–विश्वास तिमिल्सिना
नेपालको वैदेशिक रोजगारीको इतिहास लामो छ । इतिहासकालदेखि नै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका पाइन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न पनि सधैं वैदेशिक रोजगारी सहयोगी बन्दै आएको छ ।
तर, यति धेरै महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रले भने निकै ठूलो चुनौती भोगिरहेको छ । विदेशमा काम गर्नका लागि लाखौं नेपाली युवा दैनिक संघर्ष गरिरहेका छन् तर सरकार निर्धारित गरेका नीति र कार्यक्रमहरू यथासम्भव कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् ।
युवा शक्तिलाई बिदेसिन बाध्य बनाउने र देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने सरकारी नीतिहरूले नेपाली कामदारहरूलाई असमान परिस्थितिमा धकेलिरहेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र नीतिगत कमजोरीले गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका लागि गरिएका पहलहरू सार्थक बन्न सकेका छैनन् । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले पनि वैदेशिक रोजगारीका निम्ति बनाइएका नीति र कार्यक्रमहरू प्रायः प्रभावहीन हुने गरेका छन् । नेपालबाट श्रमिकहरूको ठूलो संख्या विदेश जाने तर सरकारबाट उनीहरूको संरक्षण र समन्वयनको सन्दर्भमा भने निकै कमजोर पहल हुने गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी सबैभन्दा ठूलो र मुख्य आधार हो । देशमा व्यावसायिक वातावरण नहुनु र विदेशमा सहज रोजगारी पाउनु अर्को रूपमा भन्दा, निकै राम्रो विकल्प पनि हो ।
भारत, मध्यपूर्व, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र हाल युरोपलगायतका विभिन्न देशमा नेपाली कामदारहरूको ठूलो संख्यामा उपस्थिति छ । यद्यपि, यी कामदारहरू प्रायः अत्यन्त खराब परिस्थितिमा काम गर्न बाध्य छन्, विशेषगरी खाडी र मलेसियामा ।
श्रमिकहरू कष्टपूर्ण श्रम र खराब जीवनयापनका कारण मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको समस्यामा फसिरहेका छन् । कतिपय श्रमिकहरू कामका लागि आवश्यक कानुनी संरक्षणका अभावमा शोषणको सिकारसमेत भएका छन् । नेपालबाट हजारौं युवा प्रतिवर्ष विदेशिने गर्छन् तर उनीहरूको सुरक्षा र अधिकारको हकमा सरकारले पर्याप्त पहल गरेको पाइँदैन ।
मलेसिया, साउदी अरब, कतार, यूएईलगायत मुलुकहरूमा नेपाली कामदारहरूले शोषण, अनियमित वेतन, दुव्र्यवहार र मानवअधिकार उल्लंघनको सामना गर्न बाध्य छन् । कोभिड– १९ महामारीले यो समस्या अझ गहिराएको थियो, जब धेरै नेपाली कामदारहरू बेरोजगार भएर देश फर्कन बाध्य भएका थिए ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यले पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सरकारी नीति निर्माताहरू राजनीतिक लाभ र दलगत हितमा केन्द्रित भएका कारण यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिरहेको पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीलाई लगानीको स्रोत मानेर मात्र हेरिरहँदा, यसको मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई नियन्त्रण गर्ने र कामदारहरूको हितमा नीतिहरू बनाउने बाचा गरेको भए तापनि यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको बाजी चलिरहेको छ ।
कामदारहरूलाई ठगी, अनावश्यक शुल्क तिराउने र अनियमित प्रक्रियामा झुकाउने प्रवृत्तिले वैदेशिक रोजगारीलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ । हालसम्म पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने, कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने दिशामा सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, नीति र नियमहरू कागजमा सीमित भएका छन्, व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन नगण्य मात्रामा भएको छ । नेपालको सरकारी नीति निर्माणका स्तरमा प्रायः स्थिरता र निरन्तरताको अभाव छ । सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा अनुकूल सहकार्यको कमीले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । श्रमिकहरूका लागि आवश्यक र प्रभावकारी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कुनै स्पष्ट र ठोस योजना लागू गर्न सकिएको छैन ।
अधिकांश नीति र कार्यक्रमहरू सन्देशको तहमा सीमित रहेका छन् र व्यावहारिक रूपमा लागू गरिएका छैनन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नीति बनाउँदा त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनमा गम्भीर लापरबाही देखिएको छ । उदाहरणका लागि, श्रमिकहरूको सुरक्षा र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि बनाइएका कानुनी व्यवस्था र सम्झौताहरू थोरै र कमजोर छन् ।
नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, श्रम क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र मानवअधिकार आयोगका बीचमा समन्वयको अभाव देखिएको छ । नेपालको राजनीति र आर्थिक परिस्थितिका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार गर्न र श्रमिकहरूको हकको संरक्षण गर्न अझै समय लाग्ने छ ।
एकातिर राज्यको नीतिमा परिपक्वता र न्यायपूर्ण कार्यान्वयनको अभाव छ भने अर्कातिर बाह्य विविध कारणहरूले गर्दा नेपाली श्रमिकहरूका लागि विदेशमा काम गर्ने विकल्प सीमित भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने भने पनि नीतिहरू धरातलमा उतार्न सरकार असफल रहेको छ । कामदारहरूको प्रशिक्षण, विदेशी रोजगार एजेन्टहरूको नियमन, रोजगारदाताहरू र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीचको अनुचित अन्तरसम्बन्ध, रोजगारदाता मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन । यसले गर्दा नेपाली कामदारहरू असुरक्षित अवस्थामा बिदेसिन बाध्य छन् ।
कामदारहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र अधिकारको हकमा सरकारले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने, कामदारहरूको हितमा नीतिहरू बनाउने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारले ठोस पहल गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगारीका परिप्रेक्ष्यमा सरकारको कार्यान्वयनका प्रयासहरू असफल भएका छन् । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नीतिहरूमा स्थिरता ल्याउने र श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि ठोस योजना र कदम चाल्न जरुरी छ । यही विधिले नेपाली श्रमिकहरूको भविष्यमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ र अर्थतन्त्रमा थप योगदान पु¥याउन सक्छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रले हाल गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । सरकारी नीति निर्माताहरूले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कामदारहरूको सुरक्षा र अधिकारको हकमा ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ । राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले यो क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन ।
नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकारले अहिले नै ठोस पहलको सुरुवात गरेमा देखिएका अनगिन्ती समस्या र कमीकमजोरीको समाधान गर्ने बाटोमा लागेको अनुभव गर्न सकिने वातावरण बन्छ ।
(तिमिल्सिना एस.एन. रिक्रुटिङ सर्भिस प्रा.लि.का संचालक हुन् ।)
