–खिमराज गिरी
केही महिनाअघि विद्या चापागाईं र उनको ‘हेर्ने कथा’ कार्यक्रमको टिमले प्रकाश तामाङको जीवनको वास्तविक कथाव्यथा पहिल्यायो । उनका लागि सहयोगी हातहरू लम्किरहेका जानकारी पनि दिए । आज प्रकाश जस्ता यो देशमा धेरै पात्रहरू छन्, जो जीवनको गोरेटोमा आँधी र तुफानका साथमा लडिरहेका छन् ।
तिनको पहिचान गरी मानिसका न्यूनतम दैनिक आवश्यकता गाँस, बास र कपास साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निष्पक्ष रूपमा रोजगारीका अवसरहरू दिलाउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो । अझ एक अध्ययनले के देखाएको छ भने, नेपालीहरू खाना, नाना र छानाबाट पीडित होइनन् तर पीडित छन् । जब बिरामी भएर अस्पतालको बेडमा भर्ना हुन्छन्, तब हुनेखानेले त जति भने पनि अस्पतालको चार्ज रकम तिर्लान् तर गम्भीर रोग लागेर थला परेका गरिबहरूका लागि त अभिशाप नै बनेको छ ।
आफन्तलाई पनि बिरामी उपचारमा नराखौं, पीडामाथि पीडाबोध । अनि, राखौं त एक रातमा लाखौं बिल भराइदिन्छ अस्पतालले । तैपनि, ठूलाबडा नेताको पावर लगाएर मात्र गम्भीर बिरामीलाई भर्ना गर्न सकिएला अन्यथा गरिब र पहुँच नहुनेहरूका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ जस्तो हो ।
त्यस्तै, हिजोका दिनहरूमा सयौं दुःख कष्ट भोगेर दैनिक क्षण–क्षणमा हरेक क्षेत्रमा आँसुका तुफान बहाइरहेका ती प्रकाशको जीवनमा जसरी हेर्ने कथाका सारथिहरूले बदलिँदो खुल्ला आकाशको प्रतिबिम्ब छाइदिए, त्यसैगरी ती दूर दराजका असंख्य प्रकाशहरूको कथाव्यथामा बगिरहेको आँसुको मूल्यको दायित्व लिनुपर्ने राज्यले होइन र ?
आज जनताले तिरेको करले हरेक स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रका जनप्रतिनिधि तथा सयौं प्रशासनिक कर्मचारीहरूको भ(िवष्य निर्धारण भइरहेको छ तर निमुखा जनता गम्भीर रोग लागेर अस्पतालमा बस्नुप¥यो भने ५ दिनमा नै घरखेत जाने स्थिति रहन्छ । राज्यले यस विषयमा गम्भीर भएर किन सोच्दैन ?
अनि, विदेशमा जस्तो करमा कन्जुस्याइँ नगरी कमसेकम गम्भीर प्रकृतिका जोसुकै बिरामीको उपचार र २० वर्षभन्दा तल र ६० वर्षभन्दा माथिका जो कोहीलाई पनि जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको बिरामीको उपचार गर्ने व्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्ने होइन र ? अबको २०८४ सालको निर्वाचनको एजेन्डा पनि यही नै बन(ाउनुपर्छ, तब मात्र निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार छान्नमा जनताको पनि घैंटोमा घाम लाग्छ कि ?
यदि केही घटना भ्यो भने एउटा छानबिन समिति गठन गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ तर भत्ता र सत्ताको सरोकारमा सीमित रहन्छ । नेपालको दूर दराजमा रहेका गाउँबस्तीहरूका मानिसका पीडालाई कहिल्यै सम्बोधन भएन । विविध कारणले घरायसी समस्या तथा पारिवारिक बोझ सहन नसकी बाध्यताबस विरक्तिएका ती मानिसका कथाव्यथा पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नका लागि राज्य तथा सम्बन्धित निकायले किन मौनता साँधिरहेका छन् ? राज्यमा केही घटना भयो भने छानबिनका लागि कुनै आयोग गठन गर्ने संयन्त्रमा बस्न तँछाड मछाड हुने विज्ञको ध्यान यतातिर किन जाँदैन ?
आज यस सम्बन्धको मौनताबारे धेरै प्रश्नहरू खडा भएका छन् ताकि ती दूर दराजका प्रकाशहरूको आँसु राज्यले नदेखेपछि अरू झन् कसले देख्ने ? ती जनताको पीडाबोधमा राज्यको मौनता किन र कहिलेसम्म ?
हाल नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका एक तथ्यांकले बताएको छ भने कुल जनसंख्याको करिब ५८ लाख मानिसहरू अझै पनि मानवका लागि नभई नहुने न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसको सम्पूर्ण कारक तत्त्व भनेको विगत लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व लिनेहरू नै हुन् ।
यसर्थ, हालका दिनहरूमा पनि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि केहीबाहेक प्रायः जनताको अवस्था परिवर्तन भएको देखिँदैन । यसबारेमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गम्भीर तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ ।
हुनत धनी देशमा पनि गरिबीपन नदेखिएको होइन, तथापि, पञ्चायतकालमा शोषण र दमनमा परेर नै जनताको आर्थिकस्तर उकास्न सजिलो नभएको तर्क गर्ने राष्ट्रवादी भनिने जानकारहरूले आजका दिनमा प्रजातन्त्र आएपश्चात् सार्वजनिक लाभको पदमा बस्नेहरू चाहे ती राजनीतिक नेता वा प्रशासनिक कर्मचारीहरू किन नहुन्, ती सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि एक निष्पक्ष आयोग गठन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
यो र ऊ अथवा यसको र उसको नभनीकन अवैध रूपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर कमाएको सम्पत्तिको छानबिन गर्नै पर्ने जरुरी देखिएको छ । यसका लागि सारा जनताले सरकारलाई शालिन तरिकाले झकझक्याउने समय आएको छ । तब मात्र प्रकाशहरू जस्ताको आँखामा बगेको आँसुको मूल्य थाहा पाउन सकिन्छ । अन्यथा, कुनै पनि सरकार त्यस्ता व्यक्तिहरूको आँसुको मूल्यप्रति सदैव अनभिज्ञ रहिरहने छन् ।
