको छ । शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व हुँदा समेत किन लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ? प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी :
दोस्रो पटक नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ पर्यो, यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गर्छ ?
नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र भूकम्प, कोरोना महामारी, त्यसपछिको अर्थिक मन्दीको कारण मारमा पर्यो । अर्थतन्त्रमाथि जाने अवस्था हुँदै गर्दा अर्काे समस्या ‘ग्रे लिस्ट’ ले फेरी नेपाललाई मारमा पार्ने देखिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने बित्तिकै अब नेपालमा आयात हुने वस्तु तथा सेवा महँगो पर्ने, नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूको निर्यातमा समस्या आउँछ । नेपालले प्राप्त गर्ने विदेशी ऋण तथा आर्थिक सहायता समेत कम हुनेछ । यस्तै, नेपालमा आउने विदेशी लगानी समेत रोकिने हुँदा ‘ग्रे लिस्ट’ ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ ।
अहिले राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार उठेको छैन । राजस्व संकलन कम उठ्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपालको राजस्व संकलन कम उठ्नुको कारण धेरै छन् । सरकारी निकाय करदाता मैत्री छैनन् । अहिले घरजग्गाको कारोबार बढ्न सकेको छैन । व्यवसायमा आधारित करको आम्दानीका लागि उत्पादन निकै कम छ । उत्पादन भएको वस्तु बिक्री हुँदैन । जसले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । अर्काे सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आम नागरिकको हातमै पैसा कम हुँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रिएको छ । अहिले अत्यावश्यक बाहेक खरिद गर्ने उपभोक्ता कम हुँदै गएका छन् । समाजको ठूलो वर्गसँग पैसा नहुँदा त्यसको असर राजस्वमा पर्ने गरेको छ । अहिले घग्गा बेच्न पर्यो भने बिक्री हुँदैन । जसले गर्दा उत्पादन र लगानीको चक्र चल्न सकेको छैन ।
जति अर्थतन्त्र चक्र चल्छ त्यति नै राजस्व बढ्ने हो तर, सरकारको राजस्व संकलनमै समस्या आइरहेको छ । सरकारले जति कसेर राजस्व उठाउन खोजेपनि उठाउन सक्ने अवस्था छैन । पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत मै सिमित छ । पुँजीगत खर्च हुँदा परियोजना चल्ने हो, परियोजना चल्यो भने निजी क्षेत्रको व्यवसाय चल्ने हो । तर, पुँजीगत खर्चमा त्यसै त न्यून विनियोजन छ त्यो पनि खर्च हुँदैन । जसको कारण राजस्व नै घट्ने नै भयो । अर्थतन्त्रको मन्दी अझै हट्न सकेको छैन । राजस्व घटेपछि सरकारको ऋण बढेको छ । चालु खर्च कै लागि सार्वजनिक ऋण लिनु परेको छ । त्यसैले अबका दिनमा सरकार अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
दुई ठूला दलको सरकार बन्दा समेत अर्थतन्त्रमा किन सुधार हुन सकिरहेको छैन ?
दुई तिहाई भन्दापनि सरकारले लिने नीतिको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । सरकार प्रति पूर्ण भरोसा भएमात्र अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । साउनमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा आम सर्वसाधारण केहीमा आत्मविश्वास बढेको थियो । तर, सात महिनाको अवधिमा बहुमतको सरकारले आत्मविश्वास बढाउन सकेन । सरकार बने लगत्तै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सरकारले सात महिना हुँदा समेत अर्थतन्त्रलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो देखिएको छैन ।
आम नागरिकको दैनिकी कसरी चलेको छ ? व्यवसायीहरूको व्यवसाय कसरी चलेको छ ? व्यवसाय चल्ने वातावरण बनेको छ की छैन ? यसमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । अर्काे महत्वपूर्ण तत्व भनेको दुई तिहाइको सरकार हुँदा समेत युवाहरूमा विश्वास नहँदा विदेश जानेको संख्या घट्न सकेको छैन । अहिले युवा जनशक्तिलाई बाहिर जानबाट रोकेर अडाउन सकिएको छैन । देशमा रोजगारी सृजना नहुँदा युवाको मनोविज्ञान नै विदेश भन्ने नै छ । अहिलेसम्म समेत कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीरणको अभाव छ । मल, बिउमै समस्या छ । देशमा अझैपनि औद्योगिक वातावरण बन्न सकेको छैन । यी कुराले अर्थतन्त्र सुधार हुन सकिरहेको छैन । ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा समेत आम जनता देशमा केही हुँदैछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् ।
त्यसो भए सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य के होला ?
आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र नै पुँजीगत खर्च हो । तर, पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक छ । पुँजीगत खर्च नहुने समस्या लामो समय देखि नै चलिरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगले ५० प्रतिशत समेत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढीरहेको छ । यस्तै लगानी योग्य रकम राष्ट्र बैंकमै थुप्रिएको छ । सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेपनि त्यो पूरा हुने संकेत देखिँदैन । नेपालको बजेट बनाउदा देखिनै नै समस्या छ । त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्ने गरेको छ ।
जति ठूलो आकारको बजेट ल्यायो त्यति राम्रो भन्ने सोचको कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । परियोजना छनोट गर्दा नै ध्यान नदिँदा बजेटको आकार बढाउने तर अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत् घटाउने, चैत मसान्तमा आएर फेरी घटाउने बजेटरी कार्ययोजना देखिन्छ । विगत १० वर्ष यता हेर्ने हो भने चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट खर्च हुन्छ तर, पुँजी खर्च भने बिनियोजन अनुसार कहिल्यै हुँदैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने शैली बिगत एक दशक देखि नै उस्तै छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च नहुँदा राजस्वमा त्यसको असर परिरहेको छ ।
